७ पुस, काठमाडौं । करीव ३० वर्षदेखि तत्कालीन एमाले र हालको नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका किरण गुरुङ केन्द्र सरकारको वनमन्त्री भइसकेका थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेको प्रदेश इन्चार्ज भएकाले मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित तनहुँबाट प्रदेशसभा सदस्य चुनाव लडे । तर, मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बाजी मारे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा केपी ओलीका विश्वासपात्र हुन् भने किरण गुरुङ वामदेव गौतमका । मुख्यमन्त्री बन्न नपाए पनि किरण गुरुङ अहिले गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा योजनामन्त्री बनेका छन् ।
यसबीचमा नेकपाको प्रदेश कमिटी गठन हुँदा किरणको प्रदेश इञ्चार्ज पद पनि गुमेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश इञ्चार्ज दुवै पद पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै दिइएकोमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को विरोध भइरहेको छ । तर, किरण गुरुङ भने मौन छन् ।
किरण गुरुङ, रविन्द्र अधिकारीलगायतका नेताहरु वामदेव गौतम निकट मानिन्छन् । तर, पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा किरण गुरुङले वामदेवको फरक मतलाई समेत साथ दिएका छैनन् ।
आफ्नो इञ्चार्ज पद खोसिँदासमेत मौन बसेका गुरुङले वामदेवको साथ समेत किन छाडे त ? नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेशमन्त्री गुरुङसँग नेकपाभित्रको पछिल्लो बहस र प्रदेश सरकारका अप्ठेरामा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक त आरोप प्रत्यारोपमै सीमित हुने भयो होइन ?
आरोप-प्रत्यारोप भन्दा पनि छलफल भइरहेको छ भनौं । दुवैजना अध्यक्षको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर सबै स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरुले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । यो बैठकमा आफूलाई लागेका कुरा खुला र खुलस्त ढंगले राख्ने काम भएको छ ।
तर, बाहिर मिडियामा आउँदाचाहिँ भयंकर आरोप-प्रत्यारोप भएजसरी आइरहेको छ । एउटाले निषेधै गर्न खोजेको र अर्कोले बिद्रोह नै गर्न खोजेको जसरी आएको छ । तर, त्यस्तो छैन ।
बढीचाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको देखियो, सरकार र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा ओलीमाथि धेरै प्रश्नहरु उठे नि, होइन र ?
अब यसमा चाहिँ के हो भने सचिवालयमा रहेका दुई/तीनजना नेताहरुले पनि कुरा उठाउनुभएको छ । सचिवालयमै रहेका कमरेडहरुले कुरा उठाउनु भनेको दुईजना अध्यक्षप्रति लक्षित हुनुपर्छ । स्थायी कमिटीमा रहेका कमरेडहरुले उठाएका प्रश्न र आलोचना भनेको सिंगो सचिवालयप्रति नै हो । त्यसैले आरोप व्यक्तिप्रति भनेर भन्न पनि मिल्दैन ।
नेकपामा मुख्यमन्त्री र इञ्चार्ज एउटै व्यक्तिलाई बनाउने निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो देखिन्छ, तपाई आफैं गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, तपाईको ठाउँमा मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बनाइयो, एक व्यक्ति एक पद भन्नेमा तपाईको मत के हो ?
