१२ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामध्ये कसको बोली प्रष्ट छ ? यो प्रश्नमा प्रायः सबैको जवाफ एउटै हुन सक्छ– प्रचण्ड । तर, बुधबार संसदको हिउँदे अधिवेशनमा भने योभन्दा विपरीत अवस्था देखियो ।
नेताको बोली ध्वनी वा लवजमा मात्रै स्पष्ट भएर हुँदैन, त्यसमा निहितार्थसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी बोलीको रुप पक्ष नभएर सारपक्षलाई हेर्दाखेरि भने संसद अधिवेशनमा प्रचण्डभन्दा शेरबहादुर देउवा नै बढी प्रष्टरुपमा प्रकट भए ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो र कांग्रेस देखिएन भन्ने आलोचना भइरहेका बेला संसद अधिवेशनमा देउवाको प्रस्तुती विपक्षीको पहिचान दिनेखालकै देखिएको थियो । देउवाले बैठकमा जेजति कुराहरु राखे, उनी निकै तयारीका साथ रोस्टममा उपस्थित भएको देख्न सकिन्थ्यो ।
देउवाले उठाएका मुद्दा
विपक्षी दलका नेता देउवाले जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको ओली सरकारले अरु काम गरेको भन्न नसुहाउने तर्क गरे । उनले राजनीतिमा उठिरहेका प्राय सबै मुद्दाहरु छुटाएनन् । र, यसमा निर्मला पन्तको विषयलाई कांग्रेसले नछाड्ने भन्दै विशेष जोड दिए ।
कर्मचारीहरुलाई काम लगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै देउवाले सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुन खोजिरहेका कर्मचारीको पक्षमा बोलेर विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने प्रयास गरे । यसमा उनले कर्मचारीलाई उक्साएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको भावसमेत कतै–कतै झल्कन्थ्यो ।
विपक्षी नेताकै भाषालाई पट्याउँदै सत्तारुढ दलकै सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद चल्न लागेका बेला कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुहुँदैनथ्यो भनेर कांग्रेसकै लाइनमा संसदमा बोले । यसरी सत्तारुढलाई समेत आफ्नो लाइनमा ल्याउने देउवाको प्रयास सार्थकजस्तै देखिन्थ्यो बुधबारको बैठकमा ।
त्यसैगरी एसिया प्यासिफिक समिटबारे आलोचना खेपिरहेको सरकारमाथि देउवाले यो विषय ल्याएर प्रहार गर्न बिर्सेनन् । विवादास्पद संस्थाको समिटमा सरकार सहआयोजक बनेको भन्दै देउवाले सरकारको आलोचना गरे ।
आफूले ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला अमेरिकासँग सहयोगका सागि सम्झौता गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले गरेको भन्दै ढाँटेको देउवाले आरोप लगाए ।
आफूहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको तर त्यो सहयोगको वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे ।
कांग्रेस सभापति देउवाले प्राकृतिक समस्याका कारण प्रष्ट लवजमा भन्न नसकेता पनि विपक्षी दलको नेताका हैसियतले वर्तमान राजनीतिका मुद्दाहरु संसदमा स्पष्टसित राखेको देखियो ।
प्रचण्डको नबुझिएको भाषण
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भाषण स्पष्ट ध्वनीका साथ प्रकट हुन्छ । तर, बुधबार संसदमा उनले बोलेको भाषणमा केही बुझ्न नसकिने विषयहरु प्रस्तुत भए ।
आफ्नो देशको संसदलाई गरेको सम्वोधनमा प्रचण्डले अन्तरराष्ट्रिय शक्रिहरुका विषयमा चर्चा गरे, जुन संसदभित्र कत्तिको उपयुक्त थियो, कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुलाई थाहा होला ।
प्रचण्डले पश्चिमा राष्ट्रहरु विशेष गरी अमेरिकाको भूमिका विश्वराजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको र अब एशियाले विश्वको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्लेषण संसदमा सुनाए ।
सरकारले एकातिर क्रिश्चियनहरुको सम्मेलन गरेर गाउँ तहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई होली वाइन खुवाएको अवस्था, अनि अर्कोतिर पराराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका पुगेर हतियार खरिदमा सहमति गरेर आएको स्थितिमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षले संसदमा ‘पश्चिमा भर्सेस एशिया’ विषय उक्काउनु आफैंमा बुझ्न नसकिने विषय हो ।
अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक छातामा नेपाल प्रवेश हुन लागेको चर्चा चलिरहेको र पश्चिमको होली वाइनले नेपाललाई अभिषेक गरेका बेलामा प्रचण्डले यो कुरा संसदमा किन बोले ? के उनले भारत र चीनलाई आश्वस्त पार्न संसदभित्र यस्तो बोलनुपरेको हो ? यो विषय अस्पष्ट छ ।
ओली सरकारमाथि कहाँ– कहाँ भयो प्रहार ?
संसदमा नेताहरुको सम्वोधनलाई हेर्दाखेरि ओली सरकारले सबैभन्दा बढी प्रहार एशिया प्यासिफिक समिटमा खेप्नुपरेको छ । विवादास्पद सम्मेलनमा सरकारले सहभागी भएको र आर्थिक सहयोगसमेत दिएको आपत्ति जनाउनेहरुमा कांग्रेस, राप्रपा, राजपा, जनमोर्चा लगायतका दलहरु एकमुख देखिएका छन् ।
अब ओली सरकारले यो समिटमा देखाएको व्याहारबारे आत्मालोचना गर्ने र गल्ती सच्याउने तत्परता नदेखाए यसले जनतामा सरकार र नेकपाको लोकप्रियता घट्ने देखिएको छ । संसदमा जस्तै नेकपाको स्थाय िकमिटीको बैठकमा पनि यो प्रकरणबारे नेतृत्वमाथि चर्को आलोचना भएको छ ।
त्यसैगरी वाइडबडी घोटाला, बजेटमा राजनीतिकरण, कर्मचारीको आवाजको सुनुवाई, निर्मला पन्तका दोषीमाथि कारवाहीलगायतका मुद्दाहरु संसदमा उठेका छन् ।
राजनीतिक मुद्दाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टीले एक साताभित्र आफ्ना मागहरुमाथि उचित जावफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ । राजपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाएको छ ।
बुधबारको संसद बैठकमा केही विकृतिहरु पनि देखिएका छन् । जस्तो कि सांसदहरु अधिवेशन उदघाटनको दिनमा समेत सदनमा पर्याप्त संख्यामा उपस्थित भएनन् । हाजिर गर्ने र भत्ता पचाउने तर जनताप्रति जवाफदेही नहुने पुरानै रोग देखियो । त्यसैगरी सभामुखले दिएको समय कटाउने र रुलिङ गर्दा पनि बोलिरहने कमजोरी पनि संसदमा देखियो ।
अब संसदमा उठेका राजनीतिक विषयहरुको सम्वोधन संसद र सरकारले कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
