२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केेपी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्ध कुनै पनि प्रकारका गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन र मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि सरकार उत्तिकै सजग रहेको बताएका छन् ।
मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था संशोधनका कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
‘द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका कार्यहरू अघि बढाइने छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र । एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो । त्यहीँ प्राप्त हुन्छ वास्तविक मानव अधिकार ।’
राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक-सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । ‘आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो,’ शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ ।’
प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानसँग बाझिएका र संविधान बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।
सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला मानवअधिकार दिवसले नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