एक व्यक्ति एक पद भन्नाले पार्टीको र सरकारको जिम्मेवारी छुट्टै हो भनेर बुझ्नुपर्छ । पार्टीको जिम्मेवारी पाउनेलाई राज्यको जिम्मेवारी नदिने र राज्यको जिम्मेवारी पाउनेलाई पार्टीको जिम्मेवारी नदिने भन्ने हो भने त फेरि अर्को छुट्टाछुट्टै पार्टी बन्ने अवस्था आउँछ । यो भनेको अन्योन्याश्रति छ । दुवै जिम्मेवारी बहन गर्न सकिन्छ ।
अहिले विधान र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भनेको एक व्यक्तिलाई पार्टी वा सरकारको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारी एउटामात्र दिने भन्ने नै हो । त्यसको अर्थ सरकारमा मन्त्री छ भने पार्टीमा काम नगर्ने भन्ने होइन ।
अब अहिले इन्चार्जलाई कार्यकारी पद भनिएको छ । अध्यक्ष र सचिवलाई कार्यकारी भनिएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउँदा दुवै कार्यकारी पद भन्न मिल्दैन ।
राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्ज तोकिएको छ । यसमा मेरो अरु कुनै भनाइ छैन । हिजो मलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो र अहिले पनि दिएको भए पूरा गर्ने नै थिएँ । तर, पनि सचिवालयले निर्णय गर्दाखेरि मैले त्यो जिम्मेवारी पाइनँ । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन ।
अर्कोकुरा त्यही मापदण्ड लागु गर्दा पनि प्रदेश सरकारको मन्त्री छु । यो पनि कार्यकारी भूमिका नै हो । मैले जिम्मेवारी पाएको भए निर्वाह गर्ने थिएँ । मैले अहिलेको गण्डकी प्रदेश नवलपुरबाहेक सबै जिल्लामा पार्टी निर्माण गरेको हुँ । मैले इन्चार्ज नपाउँदैमा केही बिग्रेको पनि छैन ।
तपाई वामदेव गौतम निकट भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी नपाएको भन्ने पनि आयो नि ?
त्यो त जिम्मा दिनेले नै जानुन् । तर, मचाहिँ अहिले केपी कमरेडलाई सहयोग गर्ने पक्षमा हो । मलाई वामदेवनिकट भन्नु नै जरुरी छैन । मैले प्रष्ट रुपमा मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर सहयोग गरेको हो । मैले कुनै शर्त राखेर बार्गेनिङ गरेर केपी कमरेडलाई सहयोग गरेको होइन ।
मैले हिजो झलनाथ खनाललाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेँ । त्यस्तै माधव नेपाललाई पनि सहयोग गरेँ । पार्टी विभाजनको बेला वामदेव गौतमलाई सहयोग गरेँ । अहिले केपी ओलीलाई सहयोग गरेको छु । मैले सबै नेताहरुलाई पालो पुर्याएर सहयोग गरेको छु र मैले सहयोग गरेपछि जित्नु पनि भएको छ ।
अहिले बामदेव गौतमले जुन फरक मत ल्याउनुभयो, यसमा तपाईको सहमति छैन त ?
होइन, त्यो त सहमतिको कुरै रहेन । पार्टी विभाजनका बेला वामदेवलाई साथ दिए पनि त्यसपछि कतिपय बेलामा उहाँ र हाम्रो फरक-फरक लाइन रहने गरेको छ । पार्टी एकीकरणपछि जनकपुर महाधिवेशनमा उहाँ केपी कमरेडतिर लाग्नुभयो, हामीले माधवलाई साथ दियौं । बीचमा उहाँ र हामी झलनाथलाई बनाउन एक ठाउँमा भयौं । अहिले केपी ओलीलाई साथ दिने बेला पनि उहाँसँग सल्लाह गरेर साथ दिएको होइन ।
वामदेव कमरेडले केपी कमरेडसँग फरक ढंगले डिल गर्नुभयो । हामीहरुले पनि (रविन्द्र अधिकारी लगायत) फरक ढंगले केपी कमरेडलाई सघायौं । वामदेव त कहिले केपीलाई समर्थन गर्छु भन्ने, पछि होइन भन्ने उहाँको त ठेगान नै थिएन ।
त्योबेला हामीले अब वामदेव कमरेड कता लाग्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हामी केपी कमरेडलाई सहयोग गर्छौं भनेर लागेका हौं । त्योबेला पनि हामीले वामदेवले सहयोग नगरे पनि हामीचाहिँ तपाईलाई सहयोग गर्छौं भनेर उहाँ (ओली) लाई प्रष्ट ढंगले भनेको हो ।
भनेपछि यो फरक मत वामदेवले एक्लै ल्याउनुभयो, तपाईहरुसँग सल्लाह नगरी ?
