१० पुस, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत वाइडवडी विमान खरीद प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित उपसमितिले मंगलबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिका धेरै बैठकहरुमा यसबारे जवाफ दिइसकेका छन् । उनले सधैं वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कोही दोषी भए कारबाही गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । तर, दोषी को भन्ने विषयमा उनी अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । तर, मंगलबारको उपसमिति बैठकमा भने मन्त्री अधिकारी सधंैको भन्दा अलि फरक किसिमले प्रस्तुत भए ।
मन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्छु मात्रै भनेनन्, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मामाथि पनि दोष लगाए । उनले महालेखा परीक्षकको सल्लाहबमोजिम नै भुक्तानी दिएको र वाइडबडी जहाज भित्र्याएको दाबी गरेका छन् ।
वाइड बडी प्रकरणले अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाउनुको एकमात्रै कारण हो– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन । जुन, प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको स्पष्टरुपमा लेखेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पछिमात्रै वाइडबडी विमान नेपाल भित्र्याइएको हो । यो निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको भए पनि जहाजलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मन्त्री अधिकारीका पालामा समेत भएको छ ।
मंगलबारको उपसमिति बैठकमा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसकेको थाहा हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले किन जहाजको भुक्तानी दिएको भनेर सांसदहरुले मन्त्री अधिकारीसमक्ष प्रश्न गरे ।
‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनु र महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु करिब–करिब उस्तै–उस्तै समयमा भएको हो’ सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारी पाएपछि महालेखा परीक्षकज्यूसँग छलफल गरें, के जहाज ल्याउने काम रोकौं त भन्ने कुरा पनि भयो । महालेखा परीक्षकज्यूले नै हेर्ने कुरा पछि हेरांैला, जहाज ल्याउनुस् भनेपछि भुक्तानी दिइएको हो ।’
मन्त्री अधिकारीले आफूले चाहेको भए जहाज ल्याउन रोक लगाउन सक्ने तर, नरोकेको बताए ।
मन्त्रीलाई संयोजकको प्रश्न : फुटबल किनेको कि जहाज ?
बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र केसीले मन्त्री अधिकारीलाई फुटबल किनेको हो ? भनेर प्रश्न गरे । नेपालको इतिहासमै ठूलो रकमको जहाज किनिएको भए पनि सरकारले फुटबल किनेजसरी किनिएको संयोजक केसीले बताए ।
जहाज किन्न सरकारले हतार गरेका कारण पनि शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्णयमा साझेदारी खोज्ने, व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने र तेस्रो नम्बरमा मात्रै जहाज खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ’ उनले भने, ‘न साझेदार खोजिएको छ, न त व्यवस्थापकीय सुधार भएको छ, जहाज खरिद गर्न हौसिनुको कारण के हो ?’
जहाजको भारवहन क्षमताबारे २४० टनको ल्याउने भनेर उल्लेख गरिए पनि २३० टनको किन ल्याइएको भनेर सांसदले मन्त्रीलाई प्रश्न गरे । चारवटा देशमा जहाज उडाउने बिजनेश प्लान बनाएको तर, जहाजलाई घाम तपाएर राखिएको भन्दै मन्त्रीलाई त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले सुझाए ।
संयोजक केसीले मन्त्रालयका सचिव गैरजिम्वेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको समेत बताए । उनले भने, ‘जिम्मेवार अधिकारीहरुले म जान्दिनँ भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको देखियो ।’
आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले जहाजको दर्ता र हाइफ्लाइटबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । प्राविधिक विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले निगमका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकलाई सोध्न आग्रह गरेका थिए ।
‘सिड्नी उडाउँछु भन्ने, अनि जहाज किन्ने ?’
बैठकमा सांसद प्रेम आलेले अष्ट्रेलियाको सिड्नीसम्म उडाउने बिजनेश प्लानमा लेखिएको तर काठमाडौंबाट सिड्नीसम्म पुग्नै नसक्ने विमान खरिद गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘बिजनेस प्लानमा सिड्नी उडाउँछु भनेर लेखिएको छ, तर सिड्नीसम्म नै नपुग्ने जहाज किन खरिद गरिएको हो ?’
सांसद आलेले यसो भनेपछि वायु सेवा निगमका एक कर्मचारीले होल्ड गरेर पुग्छ भनेका थिए । त्यसपछि थप आक्रोशित बन्दै सांसद आलेले भने, ‘त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने त हिँडेरै अमेरिका पुग्न सकिन्छ, बास बस्दै लैजाने हो भने ट्वीनटर जहाज नै जान्छ नि, किन वाइडबडी ल्याउनुपर्यो ?’
२४० टन क्षमताको जहाज ल्याउनु भनेर २३० टन क्षमताको ल्याइनुमा पनि केही गडबडी भएको सांसदहरुले आरोप लगाए । मन्त्री अधिकारीले सांसदको आरोपको बचाउ गर्दै २४० टन क्षमता र २३० टन क्षमतामा खासै फरक नपर्ने र करसमेत कम तिर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद आलेले कमिशन खाएकाहरुले मन्त्रीलाई नै झुक्याएको हुन सक्ने बताए ।
उपसमितिकै सदस्य एवं सांसद मीना सुब्बाले विमान खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइन् । उनले भारवाहक क्षमता घटाएर कम क्षमता जहाज ल्याउँदा मूल्य कम हुनुपर्ने तर यो विमान खरिदमा त्यस्तो नदेखिएकाले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने बताइन् ।
नटुंगिएको छलफल
नेपाल वायु सेवा निगमले एक महिनाको अन्तरालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याएको थियो । पहिलो वाइडबडी विमान निगमले असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो ।
दुबै वाइडबडी विमानको सिट क्षमता समान छ । जम्मा २७४ सिट क्षमताको वाइड बडी विमानको १८ वटा ‘बिजनेस क्लास’ र २५६ सिट साधारण क्लासका छन् ।
गत असार १४ गते र साउन १० गते त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक अवतरण गराइएका दुई वाइडबडी विमान खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिहरुमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
दुईवटा संसदीय समितिले यस विषयमा छानविन गर्न उपसमिति नै गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर वाइडबडी विमानका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
संसदीय समितिका करिब दर्जन बैठकमा यस विषयमा चर्चा भइसकेको छ । सांसदहरुले अनियमितता भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस समेत माग गरिसकेका छन् । तर अझै यस विषय टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।
