१६ पुस, काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारलाई आफ्नै कर्मचारीहरुले आन्दोलन मार्फत असहयोग सुरु गरेका छन् । कर्मचारीका अगाडि सरकार निरीह देखिन थालेको छ भने विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चाँहि आन्दोलनलाई बल पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर निजामति कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गरेको जुलुसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठाडै चुनौती दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
हिउँदै अधिवेशन सुरु हुनै लागेका बेला सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सरकारले खटाएका ठाउँमा जान इन्कार गरेका छन् ।
उता, संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु पनि बैठक भत्ता बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसद सचिवालयका कर्मचारीले दिउँसो केही घण्टामात्रै काम गर्न थालेका कारण संसदीय बैठकहरु अवरुद्ध हुन थालेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रभावित
आइतबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध परेका ९ वटा उजुरीमाथि छलफल गर्न सिंहदरबारभित्र संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बोलाइएको थियो । मध्यान्ह दुई बजे शुरु भएको बैठकमा जबरालेे १५ बुँदे कार्ययोजना पेश गरिसकेपछि सांसदहरूले पालैपालो प्रश्न गर्न थाले ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पार्वत गुरुङ बोल्दाबोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मन्तव्य छोट्याउन निर्देशन दिए । त्यसपछि सुनुवाई मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
त्यहाँ भएको के थियो भने अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता माग गर्दै आन्दोलनरत संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण बैठक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कर्मचारीहरूले ‘रेकर्डिङ’ कार्य रोक्ने चेतावनी दिएपछि बैठकले निरन्तरता पाउन नसकेको हो ।
सुनवाई समितिका सभापति कर्णले बैठक ‘स्थगित’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि अघोषितरुपमा बैठक अवरुद्ध भएको सम्वद्धहरू बताउँछन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अह्रनखटनमा बैठक बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्नु संसदीय परम्परा विपरीत हो ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘न्यायालयको भावी नेतृत्वबारे सुनुवाई गर्न बसेको सार्वभौम संसदको बैठक कर्मचारीले स्थगित गर्ने दिन पनि आयो ।’
बन्द हड्ताल निषेध
निजामती कर्मचारीहरूले सेवा, सुविधाको विषय लिएर आन्दोलन गरेको यो नै पहिलोपटक भने होइन । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट प्रस्तुत गर्दा तलब बढेन भने कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रने गरेको विगत छ ।
निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन बनेको निजामती सेवा ऐन, ०४९ ले भने कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बन्द हड्तालको छुट दिएको छैन ।
ऐनको दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन ।’
ऐनको दफा ५० अनुसार पनि निजामती कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरूबीच वैमनष्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन ।
निजामती ऐन उल्लंघन गर्नेलाई पदबाट बरखास्त गर्नेसम्मको कानूनी प्रावधान छ । ऐनको दफा ६१ मा आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा, बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर वेवास्ता गरेमा वा राजनीतिमा भाग लिएमा भविश्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सेवाग्राहीलाई ऐन, कर्मचारीलाई चैन !
विसं १९०३ मा चन्द्र शमशेरले आफ्नो निजी निवासका रुपमा बनाउन लगाएको सिंहदरबार नै यतिबेला मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा छ । सिंहदरबार प्रवेश सर्वसाधारणका लागि सहज छैन । यहाँ प्रवेश गर्ने चारवटा गेट छन् । जसमध्ये पश्चिमतर्फको मूलगेट झण्डावाल गाडी र उच्चपदस्थ कर्मचारीले प्रयोग गर्छन् । पश्चिमतर्फकै अर्को गेट सेना र कर्मचारीले प्रयोग गर्छन् । पूर्वी गेट पनि कर्मचारीले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सर्वसाधारणले प्रवेश गर्न पाउने भनेको दक्षिणतर्फको गेटबाट मात्र हो । जहाँ सेना र प्रहरी तैनाथ गरिएका हुन्छन् । त्यहाँबाट भित्र जानका लागि प्रवेश पास अनिवार्य छ । प्रवेश पास भए पनि साथमा नागरिकता छैन भने सर्वसाधारणका लागि त्यो गेटबाट जान दिइँदैन ।
निजामती कर्मचारीहरू भने सिंहदरबारमा विनारोकतोक जान पाउँछन् । जान मात्रै होइन, उनीहरू सिंहदरबारभित्रै निर्धक्क बन्द, हड्ताल गरिरहेका छन् ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले १ पुसबाट सिंहदरबारभित्र गरिरहेको आन्दोलन ।
सिंहदरबारलाई लक्षित गरेर मूलगेटबाट भद्रकाली मन्दिर, पद्मोदय मोड, माइतीघर मण्डला, बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गल्लीदेखि हनुमानस्थान, हनुमानस्थानदेखि माइतीघर गेटसम्म ओली सरकारले ८ फागुन ०७४ मा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरू भने सिंहदरबार भित्र र बाहिर निर्धक्क आन्दोलन गरिरहेका छन् । र, जननिर्वाचित सरकार निरीह र रमिते बनिरहेको छ ।
सरकार आफैं फस्यो चक्रब्युहमा
निजामति कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रनुको एउटै कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारणले हो । संसदको हिउँदे अधिवेशन आउनै लाग्दा हतार-हतार अध्यादेश ल्याइएका कारण सरकार कर्मचारीहरुको घेराबन्दीमा परेको छ ।
एकातिर संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ, अर्कोतर्फ अध्यादेशको विरोधमा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्न पाउने गरी ऐनको तर्जुमा गरेको थियो । ओली सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अहिले समायोजनमा अनिवार्यरुपमा स्थानीय तहमा जानुपर्ने कर्मचारीलाई उर्दी गरेको छ ।
कर्मचारीले चाहिँ तीनै तहमा सरुवा बढु हुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार माइतघर मण्डेलामा उत्रिएका कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको समेत विरोध गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्- कर्मचारीलाई माया गर्ने मन्त्री देऊ !