पहिलो कुरा त त्यो उहाँको व्यक्तिगत मत हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मत मैले बैठकमा राखेको छु । उहाँले त्यसलाई फरक मत पनि भन्नुभएको छैन । उहाँलाई लागेका कुरा, चित्त नबुझेका कुरा लिखितरुपमा बैठकमा राख्नुभएको हो ।
तर, बाहिर आउँदा ठूलै हल्ला भयो । वास्तवमा वामदेव कामरेडको बारेमा मिडिया र सोसल मिडियामा साह्रै नकारात्मक छवि छ । उहाँलाई अलग्गै चित्रण गरियो । अलग्गै दस्तावेज ल्याउने, पार्टी नै विभाजन गर्ने जस्ता आरोप उहाँमाथि लागे ।
केपी ओलीलाई वामदेवले अहिलेसम्म दिँदै आएको साथ छाड्नुभयो भन्ने त प्रष्ट भयो नि होइन र ?
साथै छाडेको त उहाँले भन्नुभएको भएको छैन । बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बढी हल्ला भयो । उहाँले यो मेरो सुझाव हो भन्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो शैलीअनुसार सुझाव दिनुभएको छ । सचिवालयले उहाँको सुझाव समेट्न नसकेपछि स्थायी कमिटीमा टेबुल गरेको हुँ भन्नुभयो ।
अध्यक्षले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको हो । त्योभन्दा धेरै केही होइन ।
वामदेवले छाडे पनि तपाईहरुले ओलीको साथ नछाड्ने बुझ्नुपर्यो होइन त ?
त्यसमा त मैले प्रष्ट भनिसकेँ । वामदेव कमरेडले यहाँ जानुपर्छ भनेर गएको पनि होइन । हिजो पनि हामीलाई उहाँले म जता जान्छु त्यतै लाग्नुपर्छ भन्नुभएको होइन । आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्ने हो ।
अहिले हामीलाई केपी ओलीको साथ छाड्नुपर्ने अवस्था छैन । उहाँको कुरा उहाँले जान्ने हो, तर उहाँले भन्दैमा हामीले छाड्दैनौं ।
नेकपामा सचिवालयको त संरचना नै अवैधानिक भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि होइन र ?
सचिवालयको भूमिकाबारे कुराहरु उठेका छन् । अहिले सचिवालयलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कोर लिडरशीपको रुपमा देखिन्छ । सचिवालयमा जो-जो नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु कोर लिडरशीप नै हो । तर, अब सचिवालय भनेपछि दैनिक काम गर्ने संरचना भन्ने बुझिन्छ ।
आमरुपमा हेर्दाखेरि सचिवालय भनेर भनिए पनि त्यसले काम गर्ने भनेको कोर टिम नै हो । हाम्रो संगठन त ठूलो भयो । ठूलो समूहमा बसेर छलफल गर्दा कतिपय विषय तत्काल टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । छिटो-छिटो बैठक राख्न पनि सकिँदैन, बरु विषय बस्तु छिरलिन्छ । सचिवालयले अहिले जुन काम गरिराखेको छ, त्यसमा धेरै आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन ।
सचिवालयले गरेका निर्णय हाम्रो विधानले त केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको छ । सबै निर्णय अनुमोदन गरेरमात्रै अघि बढ्ने भन्यो भने पार्टी अघि चल्दैन ।
बैठकमा केपी ओलीबाट शासित हुन चाहन्न भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आउँदा पनि तपाई केही भएन भन्नुहुन्छ, यो बैठकमा प्रचण्ड भन्दा ओलीकै आलोचना भएको त सत्य हो नि ?
बैठकमा त्यसरी त कसैले भन्नुभएको मैले सुनेको छैन । व्यक्तिगत ढंगले किटेर भनेको त कसैले छैन । तर, बाहिर आउँदा केपी ओलीबाट शासित हुन्न चाहान्न भन्ने, वीर्य र खकारसम्म टेस्ट गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुरा त बढी नै भए । बैठकमा त्यसरी कसैले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति गरेको मैले सुनेको छैन ।
बैठकमा हेर्दा पूर्वमाओवादी नेताहरुभन्दा पूर्वएमालेका नेताहरु ओलीबाट पीडित भएर बढी नै आक्रोशित भएको देखियो होइन ?
