युएई/नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईले आदिवासी जनजातिहरुले मनाउँदै आएको चाडपर्वमा कटौती भएको सार्वजनिक विदालाई पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघ संघीय सचिवालयको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार नेपाली राजदुतावास अबुधाबीका कार्यबहाक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघ युएईका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताए ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरु -माघी/माघे संक्रान्ति, उभौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार आदि)लाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मानस्वरुप दिइदै आएको सार्वजनिक विदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर विदा खारेजी निर्णय गर्नु नेपालका समस्त आदिवासी-जनजाति समुदाय माथीको सांस्कृतिक आक्रमण र असमान्ता कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सरकारको यो निर्णयले संघिय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संबिधानको मुल मर्म र भावना विरुद्ध भएको, परिर्वतनको वर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृति भएको आदिवासीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले ३१ प्रतिशत आर्य समुदायको लागि अझैपनि १२ दिन सार्वजनिक विदा दिएको र ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिदैँ आएको ५ दिनको सार्वजनिक विदा पनि पूर्णरुपले खारेज गर्नु सामाजिक न्याय र समान्ताको दृष्टिकोणले कदापी सहृय हुन नसक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
