०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारहरुको पुनर्स्थापना र उनीहरुको जीवीकोपार्जनमा समेत विशेष सहयोग गर्र्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगत तीन वर्षमा भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ ।
निजी आवास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै जोखीममा परेका परिवारको स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास र जीवीकोपार्जनका कामहरु गर्दै बाँकी दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा प्राधिकरण अघि बढेको छ ।
पृष्ठभूमि
२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान गयो भने निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, साँस्कृतिक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, खानेपानी, सडक लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो । केही अपवाद बाहेक भूकम्प प्रभावितलाई राहत, उद्धार र अस्थायी आवासमा ल्याउन प्रशंसनीय कार्य भए ।
विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन गरियो । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो । सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि पुनर्निर्माणमा थप उत्साह जाग्यो । तर, यसबीचमा केही समस्याहरु देखिए, जसलेगर्दा नेपालको पुनर्निर्माणलाई पछि धकेलियो ।
राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधान निर्माणमा केन्द्रित भए । राजनीतिक खिचातानी हुँदा संसदमा पेश भएको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्किृय हुन पुग्यो । यसैबीच दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दी भयो । भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदबाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । र, २०७२ साल पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो ।
प्राधिकरण स्थापनाको स्थिति
प्राधिकरण स्थापना हुँदा अपेक्षा अत्यधिक थियो । कैयौंलाई प्राधिकरण स्थापना भयो, अब भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु तत्काल बनिहाल्छन्, भूकम्प पीडितका मुद्दाहरु तत्काल सम्बोधन हुन्छन् भन्ने थियो । सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट तत्काल पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्ने तीव्र दबाब थियो ।
यसो हुनु स्वभाविक पनि हो किनकि हाम्रो पुस्ताले यति ठूलो विपद् सामना गरेको थिएन र पुनर्निर्माणमा संलग्न पनि भएको थिएन । अपेक्षा र वास्तविकताबीच आकाश जमीनको फरक थियो । कानूनी र नीतिगत रुपमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन बाहेक अरु थिएन । जनशक्तिका रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सचिव र केही कर्मचारी मात्र थिए । संरचनागत रुपमा केन्द्रीय कार्यालय मात्र थियो । पूर्वाधार र साधन स्रोत अत्यन्तै सीमित थिए ।
प्राधिकरणमा आर्थिक स्रोत व्यापक छ, त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरु आउँदा प्राधिकरणको खाता समेत खुलेको थिएन । त्यस अतिरिक्त दातृ निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि क्षतिको विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । काम तल्लो तहसम्म पुगेर जनतासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् भने कैयौं गाविसमा सचिवसमेत थिएनन् ।
कार्य सम्पादन
प्राधिकरण स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनु पर्ने थियो । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति तयार पार्यौं । सबैभन्दा चासो र वृहत रुपमा समेट्नुपर्ने निजी आवासको पुनर्निर्माणमा सरकारले मूलतः अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा घरहरुको निर्णय गर्नुपर्ने नीति लियौं । अरु भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धित सरकारी निकायमा विशेष इकाई स्थापना गरेर अघि बढाउने निर्णय गर्यौं ।
निजी आवास तथा अरु संरचना र जीवीकोपार्जन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिसँगको साझेदारी र सहकार्यमा गर्ने निर्णय गर्यौं र सोही अनुसार काम अघि बढायौं । निजी आवासको लाभग्राही पहिचान गर्नका लागि विस्तृत सर्वेक्षण गर्याैं। सर्वेक्षणमा करिव तीन हजार इन्जिनियर परिचालन गर्याै । बैंकमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यौं ।
पुनर्निर्माण ऐन र नीति अन्तर्गत रहेर एक दर्जन भन्दा धेरै कार्यविधिहरु तयार पारेका छौं, जसले गर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिएको छ । विपदपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पञ्चवषिर्य योजना तयार पार्यौं । त्यस अतिरिक्त परामर्श परिषद्का सुझाव एवं निर्देशक समितिका निर्णय पनि पुनर्निर्माणलाई सही ढंगले अघि बढाउन र देखा परेका समस्याहरुलाई हल गर्न सहज भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा संरचनाहरु कायम भएका छन् । गाउँ-गाउँमा प्राविधिकहरु परिचालन भएका छन् । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारी र सहकार्यमा कार्यहरु भइरहेका छन् । जसलेगर्दा निजी आवास, शैक्षिक संस्था, एकीकृत बस्ती निर्माण एवं जीवीकोपार्जन लगायतमा सहयोग पुगेको छ । वित्तीय स्रोतका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरेर काम गरिहेका छौं । पुननिर्माणको क्रममा हामीले बालबालिका, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, बृद्धबृद्धा र जोखिममा परेका वर्गहरुलाई विशेष ध्यान दिएका छौं । स्ववासी, बहुस्वामित्व, गुठी, भूमीहिनका गुनासो लगायतका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढेका छौं ।
मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण गरिएका संरचनाहरुलाई मापदण्डभित्र ल्याउनका लागि पहल गरिहेका छौं । घर पुनर्निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनमा सहज होस भनी सहुलियत ऋण प्रवाहमा जोड दिएका छौं । पुनर्निर्माणका क्रममा अघि बढ्दा जहाँ समस्या देखा पर्छन, तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्दैछौं । जसले गर्दा निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवन एवं सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा समग्रमा ६० प्रतिशत भन्दा धेरै प्रगति हासिल गरेका छौं ।
अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा हामी पुनर्निर्माणको सही दिशामा छौं र प्राधिकरणको बाँकी कार्यकालमा पुननिर्माणका सबै काम सपन्न गर्ने आधार तयार भएको छ ।
आगामी योजना
प्राधिकरणको कार्यावधि दुई वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा पुननिर्माणका सबै काम सक्नका लागि हामी योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेका छौं । निजी आवासको पुनर्निर्माण मूलभूत रुपमा चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न लक्ष्य छ । स्थानीय तहबाटै पुनर्निर्माण योजना बनाई समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउँदै छौं ।
निजी आवासको पुनर्निर्माणका क्रममा पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण नगर्ने प्रवृति पनि देखिएको छ । अनुदान लिएकाहरुलाई घर बनाउनका लागि हामी प्रोत्साहन गर्छौ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछौं । त्यतिगर्दा पनि घर पुनर्निर्माण भएन भने अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छौं ।
गुनासोबाट आएका लाभग्राही, जोखीममा परेका वर्ग, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीमा भने थप समय लाग्न सक्छ । यसमा कार्यकारी समितिले समय तोक्न सक्ने विकल्प राखेका छौं । गुनासो सम्बोधन हाम्रो लागि अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । एक जना पनि नछुटुन र कोही पनि नदोहोरिउन् भन्ने नीति अनुसार हामीले गुनासालाई फस्र्यौट गर्दैछौ । पुनर्निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र गुनासो लगायतका सबै समस्या सम्बोधन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहसँग समझदारी गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएका छौं । प्राविधिक पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन र कतिपय निर्णयहरु गर्नका लागि स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियरको व्यवस्था गर्दैछौं । प्राविधिकहरुको परिचालन र गुनासो सम्बोधन गर्दा स्थानीय तह पनि जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छौं । प्राधिकरणको समन्वय, सहजीकरण, सहभागितामा स्थानीय तहले काम गर्दा स्थानीय तहमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहज हुने र सही नतिजा आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
निजी आवासको पुनर्निर्माणपछि अबको दायित्व भूकम्पबाट प्रभावितहरुको जीवीकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउनु हो । सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा दिनका लागि कार्यविधी जारी गरिसकेको छ । भूकम्प प्रभावितहरुलाई त्यसमा प्रोत्साहन गरी बढी भन्दा बढी आयआर्जनमा सामेल गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । जीवीकोपार्जनमा लाग्न सहज होस् भनेर हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवसाय प्रवर्द्रन विज्ञ तथा सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गर्दैछौं ।
केही शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सुरु हुनु बाँकी छ । केही ठाउँमा जग्गाको विवाद र जग्गा अभाव छ । दातृ निकायले निर्माण गर्ने भनेको केही विद्यालयको पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ । सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै र बजेटको व्यवस्थापन गर्दै काम अघि बढाउनेछौं । सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा केही ठाउँमा विवाद देखिएको छ । केही ठाउँमा बजेटको अभाव देखिएको छ । विवाद र बजेटको व्यवस्थापन गरी सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य गर्दै जानेछौं । सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता, सहमति र परम्परागत शैलीलाई विशेष ध्यान दिनेछौं । स्पष्ट गुरुयोजनाका साथ परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछौं ।
स्थानीय समुदायको सहभागितामा एकीकृत बस्ती विकासलाई विशेष जोड दिएका छौं । त्यसलाई अघि बढाउन प्रति परिवार तराईमा रु ३ लाख, पहाडमा रु ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा रु ५ लाख रुपैयाँका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दैछौं । यसले छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई एकीकृत गर्न समेत सहयोग पुयाउनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणबारे विगतमा केही अन्यौल थियो ।
अब केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछौं । गुम्बाको पुनर्निर्माण पछि परेको छ । एक सय वर्ष भन्दा माथिका गुम्बाहरु केन्द्रीय तहबाट गर्दैछौं भने अरु गुम्बाहरुको पुनर्निर्माण स्थानीय तह एवं स्थानीय गुम्बा व्यवस्थापन समितिहरुसँगको सहकार्यमा गर्दैछौं ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राराष्ट्रिय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय समुदाय लगायतको सहकार्य र साझेदारीमा भइरहेको छ । अनुगमनको पाटोमा केही समस्या देखा परेको छ । हामी अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनेछौं ।
पुनर्निर्माणमा अर्को चुनौती भनेको वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन हो । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछौं । यी सबै व्यवस्थाद्वारा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन् ।
(ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
