१० मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपीएफ) ले गर्न लागेको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक नभएर ‘सपोर्टर’ मात्र रहेको बताएका छन् । १५ मंसिरबाट शुरु हुने सम्मेलनबारे जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा नेता नेपालले समिटको बचाऊ गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘द एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ शिखर सम्मेलन मात्रै नभई विभिन्न देशसँग द्वीपक्षीयको अवसर समेत भएको बताए । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री धेरै समयदेखि नेपाल आउन चाहे पनि नपाइरहेका बेला युपीएफले उनलाई नेपाल भ्रमणको अवसर जुराएको नेता नेपालले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
‘कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा त आउनु हुन्छ नै लुम्बिनी भ्रमण पनि गर्नुहुन्छ’, नेता नेपालले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगै पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका पूर्वमन्त्री तथा युपीएफका नेपाल प्रमुख एकनाथ ढकालले सम्मेलनमा २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारी दिए । सम्मेलनको सम्पूर्ण खर्च युपीएफको अमेरिकास्थित हेड क्वार्टरले गर्न लागेको उनको दाबी छ । यद्यपि युपीएफले सम्मेलनका लागि भनेर नेपाल सरकारसँग ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आयोजकले सम्मेलनबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल, एशिया प्यासिफिक र विश्वस्तरमै शान्ति, भाइचारा, सहिष्णुता र विकास अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले आयोजित सम्मेलन बारेमा कुनै भ्रममा नर्पन आग्रह गरिएको छ ।’
४५ देशबाट सहभागिता
सम्मेलनमा एशिया प्यासिफक क्षेत्र तथा विश्वका ४५ देशका १५ सय पाहुनाको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएका छन् । ढकालका अनुसार सहभागी मध्ये ५०० अतिविशिष्ट पाहुना हुनेछन् । उनका अनुसार सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा विभिन्न मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखबाट सम्बोधन हुनेछ ।
दोस्रो सत्रमा शान्ति, विकास, सुशासन र सांसदहरूको भूमिका, तेस्रो सत्रमा अन्तर धार्मिक संगठन र नागरिक समाजको भूमिका, चौथो सत्रमा जलवायु परिवर्तन र पाँचौ सत्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा छलफल हुने युपीएफले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै समापन सत्रमा विश्वव्यापी शान्ति प्रक्रिया र शान्ति परियोजना, विवाह र परिवाको सुदृढिकरणका लागि शान्ति र पारिवारिक महोत्सव हुने ढकालले जानकारी दिए ।
हटेन नेपाल सरकारको लोगो !
अनलाइनखबरले ‘जिससकी छोरी’ घोषणा कार्यक्रममा सरकार नै सहआयोजक शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसले गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बस्न नमिल्ने भन्दै विरोध जनायो । त्यसपछि युपीएफले वेभसाइटबाट ‘नेपाल सरकार सहआयोजक’ भन्ने शब्द हटाएर ‘नेपाल सरकारको सहयोगमा’ भन्ने उल्लेख गर्यो ।
विरोधपछि शुरुमा वितरण गरेको निमन्त्रणा कार्ड खारेज गरेर अर्को छापेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । तर, पछि बाँडिएको निमन्त्रणा कार्डमा पनि नेपाल सरकारको निशान छाप र संसदको लोगो प्रयोग गरिएको छ ।
शुरुमा आयोजकको लोगोभन्दा ठीक मुनि सानो आकारमा नेपालको निसान छाप र संघीय संसदको लोगो राखिएको थियो । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि निमन्त्रणापत्रको अन्त्यमा नेपाल सरकार र संसदको लोगो प्रयोग गरिएको छ ।
यसअघि निमन्त्रणा कार्डभित्र नेपाल र संसदको लोगोमाथि युपीएफको लोगो राख्दा नेपाल सह-आयोजक भएको भन्दै विरोध भएको थियो । तर, निमन्त्रणा कार्ड विवादमा परेपछि सच्याइएको भनिए पनि दुबै लोगो हटाइएको छैन, बरु सानो आकारमा राखिएको छ ।
नेपालको निसाना-छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारमा प्रयोग गर्न सकिने तर, सरकारी अड्डाले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको एकजना सचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
