Comments Add Comment

केपी ओली र उपेन्द्र यादववीच भनाभन, ‘जिससकी छोरी’ले निम्त्याइन् सकस !

भित्री कथा यस्तो छ, समिटले बिगार्‍यो छिमेकीसँग सम्बन्ध

१८ मंसिर, काठमाडौं । विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सकेर ‘जिससकी छोरी’ हाक जा हान मुन नेपालबाट अलप भइसकेकी छिन् । तर, यो सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर मन्त्रिपरिषदमा हलचल मच्चिएको छ । सोमबारको क्याबिनेटमा समेत यसको प्रभाव प्रष्टै देखियो ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य उपेन्द्र यादववीच चर्काचर्की भयो । झगडाको निहुँ क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुलाई ‘अपग्रेड’ गर्ने विषयमा केन्दि्रत थियो । तर, विवादको अन्तर्यचाहिँ क्रिश्चियनको धार्मिकसभा नै भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘सोमबारको बैठकमा संघीय समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवजीहरुले सरकारसँग अलिकति दूरी बढाएको जस्तो देखियो । बैठकमा अलि चर्काचर्की भयो ।’

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले क्षेत्रीय एवं अञ्चल अस्पतालहरुलाई ५ सय बेडमा अपग्रेड गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी अस्पतालहरुमा बेड थप्ने यादवको प्रस्तावलाई मानेनन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले नगरौं, पछि गरौं भनेपछि उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईसमेत प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको आफ्नो माग पूरा हुने अपेक्षासहित सरकारमा सहभागिता जनाएको हो । उसले आफ्नो एजेण्डा छाडेको आरोप पार्टीभित्र र मधेसमा समेत लाग्दै आइरहेका बेला सोमबारको क्याबिनेटमा यादव र ओलीवीच दुरी बढ्नु अर्थपूर्ण रहेको नेकपाका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

क्याबिनेट बैठकमा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रस्तावलाई लिएर पनि केहीबेर विवाद भएको स्रोतले बतायो । विष्टले इटहरी, बुटवल लगायतका शहरमा सीपमूलक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएका थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्रप’ गरिदिए ।

‘जिससकी छोरी’ले निम्त्याएको सकस !

‘क्याबिनेटमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार साँझको बैठकमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरुको सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षिप्त जानकारी दिँदै बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि कुनै मन्त्रीले पनि उनको प्रतिवाद गरेनन् ।

स्रोतले भन्यो- प्यासिफिक समिटबारे प्रधानमन्त्रीले सामान्य कुरा राख्नुभयो, त्यो छलफलको विषयमा नै परेन । प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि बैठक सोझै एजेण्डाहरुमा प्रवेश गर्‍यो । बैठकमा विवाद त भयो, तर अरु नै विषयमा ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेकपाका कुनै मन्त्रीहरुले बोल्ने हिम्मत नगरे पनि क्रिश्चियनहरुको सम्मलेनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर स्वयं केही मन्त्रीहरु चिढिएका छन् । ती मन्त्रीहरुले समिटको उदघाटन र समापन दुबै कार्यक्रममा भाग लिएनन् ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पनि सम्मेलनमा सहभागिता जनाएनन् । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि गएनन् । नेकपाभित्र केपी ओलीको गुटलाई निकै बलियो र एकतावद्ध मानिँदै आएकोमा यो सम्मेलनका कारण उनको किचन क्याबिनेट संकटमा फसेको छ ।

सम्मेलनका बेला कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल कपिलवस्तुतिर लागे । सरकारका प्रवक्ता काभ्रेतिर उक्लिए । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि संलग्नता जनाएनन् । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत राष्ट्रपतिसँगै पोल्याण्डतिर लागे । र, अरु केही मन्त्रीहरु पनि भागाभाग भए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खेलेको भूमिकाप्रति ओली पक्षकै मन्त्रीहरुले समेत भित्रभित्रै आलोचना गरिरहेको स्रोतले बतायो । माधव नेपाल पक्षका भीम रावल र घनश्याम भुसालहरु त खलेआमरुपमै समिटको आलोचनामा उभिए ।

