४ पुस, काठमाडौं । देशको मात्र नभएर एशियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी दावी गरिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विधानबाट साम्यवाद शब्द गायव पारिएको आरोप लागेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमै बेदुराम भुसाल लगायतका केही सदस्यले साम्यवाद शब्द खोजी गरेपछि नेताहरु विधान पल्टाउन थालेका छन् ।
संसारभरका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अन्तिम लक्ष्य साम्यवादमा पुग्ने हुन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले पनि बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै तत्कालीन लक्ष्य समाजवाद र रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद भन्ने गरेका थिए ।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको शक्तिसाली कम्युनिस्ट पार्टीको विधानको प्रस्तावनाबाटै ‘रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद हो’ भन्ने वाक्य गायव पारिएपछि स्थायी कमिटीमै यो विषयले प्रवेश पाएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को मस्यौदाकार समेत रहेका भुसालले सचिवालयबाट विधान टुंगो लगाउँदा साम्यवाद हटाइएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा स्थायी कमिटीले असार पहिलो साता अन्तिम रुप दिएर छाप्नका लागि सचिवालयलाई जिम्मा लगाएको विधान पटकपटक आफू अनुकुल नेताहरुले तोडमोड गर्दा साम्यवाद शब्द गोलमाल भएको बताए । उनले कुन विधान आधिकारिक हो भन्नेसमेत टुंगो नलागेको भन्दै विधानका त्रुटी सच्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
नेकपाको अन्तिम भनिएको बिधानको प्रस्तावनामा साम्यवादबारे यसो भनिएको छ-यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समानतासहितको स्वतन्त्रता अर्थात् साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।
‘स्थायी कमिटीले कमजोरी सच्याउनुपर्छ’
प्रस्तावनाको यो वाक्यमा समेत नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो भन्दै उनीहरुले समाजवाद त नेपालको संविधानमै कम्युनिस्ट पार्टीले लेखिसकेको तर्क गरेका छन् । समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम लक्ष्य नहुने भन्दै उनीहरुले साम्यवाद शब्दलाई गोलमटोल प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेकपा बैठकमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसाल, अमृत बोहोरा, अमिक शेरचन, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरुले विधानमा धेरै त्रुटी र गलत कुरा राखिएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने विषय उठाएका छन् । विधानबारे बैठकको एजेण्डा बनिसकेकाले अब स्थायी कमिटीले कमजोरी सच्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेकपाको विधानमा स्थायी कमिटीलाई बलियो बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । केन्द्रीय सचिवालयलाई कार्यकारी भूमिका दिन नहुने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुको राय छ । तर माधव नेपालले भने सचिवालयलाई ‘कोर अफ लिडरशीप’को रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गरेर यसमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई सजिलो बनाइदिएका छन् ।
नेतृत्वमा रहने मुख्य नेताहरु रहेको टिमले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सक्ने तर्क नेता नेपालको छ । संसारभर कम्युनिस्ट पार्टीमा कोर अफ लिडरशीप रहने गरेको भन्दै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दा कोर अफ लिडरशीप चाहिने उनको भनाइ छ । तर स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सचिवालयलाई सबै निर्णय गर्ने थलो बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सचिवालयको अधिकार कटौति गर्नुपर्नेमा सचिवालयमै रहेका बामदेव गौतम पनि सहमत छन् ।
यसैबीच कतिपय नेताले प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको मनोनयन सम्बन्धी सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक परे मतदानबाट अस्वीकृत गर्नेसम्मको तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
