१३ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन तत्काल अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार उर्जा मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘बुढीगण्डकी आयोजनालाई विजुली, पानी, पर्यटनलगायत क्षेत्र समेटेर बहुउद्देश्यीय रुपमा अघि बढाउनुपर्छ’ डा. भट्टराईले भने ‘त्यसका लागि तत्काल बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ ।’
सरकारले अहिले चर्चामा भएजस्तो चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेर सरकारी लगानीमा नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्टसमेत तयार भइसकेकाले अब इन्जिनियरिङको काम गरिराख्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले इपीसीएफ मोडलमा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ । भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीले व्यवसायिक दरमा नै रकम ल्याउन लागेको भन्दै भोलि नेपालीहरु ब्याजको पासोमा पर्न सक्ने खतरा औल्याए ।
‘पैसा जोडजाडको कुरा छ, त्यो राज्यले गर्दा ठीक कि निजी कम्पनीले गर्दा ठीक ?’ उनले प्रश्न गरे ‘मैले सुनेअनुसार उसले (गेजुवा) ले पनि कमर्सियल रेटमा नै ल्याउँदैछ, भोलि ब्याज तिर्दैमा हामी ठूलो ट्रयापमा पर्छौं, यो अत्यन्त राष्ट्रघात हुन्छ ।’
‘हिउँदमा बग्ने पानीको लाभ दक्षिणले लिन्छ, उत्तरले ब्याज खान्छ, हामी चाहिँ सधैं लाहुरेको लाहुरे नै हुन्छौं,’ भट्टराईले थपे ।
राज्यले पहल गरेमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाइने उनले दावी गरे ।
‘यो आयोजना देशकै अर्थतन्त्रको ग्रोथ इन्जिन बन्न सक्छ, निजी क्षेत्रले तत्कालको फाइदा हेर्ने हुनाले बनाउन सक्दैन,’ उनले अायाेजनाको विषयमा भने ।
मोेडेल टुंगो लागेको छैन : उर्जामन्त्री
उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण कुन मोडलमा बनाउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । सरकारले वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याएर बनाउने वा मुआब्जा पुनर्बास, पुनर्स्थापनाका काम सरकारले गरी बाँकी काम ऋण लिएर गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘इपीसीएफमा जाँदा पनि चर्को ऋण लिने र ऋणमा डुब्ने हुँदैन’ उनले भने ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा प्रतियुनिट विजुली १८ देखि २० रुपैयाँ पर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले बनाउन नसक्ने बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले करिब १ खर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर आयोजनालाई ब्यापारिक रुपले सम्भाव्य बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
तर उर्जामन्त्री पुनले सरकारले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए । ‘एक खर्ब अनुदान दिएर नाफायोग्य बनाउन सरकारले सक्दैन, दुई पटक कल गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र आएन’ उनले भने ‘अब सरकारसँग दुई विकल्प छन्, एक हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर आयोजना बनाउने, दोस्रो ऋण लिने ।’
