१५ पुस, काठमाडौं । हरेक वर्ष रसायनिक मल अभावले किसानलाई पिरोल्छ । सरकारले बेलैमा आयात गरेर वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा मलको कालोबजारी नै हुन्छ । यस्तो अभाव टार्न सरकारले रसायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको वर्षौं बित्यो । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने घोषणा त हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
लगानी बोर्डका अनुसार तत्काल नेपालमा यस्तो कारखाना खोल्न सम्भव पनि देखिएको छैन । सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस्तो उद्योग खोल्न योजना बनाए पनि त्यसका लागि नेपालभित्र वातावरण तयार भइनसकेको ठहर बोर्डको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले ऊर्जाको समस्याका कारण मल उद्योग नेपालभित्र तत्कालै खोल्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘मल उद्योगका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जाशक्ति आवश्यक हुनछ । विदेशबाट पाइपलाइनमै ग्यास ल्याउनुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैकारण अहिले रसायनिक मल कारखाना खोल्न हामीसँग स्रोतको अभाव छ ।’
देशभित्र सस्तो मूल्यमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध नभएसम्म मल कारखाना खोल्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक रुपमा ठूलो रकम मल आयातका लागि बाहिरिन्छ । अभाव हुने समस्या दोहोरिरहन्छ ।
तर, तत्कालै देशभित्रै मल उत्पादन गरेर कृषकलाई राहत दिन सानो लगानीले नपुग्ने निश्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ ।
६ अर्ब बाहिरिँदै
हाल नेपालभित्र वर्षमा १३ अर्ब बराबरको मल कारोबार हुन्छ । ६ अर्ब रुपैयाँ मल किन्नकै लागि विदेशिन्छ । सरकारले अहिले किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा मल आयात गरेर कारोबार गर्ने गरेका छन् । अभावका समयमा भारतथबाट चोरी तस्करी गरी आयात हुने मलको परिमाण पनि सानो छैन ।
यो अवस्था हटाउन लगानी बोर्डले नेपालमै विदेशी लगानीमा उद्योग खोल्न एक अध्ययन नै गर्यो । बोर्डमार्फत भारतीय डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा तत्काल यस्तो उद्योग खोल्न नसकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यसअघि पनि यस्तो अध्ययन नभएको होइन । जापानी सहयोग नियोगले विसं ममा गरेको अध्ययनमा विद्युतमा अनुदान दिएर नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकिने निश्कर्ष थियो ।
तर, बोर्डले गराएको विस्तृत अध्ययनमा भने प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने व्यवस्था नभएसम्म नेपालमा मल उत्पादन महंगो पर्ने देखिएको छ । कोइला र विजुली प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँदा पनि ठूलो परिमाणमा मलमा अनुदान दिनुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बोर्डलाई प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनले धनुषाको ढल्केबरमा यस्तो उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरेपनि लगानी र खर्चका हिसावले तत्काल सम्भव नरहेको निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
तत्काल ऊर्जाको समस्यालाई नै प्रमुख मानेर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठीन हुने भन्दै बोर्डले फाइल थन्काएको छ ।
महंगो उत्पादन
यस्तो उद्योग चलाउन ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्छ । अध्ययनअनुसार वर्षमा सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखानाका लागि झण्डै ७० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने क्षमता आवश्यक पर्छ । यस्तो उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो रकम खर्च हुन्छ, यसमा ७२ अर्बदेखि एक खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले लगानी ल्याउन सहज नभएको तर्क बोर्डको छ ।
यदि उद्योगलाई बिजुलीबाट चलाउने हो भने एक किलो मल उत्पादन गर्न नै किलोमा ४९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसअनुसार सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अझ चुनौतिपूर्ण के छ भने उद्योगका लागि ५ सय मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ ।
विजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न मात्रै ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छद्ध । १ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने उद्योग बनाए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो भने मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्दा अरुजति महंगो पर्दैन । ग्यासमार्फत चल्ने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा नै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तै उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । तर, हाल नेपालमा ठूलो परिमाणमा ग्यास आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था नभएकाले मल कारखानाको फाइल अघि बढाउन समस्या भएको बोर्ड बताउँछ ।
सरकारले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमार्फत आयात गर्ने गरी व्यवस्था गरेमात्रै मल कारखना खोल्न सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कति खपत हुन्छ मल ?
कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल वर्षमा ३४ लाख मेट्रिक टन मल आयात हुन्छ । माग ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालले यसै वर्ष भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि रसायनिक मल खरिद गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६सहित २०७९/८०सम्मका लागि मल खरिद गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो ।
भविष्यमा मल अभावको अवस्था आउन नदिन नेपालले पहिले नै सरकारी स्तरबाट हुने खरिदका लागि मलको विवरण भारत पठाइएको हो । सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा विभिन्न सिजनमा विभिन्न जिल्लमा मल अभाव देखिने समस्या अहिले पनि छ ।
सरकारलेे आउँदो ५ वर्षका लागि यसैवर्ष ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल किन्ने प्रस्ताव भारतलाई पठाएको छ । गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट (जीटूजी) स्किममा ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्न प्रस्ताव गरिएको छ । अपुग मल सिंगापुर लगायतका देशबाट खरिद गरेर ल्याइन्छ ।
बजेटअनुसार हेरफेर हुने गरी मन्त्रालयले भारतलाई एकैपटक ५ वर्षका लागि खरिद प्रस्ताव पठाएको हो ।
सरकारले अबको ५ वर्षमा ११ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ८ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, ५५ हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७ हजार, ०७६/७७मा ३ लाख ६० हजार, ०७७/७८मा ४ लाख ५ हजार, ०७८/७९मा ४ लाख ४२ हजार र ०७९/८०मा मा ४ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यसमध्ये ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया जीटूजी स्किममा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल पनि सरकारी स्तरको सुविधासहित बिक्री गर्न भारतलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार, ०७६/७७मा १ लाख ७० हजार, ०७७/७८मा १ लाख ९५ हजार, ०७८/७९ र तथा ०७९/८०मा मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल भारतसँग जीटूजी स्किममा आफूलाई बेच्न भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
यस प्रकार मल आयातमा परनिर्भरता तोड्न पनि उद्योग स्थापना आवश्यक पर्छ । तर, ठूलो लगानीसँगै पर्याप्त उर्जा स्रोतको अभावमा नेपाल तत्कालै मल उद्योग खोल्न सक्षम नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