यस्तो छ भित्री कथा

करिब ४/५ महिना पहिले आइक्याप नामको राजनीतिक फोरमका अध्यक्ष होसे डे भेनेसिया काठमाडौं आएका थिए । फिलिपिन्सका पूर्वसभामुखसमेत रहेका उनले र्‍याडिसन होटेलमा एउटा जमघट गराए । त्यहाँ केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, एकनाथ ढकाल लगायतका नेताहरु सहभागी थिए । र, सो जमघटमा एसिया प्यासिफिक समिट गर्नेबारे कुराकानी भयो ।

आइक्याप भनेको राजनीतिक नेताहरुको फोरम रहेकाले यसले गर्ने सम्मेलन स्वाभाविक हुने ठहर नेकपाका नेताहरुले गरेका थिए । तर, यसैवीचमा जिससकी छोरी घोषणा गर्ने र हाक जा हान मुनसमेत आउने चर्चा चल्यो ।

एकनाथ ढकालले आइक्यापको ब्यानरमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारकलाई मञ्च दिन लागेपछि त्यसबेला बसेको सचिवालय बैठकमा झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले आपत्ति जनाए । उनीहरुले विवादास्पद संस्थालाई सघाउन नहुने जिकिर गरे । तर, यो जिकिरलाई माधव नेपाल र केपी ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसपछि नेपाल सरकारलाई सहआयोजक राखेर कार्यक्रमको प्रचार प्रसार सुरु गरियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्पर पोखरेलको हस्ताक्षर सहितको पत्र विभिन्न देशमा सरकार प्रमुखहरुलाई पठाइयो । र, ती सरकारी पत्रको सन्देशबाहक बने एकनाथ ढकाल र प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि एकनाथ ढकालका सामु निरीह देखिए ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यो सम्मेलनमा आइक्यापको ब्यानर प्रयोग गरिएता पनि आइक्यापको आधिकारिकता यो कार्यक्रमले पाएको छैन । यसका अध्यक्ष भेनेसिया युनिभर्सल पिस फेडरेसन र युनिफिकेसन चर्चमा आवद्ध भएकाले उनले आइक्यापको नाम बेचेर नेपाल सरकारलाई फसाएका हुन् ।

सम्मेलनका लागि सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘मन्त्रिपरिषदले निकासा गरेको भनेको ५५ लाखमात्रै हो, त्यो पनि सुकी र हुन सेनको होटल बसाइका लागि छुट्याइएको हो, बाँकी सबै आयोजकहरुकै खर्च हो ।’

सरकारले सबै मन्त्री र उच्चपदस्थहरुलाई समिटमा सहभागी हुन आदेश फर्माएको थियो । यति सम्म कि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र सभामुखहरुलाई पनि काठमाडौं बोलाइएको थियो । नगरप्रमुखहरुलाई पनि उर्दी गरिएको थियो । सिंगो राज्य संयन्त्र नै युनिफिकेसन चर्चका सामु नतमस्तक बनेको थियो ।

तर, यति ठूलो धक्का खाएर पनि नेकपा नेता माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूहरुले राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

नेकपाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- केपी ओलीको बल भनेकै खस क्षेत्री र हिन्दु समुदायका नेपाली भोटरहरु हुन् । तर, अब उनीहरु प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालको व्यवहार देखेर ‘सक्ड’ भएका छन् ।

वैदेशिक सम्बन्धमा विचलन

स्रोतका अनुसार विवादास्पद सम्मेलनमा सरकारको सिंगो मेसिनरी प्रयोग भएपछि नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिएको छ । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘देशभित्रको घाटा त छँदैछ, कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि यसले नकारात्मक असर पारेको छ ।’

सूत्रहरुका अनुसार समिटको चर्चा चलिरहेकै बेला चिनियाँ राजदूतले नेकपा नेता झलनाथ खनाललाई भेटेर यसबारे चासो राखेकी थिइन् ।

राजदूतसँगको भेटपछि खनालले सचिवालयको बैठकमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, माधव नेपाल र ओलीले झलनाथको प्रश्नलाई प्रतिवाद गर्दै विश्व शान्तिका लागि सम्मेलन राम्रो रहेको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment