२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको १६ मंसिरको बैठकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (फन्डबोर्ड) को विषयमा तत्काल निर्णय लिन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिकी सभापति कल्याणी खड्का आम जनसरोकारको विषय तथा ६ महिनादेखि विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको बताउँछिन् ।

सभापति खड्काले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘गलत तत्वले चलखेल गर्न नपाओस् भनेर तत्काल निर्णय लिन निर्देश गर्नुपरेको हो ।’

सभापति खड्काको भनाइ विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका समितिहरू ब्युँताउने विषयमा विचौलियाले गरिरहेको चलखेलतर्फ लक्षित थियो ।

फन्डबोर्डको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने सरकारी निर्णयबारे चर्चा गरौं ।

जग्गा कित्ताकाट रोक्का कसका लागि ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ‘सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने’ उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ०७४ साउनमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको १० महिना भइसक्दा पनि सरकारले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी कानून बनाएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण हैरानीमा परेका छन् भने विचौलियालाई मस्ती छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि गरिएको भनिएको जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले सबैभन्दा बढी फाइदा भ्रष्ट कर्मचारी र विचौलियालाई पुगेको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले दलाल र विचौलिया मालामाल भएका छन्’ थापा भन्छन्, ‘व्यवहारिक पक्ष हेर्दा नियोजित किसिमले नागरिकको पैसा झार्न गरिएको निर्णयजस्तो देखिन्छ ।’

पूर्वअध्यक्ष थापा कित्ताकाट पहुँच नभएका गरिब जनताका लागि मात्रै रोकिएको बताउँछन् । झ्यालबाट नदिएजस्तो गर्ने र जस्केलाबाट दिँदा विचौलियाहरूको दिन फिरेको उनको भनाइ छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको तीन महिनापछि नै केही व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्रै कित्ताकाट गर्ने अधिकारी दियो । सरकारको कृपाबाट २४ कात्तिक ०७४ मा कित्ताकाट गर्न छुट पाउनेमा ओमबहादुर घर्ती, प्रकाश आचार्य, घरघडेरी डटकम प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स, कमिटेड आन्टरप्रेनर रियल स्टेट, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरी नगरकोलोनी, सिपाडोलको होम ल्यान्ड हाउजिङ र ललितपुर महानगरपालिकमा रहेको होम ल्यान्ड हाउजिङ छन् ।

एकातिर आफूले मन लागेको व्यक्ति र कम्पनीलाई यसरी छुट दिने निर्णय गरिएको छ भने अर्कोतिर नजराना चढाउन सक्नेको पनि कित्ताकाट रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिव सरकारले साँच्चै कृषि उत्पादकत्व बढाएका लागि यस्तो निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस जग्गा कित्ताकाट रोक्काः जनतालाई बेहाल, भूमाफियालाई फुक्काफाल

‘देशभरिका एउटा पनि कार्यालयमा कित्ताकाट रोकिएको छैन’, ती सहसचिव भन्छन्, ‘बरु केही सय रुपैयाँमा हुने कित्ताकाटका लागि सर्वसाधरणले विचौलियामार्फत लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।’

विकास समिति खारेज गर्दै ब्युँताउँदै

गत असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति पनि त्यसैको शिकार भयो ।

करिब ५ सय विकास समितिहरु खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘विकास समिति ऐनबमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपिरषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समितिहरू सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने ।’

सरकारको यो निर्णयले विचौलियाहरु मालामाल भएको र उनीहरुले ‘बिजनेश’ पाएको जानकारहरू बताउँछन् । खारेज भइसकेका समितिलाई पुनर्जीवित गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा विचौलिया प्रभावी हुन थालेपछि यस्तो आलोचना भएको जानकारहरूको प्रतिक्रिया छ ।

निरन्तरता दिनुपर्ने समिति पनि खारेज !

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान छ । वा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भने सरकारले आदेशद्वारा समिति विघटन गर्न सक्ने प्रावधान सो दफामा छ ।

गत असार २० को मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा खारेजी वा निरन्तरतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम मन्त्रालयले १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले भने पहुँच र प्रभाव हेरेर खारेज वा पुनर्जीवत गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

निरन्तरता दिनैपर्ने कतिपय समितिलाई पनि खारेज गरेको सम्वद्धहरूको गुनासो छ । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिका अधिकारीहरू खानेपानी मन्त्रालयले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा ६ लाख ५० हजार जनता मारमा परेको बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको १०.६७ प्रतिशत, समुदायको ८.३३ र विश्व बैंकको ८१ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित फण्डबोर्ड खारेज हुँदा ४०० वटा खानेपानी आयोजनाको समुदायसँग सम्झौता र एक सय वटा नयाँ आायोजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको उनीहरूको तर्क छ ।

समितिलाई कायमै राख्नुपर्ने र खानेपानी मन्त्रालयबाट समितिलाई अख्तियारी दिएर नियमित काम कारवाही गर्न र रोकिएका आयोजना अगाडि बढाउन अख्तियारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरुको मागलाई संसदीय समितिले पनि साथ दिँदै १६ गते खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको छ ।

यही क्रममा कतिपय बिचौलियाहरुले फन्डबोर्डको खारेजी फिर्ता गराउनका लागि माथि पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै पैसा माग्न थालेको र मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पनि निर्णय गर्न आनाकानी गरिरहेको ग्रामीण खानेपानीका कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

मंसिर १६ गते संसदीय समितिको बैठकमा धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईले फण्डबोर्डले गाउँमा खानेपानी आयोजनाहरुको प्रधावकारी काम गरिरहेको बताएका थिए । तर, सचिव ठाकुरले भने नेपाल सरकारका सचिवको तलव ५० हजार छ, विकास समितिका हाकिमहरुले ८० हजार खाने ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसो त क्याबिनेटको निर्णयपश्चात फण्डबोर्डका कर्मचारीहरुले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटे । प्रचण्डले आफ्नी बुहारी एवं खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई फण्टबोर्डको मागबारे पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरे । तर, मन्त्री मगरले ‘बुबा, त्यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार छ, छानविन हुँदैछ’ भन्ने जवाफ आफ्ना ससुरालाई दिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी भने आफूहरूले प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छौं ।’

सरकारले कर्मचारीमात्रै पालेर राख्नुपर्ने खालका अनावश्यक विकास समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक नै भए पनि एकमुष्ट खारेज गरेर पछि पहुँचका आधारमा पुनस्थार्पित गर्दा विचौलियाहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष थापा पहुँचवालाले मात्रै लाभ पाउने जुनसुकै समिति खारेज हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘तर विचौलियालाई चलखेल गर्न मिल्ने गरी निर्णय हुनुचाहिँ दुर्भाग्य हो’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले कि निर्णय गर्नै हुँदैन, गरिसकेपछि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’