१० पुस, सिन्धुपाल्चोक । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सिन्धुपाल्चोकका ८ स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समझदारी भएको छ । तर, ३ स्थानीय तहले पुरानै नियम राखिएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माणको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन यसअघि आग्रह गरेका थिए । त्यही आग्रहअनुरुप ८ स्थानीय तहबीच समझदारी भएको हो ।
संघीय ससंदका प्रतिनिधि, प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश सासंद् र प्राधिकरणका प्रतिनिधिको बैठकपछि प्राधिकरण र यहाँका स्थानीय सरकारबीच १५ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिपत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका आयोजना प्रमुख जयप्रकाश गुप्ता र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पत्रमाहस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुञ्जो शेर्पाले हस्ताक्षरसँगै अब पुनर्निर्माणले गति लिने बताए ।
पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन गाउँ¬गाउँमा प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरु स्थानीय सरकारको मातहातमा नआउँदा यसअघि समस्या भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासे गर्दै आएकाथिए । अब भने प्राधिकरणले प्राविधिक खटाए पनि त्यसैको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुनेछ ।
प्राधिकरण र स्थानीय तहबीचको समझदारीको पहिलो बुँदामा स्थानीय तहमा खटाउने इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर,असिस्टेन्ट इन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकअनुसार खटाउने र प्राधिकरणबाट खटाएका सबै प्राविधिक एवं कर्मचारीहरुको हाजिरी राख्नेलगायतका सबै काम स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने उल्लेख छ ।
निजी आवासबाहेक अब प्राथमिकताको आधारमा सडक, गुम्बा, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय भवनलगायतका संरचनाहरु निर्माणका लागि थप बल पुगेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले बताए ।
स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच कायम असमझदारी अन्त्य भएको संघीय सांसद् शेरबहादुर तामाङले बताए ।
पुनर्निर्माणलाई छिटो सक्नका लागि समझदारी गरिएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण कार्य समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाहरुमा पनि यसैगरी समझदारी गरिने जानकारी उनले उक्त अवसरमा दिए ।
तीन स्थानीय तहको असमझदारी
पुर्ननिर्माण प्रक्रियालाई छिटो सक्न स्थानीय तह र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच सहमति भए पनि जिल्लाका तीन स्थानीय तहले भने प्राधिकरणसँग समझदारी गरेनन् । जिल्लाका आठ स्थानीय तहले सहमझदारी गरे पनि पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाले प्राधिकरणका शर्तहरुप्रति विमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।
पुरानै नियम राखेर समझदारी गर्न भनेकाले त्यसमा सहभागी नभएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जने शेर्पाले बताए । गुम्बा पुनर्निर्माणमा सत प्रतिशत रकम निकासा गर्नुपर्ने, हालसम्मको सबै गुनासो फछ्र्योट गर्नुपर्नेमा पुरानै विधि अनपाइएको उनको भनाइ छ ।
