९ पुस, काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठक बुधबार भारतमा शुरु हुँदैछ । यो पटकको बैठकमा भारतसँग बुटवल- गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण मोडालिटीमाथि छलफल हुनेछ ।
यो पटक ३ वटा निर्माण मोडालिटीमाथि विस्तृत छलफल हुने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले शुरुमा पूरै परियोजना बनाईदिन भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, उसले नस्वीकारेपछि नेपालतर्फको खण्ड नेपालले नै बनाउने र भारततर्फको खण्ड भारतीय पक्षले बनाउने प्रस्ताव पनि भएको थियो ।
तर, भारतले यसलाई ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मोडलमै बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अब यी तीन विकल्पमध्ये एउटा विकल्पमा यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि सहमति हुन सक्ने मन्त्री पुनले बताए ।
पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकको नेतृत्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गर्नेछन् । यो प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी सम्बन्धमा अब अध्ययन गरेर समितिको अर्को बैठकमा राख्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो ।
प्रसारणलाइन बन्न निर्माण शुरु भएपछि ४ वर्ष लाग्ने भएकाले शुरुआतका केही वर्षमा मात्रै नेपालतर्फको आयातमा यसको उपयोग हुने स्थिति छ । त्यसैले सो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यसमा भारतले अधिकतम् लगानी गर्नुपर्ने भनाइ नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । अब केही वर्षपछि यो प्रसारणलाइन भारतमा विजुली निर्यात गर्न मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
केही वर्षपछि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट भारतले नेपालको बिजुली किन्ने अवस्था आउने भएकाले लगानी पनि त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने तर्क नेपाली पक्षले गरिरहेको छ ।
०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।
अहिलेसम्म नेपाल-भारतबीच २२० केभी क्षमताको मुजफ्फपुर-ढल्केबर प्रसारणलाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर ४०० केभी क्षमताको बनाइँदैछ । अन्तरदेशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्ने छ ।
यो प्रसारणलाइन ११५ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । यसबाट बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न सकिनेछ ।