अब केही कुरा उठेका छन् । विधि र मापदण्डका कुरा उठेका छन् । कतिपय निर्णयहरुमा गुटगत भयो भन्ने कुरा आएका छन् । तर, व्यक्तिगतरुपमा केपी ओलीकै विरुद्ध भन्दा पनि समग्र प्रक्रियामा कतिपय साथीहरुका असहमति र अशन्तुष्टि देखिएका छन् ।
आलोचना पनि मलाई के लाग्छ भने अलिकति कार्यशैलीका कारण कतिपय विवाद र बहस उठेका छन् । केपी कमरेडले के बोल्नुभयो भन्ने कुराले पनि आएका छन् । सधैं मिडियाले विवादमा पार्ने र त्यसका आधारमा नेताहरुले धारणा बनाउने कुराले पनि असर गरेको छ ।
अहिले जे-जति कुरा उठेका छन्, बिचारमा फरकभन्दा पनि कार्यशैलीमा आलोचना भएको हो । दुवै अध्यक्षले एउटै प्रतिवेदन ल्याउनुभएको छ । त्यसमा सुधार गर्ने कुरा सबैले उठाएका छन् । कुनै एक अध्यक्षलाई दोष दिएर अरु उम्किने कुरा त हुनै सक्दैन ।
केही बिग्रिएको छ भने दुवै अध्यक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीले गल्ती गरे पनि दुवै अध्यक्षले जिम्मा लिने हो । सचिवालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सचिवालयमै रहने कतिपय कमरेडले आफ्ना असन्तुष्टि बाहिर ल्याउनुभयो । यो उहाँहरुले गलत गर्नुभयो । सचिवालय त सधैं बसिरहेको छ, त्यहीँभित्र मिलाएर ल्याउनुपर्नेमा उहाँहरु बाहिर-बाहिर यो भएन भनेर हिँड्नु गलत हो ।
मतदानबाट भने पनि सचिवालयका कतिपय निर्णय फेल गराउने तयारी भइरहेको सुनिन्छ नि ? जस्तै- प्रदेश कमिटी गठनकै कुरामा पनि त्यो सम्भावना देखिन्छ ?
सचिवालयले गरेका निर्णय बदर गर्ने भनेर गयौं भने त हामीले काम गर्नै सक्दैनौं । पार्टी त चल्दै चल्दैन । सधैं स्थायी कमिटी बैठक बस्न सक्दैन । आधाभन्दा बढी हामी स्थायी कमिटी सदस्यहरुनै संघ र प्रदेश सरकारमा छौं । दुई तिहाई बहुमतका सरकार चलाइरहेका छौं ।
पार्टीको सबै जिम्मेवारी भनेको पनि यी सरकारलाई सफल बनाउने हो । सरकार असफल भयो भने त पार्टी सक्कियो । त्यसपछि त दशौं वर्षसम्म पार्टी उठ्न सक्दैन । अहिले सरकारलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी नै हामी सबै नेताहरुको हो ।
अब मार्क्सवाद कण्ठ पारेर नेकपा नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी पूरा हुनेवाला छैन । मुर्दावाद र जिन्दावाद भनेर पनि हाम्रो दायित्व पूरा हुनेवाला छैन । अब त हामीले प्राप्त गरेको जनमतको कदर गर्दै सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योग्यता क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यो खालको कार्यदिशा अब स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अब अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, तपाई केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रदेशको मन्त्री हुन जानुभयो, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन भनेर यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला तपाईले समस्या के देख्नुभयो ?
