२० मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारीहरु नपठाएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । प्रदेशमा कर्मचारी नजाँदा संघीयता कार्यान्वयन एवं बजेट कार्यान्वयनमा बाधा परिरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु र संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनुको जड कारण के हो ? सम्भवतः मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा यसबारे विश्लेषण होला ।
यसै सन्दर्भमा कतिपय विज्ञले चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्नु र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारी ट्रेड युनियन भएको बताएका छन् ।
निजामति सेवामा विभिन्न दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुलाई खारेज नगर्दासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा परिरहने विज्ञको भनाइ छ ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्– ‘अहिले संघीयता अवरुद्ध हुनुको एउटा मुख्य कारण कर्मचारी ट्रेड युनियन हो ।’
ट्रेड युनियन भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि नभएर मजदुरहरुका लागि हुनुपर्ने खत्रीको तर्क छ । उनी भन्छन्– ‘मैले यसबारेमा न्यायाधीशलाई पनि सोधें, संविधानले के भनेको छ भने यो ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरुका लागि हो ।’
राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाएर ट्रेड युनियनका नाममा नेतागिरी गर्न नपाइने पूर्वप्रशासक खत्रीको तर्क छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेतालाई उनी प्रश्न गर्छन्– ‘राज्यको ढिकुटीको तलब खाने अनि नेता बन्ने ?’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रहँदा आफूले केही भ्रष्ट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न खोज्दा दबाव आएको खत्रीले स्मरण गरे । उनले भने– ‘निजामति ऐनमा कारवाही गर्ने ठाउँ नै छैन । लोकसेवाले सहमति दिँदैन, प्रशासनिक आयोगले कारवाहीलाई उल्टाउँछ । कस्तो हालत छ यो देशमा ? कारवाही कसैले गर्नै सक्दैन ।’
खत्रीले महालेखामा रहँदाको आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै भने– ‘मैले लोकसेवासँग सहमति मागें, कारवाहीका लागि लोकसेवाले सहमति नै दिएन । सचिवलाई तर्साएँ । तिमीहरु केका लागि बसेको भनेपछि सहमति दिएर पठाए । तर, प्रशासकीयका सरले दुई ग्रेड घटाउने भनेको, सचेत मात्र गराउने, ग्रेडचाहिँ फुक्का गराउनुभो ।’
संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख खत्रीले अगाडि भने– ‘प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले आधा घण्टा कुरा राखें । उहाँले हो भन्नु भो । बानेश्वरमा हलमा गएर उहाँले ट्रेड युनियनलाई कावाही गर्ने भन्नुभो । तर, त्यसपछि कृषि संगठन, भातृ संगठनहरु पनि पुगे । त्यसपछि मुख्यसचिवले पनि मलाई गाली गर्न थाल्नुभो । ट्रेड युनियनलाई किन यस्तो अप्रिय काम गर्छस् ? आफ्नो काम पो गर्ने हो भन्नुभयो । महालेखामा ट्रेड युनियनका नेतालाई कारवाही गर्यो भने ट्रेड युनियन नै मासिन्छ जस्तो गरियो ।’
त्यसो त पूर्व प्रशासक खत्री मात्रै होइन, राजनीतिज्ञहरु पनि निजामति कर्मचारीमा दलका भातृ संगठनहरु खोल्न नहुने धारणा राख्छन् । संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा पूर्वसभासद जयराम यादव भन्छन्– राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुनै पनि दलको भातृ संगठन हुनुहुँदैन । शिक्षक पनि कुनै राजनीतिक दलको पेशागत संगठन हुनुहुँदैन । पत्रकार पनि कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन हुनुहुँदैन ।’
उनी थप्छन्– ‘सबैका लागि काम गर्ने मजदुरहरु पनि कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन हुनुहुँदैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘सचिवका घरमा मलमलका सोफा हेर्नुस्, अनि तलब हेर्नुस् !’
