२७ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार विक्रम पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यसको तरंग राजनीतिमा देखा पर्न थालेको छ ।

एकातर्फ पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनमा आवद्ध ठेकेदारहरुले प्रचण्डका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न थालेका छन् भने अर्कातिर राप्रपा नेताहरुले यो प्रकरणमा प्रचण्डले पाण्डेमाथि पूर्वाग्रह साँधेको व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेपछि ठेकेदारहरुको संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर पाण्डेको बचाऊ गरेको छ । इन्जिनियर र परामर्शदाताहरुको संगठनले त झनै अख्तियारको कदमले केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विश्लेषण गर्न भ्याएको छ ।

पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले चालेको कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिले के देखाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं नै यो प्रकरणबाट घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ ।

राप्रपा र कांग्रेसको सहकार्यमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा चुनाव जितेका ठेकेदारका नेताहरु खुलेर विक्रम पाण्डेलाई जोगाउन लागिपरेका छन् ।

कालिकाका ठेकेदार नेकपाका ‘मेम्बर’ ?

सिक्टा सिँचाईं आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पाण्डेले आफ्ना निकटस्थसँग नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूमाथि चुनावका बेलाको रीस पोखेको तर्क गरेका छन् ।

उता, विगतमा प्रचण्डसँगै निकट रहेर काम गरेका पूर्वमाओवादीका केही नेताहरु नै कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई जोगाउन लागि परेको तथ्य फेला परेको छ ।

प्रचण्डनजिकका एकजना नेकपा नेताले अनलाइनखबरमा फोन गरेर भने– ‘कालिका कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रा एकजना कामरेड हुनुहुन्छ, उहाँले अनलाइनखबरसँग भेट गर्न खोज्नुभएको छ, भेट्ने समय मिलाइदिनुपर्‍यो ।’

विवादास्पद ठेकेदारसँग कुनै प्रयोजनविना अनलाइनखबरले भेटघाट नगर्ने बताएपछि ती पूर्वमाओवादीले भने– ‘हाम्रो पार्टीको मेम्बर भएकाले मात्रै भेटाउने कुरा गरेको हो ।’

प्रचण्डले पूर्वाग्रह साँधेको राप्रपाको आरोप

एकातर्फ प्रचण्डनिकट नेकपा नेता नै कालिकाका ठेकेदारको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका छन् भने अर्कोतिर राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेताहरुचाहिँ प्रचण्डले नै पाण्डेमाथि पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लगाउँदैछन् ।

आफूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेपछि अहिलेसम्म पाण्डेको पार्टी राप्रपा प्रजातान्त्रिकले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । तर, भित्रीरुपमा भने पार्टीले पाण्डेलाई साथ दिइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेतासमेत रहेका पाण्डेले आफूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा मिडियामा खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनी आफू निकटस्थहरुसँग भन्छन्– ‘सिक्टा सिञ्चाईं आयोजनामा उल्टै मलाई घाटा लागेको छ ।’

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका एकजना मझौला नेताले अनलाइनखबरसँग भने– ‘चुनावका बेला चितवनमा आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका पाण्डेलाई भित्तामा पुर्‍याउन प्रचण्डले नै डिजाइन गरिरहेका छन् । चितवनमा विक्रम पाण्डेले गरेको विकासका कामहरुबाट डराएर प्रचण्डले अख्तियारलाई उनीमाथि एक्शन लिन लगाएका हुन् ।’

अनलाइनखबरले ती नेतालाई सोध्यो– ‘तर, प्रचण्डकै कार्यकर्ताले कालिका कन्स्ट्रक्सनका ‘कामरेड’ लाई लिएर मिडियासँग भेटघाट गराउन खोजिरहेका छन् नि ?’

जवाफमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेताले भने– ‘देशकै ठूलो ठेकेदार कम्पनीमा नेकपाका कार्यकर्ताहरु पनि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, प्रचण्ड नै पाण्डेको विरोधमा उत्रिइसकेपछि सानातिना कार्यकर्ताको लबिङले केही लाग्दैन ।’

खुमलटार स्रोत भन्छ– प्रचण्डसँग जोड्नुपर्ने कारणै छैन

प्रचण्डनिवास खुमलटार स्रोतले भने विक्रम पाण्डेको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रचण्डलाई जोड्ने प्रयास असान्दर्भिक भएको बतायो ।

प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत विष्णुप्रसाद सापकोटा (जुगल) ले अनलाइनखबरसँग भने– ‘संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियारले नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो, विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दालाई अध्यक्ष प्रचण्डसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारणै छैन ।’

राप्रपा नेताहरुले प्रचण्डलाई जोडेर लगाउने गरेको आरोपलाई सापकोटाले ठाडै अस्वीकार गरे । पाण्डेमाथि लागेको भ्रष्टाचारको अभियोगलाई राजनीतिकरण गरिरहन जरुरी नभएको र यसबारे अब राज्यकै जिम्मेवार निकायले टुंगो लगाउने उनले बताए ।

के हो पाण्डेमाथि अख्तियारको आरोप ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व वनमन्त्रीसमेत विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेमाथि २ अर्ब १३ करोडको बीगो दाबी गर्दै दुई वर्ष कैद सजायँ हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।

आयोगको माग दाबी ठहर भएमा पाण्डेले दुई वर्ष कैद सजाय वा विगो बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आयोगले पाण्डेसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गरेको छ । ऐनमा विगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने र विगो रकम जफत गरिने व्यवस्था छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोप पत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाहीको माग गरेको हो ।

सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा शुरु भएको हो । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुमा १२ अर्ब रुपैँयामा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीले गर्दा २५ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।

विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसिई कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो । नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको अख्तियारको ठहर छ । सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको दाबी छ ।

कालिका कन्ट्रक्सनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र चुरे क्षेत्रमा जानजान गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप छ । ५० घन मीटर पानीको वहाव धान्ने गरी बनाइएको नहरले पानीको सामान्य वहाव पनि धान्न नसकेर अधिकांश संरचना ध्वस्त भएको भन्दै पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

मुद्दामा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतका साथै सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

सिंचाई विभागका सुपरिसेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषचन्द्र खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।