७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्ने जानकारी दिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा शिर्षकमा सामाजिक सुरक्षा स्किम हुनेछन् । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो स्किम लागू भएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन समेत शुरु हुने श्रमसचिव महेश्वर दाहालले जानकारी दिए । यो योजना लागू भए पछि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
श्रम सचिव दाहालका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत (बेसिक) पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेर ११ प्रतिशत र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यसैको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलेसामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानून तथा कार्यविधिहरु पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषबाट सञ्चालन हुने स्किममा समावेश औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ ।
तर, व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्ने श्रम सचिव दाहालले बताए । उनका अनुसार रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ ।
तर, प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यसतो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्शन) र १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको दाहालले जानकारी दिए ।
यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिए मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्ने जनाइएको छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनु पर्ने छ ।
काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि ६ मसिंर बाट रोजगारदाताको सूचिकरण शुरु भइसकेको छ ।
काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ गते बाट, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले ५ पुस १ गते बाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले माघ १ गतेबाट एवं कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रोजगारदाताले सूचिकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ ।
योगदानकर्ता सूचिकरण भए पश्चात् योगदान सकंलनको काम शुरु हुनेछ र स्किमहरु आकषिर्त हुनेछन् । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण अनलाईन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाईएको छ ।
कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा भिन्न हुनुका साथै नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यो योजना (स्किम) योगदानमा आधारित हुनुका साथै दीर्घकालिन महत्व राख्ने स्किम भएको श्रमसचिव दाहाल बताउँछन् ।
यो योजनाले नेपालमा असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना भई नेपालको अर्थतन्त्र पनि गतिशिल हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
