योजना आयोगले थाल्यो क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माण योजना निर्माण

१३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले २३ र २४ भदौको आन्दोलन क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको काम थालेको छ ।

आयोगलाई सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्यांकन जिम्मेवारी रहेको छ । ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यो समितिलाई क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने कार्यादेश छ ।

आयोगका अनुसार उक्त प्रयोजनका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलनमा एकरूपता र सहजताका लागि समितिले अनलाइन पोर्टल तयार पारेको छ । जसमार्फत क्षति मूल्यांकनको काम थालिएको हो ।

आयोगका अनुसार तथ्यांक संकलन र प्रतिवेदन सहजीकरणका लागि आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि रहेको सहजीकरण उपसमिति गठन गरेको छ ।

४१ जिल्लामा ३४ टिम र उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ टिम  गरी कुल ३८ टिम तथ्यांक संकलन, सहजीकरण र समन्वयका लागि परिचालन गरेको समेत आयोगले जनाएको छ । सुपरीवेक्षणका लागि भने ७ प्रदेश र उपत्यकामा गरी ११ टोली परिचालन गरिएको छ ।

स्थानीय तहले त्यस अन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तहभित्रका निजी प्रतिष्ठान र सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको क्षतिको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशको समेत सोही तहका सरकारले गर्ने भएका छन् ।

संघीय सरकारका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले आफ्नो कार्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचनाको क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने गरी तोकिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यस कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ ।