५ पुस, काठमाडौं । सरकारले समायोजनमा असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अर्थ नभएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कर्मचारीको समायोजन संविधानबमोजिम भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्नुको अर्थ नभएको बताए ।
‘यो आन्दोलन जुन भनिराख्नुभएको छ, यो त्यति अर्थपूर्ण छैन । काखा पखा गर्ने कुनै उद्देश्यले शक्तिशाली कर्मचारीको कोपभाजनको शिकार बनेको हो कि भन्ने कुरा पनि थियो, त्यो होइन भन्ने म स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
कर्मचारी समायोजनको विषय धेरै उचालिराख्नुपर्ने, के के न भयो जस्तो गर्नुपर्ने धर्ना जुलुस गर्नुपर्ने विषयमा नपर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
‘यदि कुनै जेन्युन कुरा उठेका छन्, जसले कर्मचारीलाई बढ्तै अप्ठेरो पर्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको, कानुन मन्त्रालयको, अर्थ मन्त्रालयको र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी गुनासो सुन्ने समिति बनाएका छौं’ उनले भने ।
सरकारले संविधान र कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले आन्दोलनको अर्थ नभएको बताएका हुन् ।
‘संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने ‘यो व्यवस्था अन्तर्गत संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’
आन्दोलन गर्नेले कानूनको आफू अनुकुल ब्याख्या गरेको पनि मन्त्री बास्कोटाले बताए । ‘अहिले दुईवटा कुरा उठाएको देखिन्छ, एउटा कुरा कानूनसँग जोडेर आफू अनुकुल व्याख्या गरेर, अर्को संविधान जारी भइसकेपछि सेवा अवधि प्रारम्भ भएकाहरु समायोजनमा पर्नु हुँदैन भनेको देखिन्छ त्यो सर्वथा गलत हो ।’
नेपालमा केन्द्र सरकारमा ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले केन्द्रमा हाल रहेका ९२ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने बताए ।
