मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न भनी वर्तमान सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, ०७५ लालमोहर लाग्न नपाउँदै विवाद र शंकाको घेरामा रह्यो । ०७५ मंसिर २३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागी सार्वजनिक भए सँगै यस अध्यादेशका कतिपय दफाप्रति तीव्र असन्तुष्टि र विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् ।

खासगरी निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु, पछिल्लो चार वटा BAT का शाखा अधिकृतहरु, प्राविधिक कर्मचारीहरु, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु लगायत यस अध्यादेशसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षबाट समर्थनभन्दा विरोधका स्वरहरु र यथास्थितिमा समायोजन हुन नसक्नेसम्मका विचारहरु आइरहेका छन् ।

यो अध्यादेश कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७४ लाई प्रतिस्थापन गरी आएको छ । सर्वप्रथम यति महत्वपूर्ण र निजामती प्रशासनलाई दीर्घकालसम्म असर गर्ने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन हुँदैन भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै विधायिकाले पारित गरेको ऐनलाई कार्यकारीको निर्णयले प्रतिस्थापन गरी ल्याइएको छ ।

लोकसेवा आयोग, प्रशासनविदहरु र स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुबाट पनि यो अध्यादेशको सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अध्यादेशमा असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न समिति गठन

खासगरी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेपश्चात् समायोजन प्रक्रिया थाल्दा सहज र स्वाभाविक हुन्थ्यो । किनकि आफू समायोजन भएर जाने तहको सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन नै जारी नहुँदै समायोजन भएर जान कर्मचारीहरुमा अन्योल र हिच्किचाहट हुनु स्वभाविक छ । अन्य कुराहरुको अतिरिक्त यस अध्यादेशले ध्यान पुयाउन नसकेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छ ।

मुख्य सचिवसम्मको सम्भावना भएको एउटा निजामती कर्मचारी समायोजन हुनुपरेकै कारण संकुचित हुनुपर्ने अवस्थो सिर्जना भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीहरु सम्बन्धित तहमा बढुवा नभएसम्म संघको रिक्त पदमा बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरी यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी तीनै तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको पदसोपानमा एकरुपता हुनुपर्नेमा संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगतको व्यवस्था गरिनु, श्रेणीविहिनदेखि विशिष्ट श्रेणी मुख्य सचिवसम्म एकैसाथ समायोजन हुनुपर्नेमा सो नहुनु, अन्य कुनै श्रेणीका कर्मचारीहरुको तह मिलानको लागि शैक्षिक योग्यता उल्लेख नगरी रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि मात्र शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका आधारहरुमा एकरुपता नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख हुन नपाउने जस्ता थुप्रै व्यवस्थाले कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको महशुस हुन्छ ।

प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको पद मानी त्यस्ता पदमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम खटाईने व्यवस्था संघीयताको भावना र मर्म विपरीत छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अतः उक्त पदहरुमा सम्बन्धित तहकै कर्मचारीहरुबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक र न्यायोचित समेत हुन्छ । त्यसैगरी यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर हाल संगठन संरचना तथा दरवन्दी स्वीकृत हुँदा दरवन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहका पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा समूहको पदमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था न्यायोचित देखिदैन । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई निजहरुको मञ्जुरी लिएर मिल्दो सेवा समूहमा समायोजनका आधारहरुको आधारमा उपयुक्त तहमा समायोजन गरिनु उचित हुन्छ ।

अध्यादेशका कतिपय दफाहरु एकआपसमा बाझिएका र परस्पर अन्तरविरोधी देखिन्छन् । दफा १२ मा समायोजन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको दरवन्दीमा पूर्ति हुन नसकेमा लोकसेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १९ मा समायोजन भई बाँकी रहेका कर्मचारीहरु पुल दरवन्दीमा कायम भएको मानिने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कसले घुसायो ‘काइते भाषा’ ?

त्यसैगरी पुलमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाउने कुनै आधारहरु उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी तीनै तहमा समायोजन गर्ने भनिएपनि सरकारी सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने भनिएको छैन । यसबाट यो समोजन अनिवार्य वा स्वच्छिक के हो, अस्पष्ट छ । दफा ५(१२) मा सामाजनका लागि निवेदन नदिएको वा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भनी सरकारले स्वविवेकीय अधिकार राखेको देखिन्छ । यसबाट कसैलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन र कसैलाई पुलमा राख्न सक्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

एक किसिमको सेवा शर्त स्वीकार गरेर सेवा प्रवेश गरेका र एक किसिमको संरचना र प्रक्रियामा काम गर्न अभ्यस्त कर्मचारीहरुलाई निश्चित आधारमा स्वेच्छिक अवकाशको समेत अवसर दिनुपर्नेमा विधायिकाबाट पारित कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७४ मा गरिएको उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । समायोजनका नाममा जवरजस्ती पठाइएका कर्मचारीबाट सरकारले चाहेजस्तो सकारात्मक नतिजा आउन सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा चुनौती छ

स्वेच्छिक अवकाससम्बन्धी विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त प्रावधान नै खारेज गरी जारी गरिएको अध्यादेशले कानुनी शासन र न्यायीक स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउने त हैन ? यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । सेवा निवृत्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई यो अध्यादेशले अन्याय गरेको छ । उनीहरुले रोजेकोे तहमा समायोजन हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा दफा ८(५)मा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन भनी समायोजन हुनबाट समेत बञ्चित गरिएको छ ।

सरकार कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन, केन्द्रमुखी भए भनेर एकपक्षीय रुपमा आरोप लगाएको छ । नेपाल छाडेर सात समुद्रपारी विकसित मुलुकमा कुटनीतिक नियोगहरुका विभिन्न पदहरुमा काम गर्न जति तछाड र मछाड हुन्छ , त्यस्तै नेपालका दूर दराजमा रहेका नेपालीको सेवा गर्ने वातावरण सरकारले मिलाएमा कुन कर्मचारी जाँदैन ? तसर्थ कर्मचारी केन्द्रमुखी मात्र भन्नु एकतर्फी बहस/तर्क होईन र ?
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेश: तल नजानेलाई बाईबाई, जानेलाई बढुवा !

अन्तमा, यो अध्यादेशले गरेका व्यवस्थामध्ये मुख्य चिन्ताको विषय भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, सेवा शर्तको सुविधा र उत्प्रेरणा नै हुन । उल्लेखित विषयहरुमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गर्न सकेमा यो एउटा अवसर हुनेछ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरु उत्साहका साथ समायोजन प्रक्रियामा भाग लिनेछन् ।

समायोजन प्रक्रियामा हाल देखिएका जटिलताहरु स्वतः समाप्त भै यो सरल र सहज हुनेछ । र निजामती सेवाको क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ । हामी सबैले आशा राखौं ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव हुन् )