अहिले जे भएको छ, राम्रो भइरहेको छ । संघमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा हिजोको एकात्मक शासन प्रणालीमा भन्दा राम्रोसँग जनताले आफूमाथि शासन गरिरहेका छन् । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम पनि आफैंले गरिरहेका छन् ।
समस्या के रहृयो भने, सरकार बन्नेवित्तिकै भोलिपल्टदेखि नै खोई परिणाम भनेर मिडियाले सोध्न थाले । हामीले असार १ गते बजेट पेश गर्यौं । तर, साउनमै परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । यो वर्ष भनेको त हाम्रा लागि नीति, विधि र संरचना निर्माण गर्ने आधार वर्ष हो ।
हामीलाई तीन/चार सय भन्दा बढी कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ । विधिहरु बनाउनुपर्ने छ । नीति बनाउने वर्षका रुपमा हामीले लियौं यो अवधिलाई । प्रदेश भनेको त सून्य संरचनाबाट शुरु भएको सरकार हो । हामीले यसबीचमा संरचना निर्माण गर्नै समय पाएनौं ।
अलिकति मान्छेमा नकारात्क कुरा बढी देखियो । ६ महिनाभित्रमा हामीले नीतिगत काम गरेका छौं । अब पुसदेखि हाम्रो काम शुरु हुन्छ । विशेष गरी निर्माण र विकासको काम शुरु हुन्छ । ठेक्कापट्टाको काम अब शुरु हुन्छ । देखिने खालका विकासका काम हामी अब थाल्दैछौं । त्यसैले प्रदेशले कामै नगरेको वा गर्न नसकेको भन्ने होइन ।
समस्या नै नभएको हो त अब ?
समस्या त किन नहुनु, जताततै समस्या छन् । तर, कसैलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था चाहिँ छैन । अब प्रदेशमा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी समायोजनकै समस्या भयो । केन्द्रले पठाउँछ तर उनीहरु आउन मान्दैनन् ।
कर्मचारी भनेका यस्तो भए कि एकात्मक चिन्तन । आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरु केही हेर्दै नहेर्ने । आफ्नो वृत्ति विकास भनेको छ, त्यति हो । ठूला-ठूला कमाउ अड्डा भनिने ठूला बजेटवाला विभागहरु तल लानै नदिने ।
कर्मचारीले राम्रोसँग सघाउनुपर्ने भयो । हामीले कर्मचारी माग्यौं । आजका दिनसम्म पनि आधा पनि कर्मचारी आएका छैनन् । हामीले भर्ना गर्न कानुन बनाएका छैनौं ।
मैले गण्डकी सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले बजेट तयार गर्ने बेला पियन सहित ३ जना कर्मचारीको भरमा बनाएको हुँ । अब अहिले कर्मचारी जाँदा पनि कस्ता जाने भए भने त्यहीँ प्रदेशमा भएका, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नेहरुमात्रै जाने भए ।
मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, कर्मचारी कस्ता गए भने एउटा त उर्जा नभएका, थकित भइसकेकाहरु जाने भए । अर्काथरि एकदमै नयाँ, फ्रेस । उनीहरुसँग अनुभव छैन । वास्तवमा धेरै गाह्रो छ ।
अब अन्तिममा, तपाईहरु मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री गुरुङ नै भएका बेला नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भएको अवस्थामा पनि प्रदेशको नाम राख्ने बेलामा पहिचानसहितको नाम राख्न नसकेको आरोप छ, तपाईलाई त तमु संघले सामाजिक बहिस्कार गर्नेसमेत भनेको छ, किन पहिचान छाड्नुभयो ?
पहिलो कुरा त पहिचान भनेको के हो, त्यो छलफलको विषय हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिहरुले जुन पहिचानको कुरा गरेका छन्, मैले भन्ने गरेको छु नाम र पहिचान फरक कुरा हो । हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति, भाषा र कला हो । नामले केही पनि हुँदैन ।
उहाँहरुको अरु केही छैन, यो प्रदेशलाई तमुवान बनाउन पाइएन भन्नेमात्र छ । संविधानले भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकार दियो कि दिएन भन्ने छैन । तमुवान नाम किन राखिएन भन्ने छ । वास्तवमा तमुवान भन्ने कहीँ पनि छैन । गुरुङको पहिचानसँग तमुवानको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै छैन ।
यसका ऐतिहासिक कारणहरु छन्, म त्यसमा बहस गर्न तयार छु । गण्डकी भनेको साझा नाम हो । यसमा गुरुङ समुदायको पहिचान पनि छ ।
