१७ पुस, काठमाडौं । नेकपा नेतृ रेखा शर्मा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री हुन् । केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिइन् । अहिले लालबाबु पण्डितले यो मन्त्रालय सम्हालिराखेका छन् । र, कर्मचारी आन्दोलनको सामना गरिरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासनमा लालबाबु पण्डितको पहिलो कार्यकाल सकिएलगत्तै मन्त्री बनेकी शर्मा आफूले गर्ने कामबारे सुझाव लिन पण्डितको घरैमा पुगेकी थिइन् । उनले डीभी, पीआर लिएका कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउने पण्डितकै निर्णयलाई निरन्तरता मात्र दिइनन्, कर्मचारीको दोहोरो सुविधा अन्त्य, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव, नियम विपरीतका सरुवा तथा काज रद्द लगायतका काम गरेर चर्चा कमाइन् ।

अहिले पुनः लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् र उनकै पहलमा आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विवादित बनिरहेको छ । यतिबेला भने पूर्वमन्त्री शर्माले लालबाबुलाई केही सुझावहरु दिन चाहेकी छिन् मिडियामार्फत ।

संघीय प्रशासन संयन्त्र बनाउने कामको थालनीसमेत गरेकी पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिलेको अध्यादेशमा कतिपय कुराहरु नमिल्दा छन्, त्यसैले सच्याउनुको विकल्प नै छैन ।’

हाल नेकपाकी सांसदसमेत रहेकी शर्माको धारणा अध्यादेशप्रति यस्तो छ –

अहिलेको अध्यादेशमा मुख्य गरी तीनवटा कुराहरु नमिल्दा छन् ।

पहिलो, कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो जाम भएको छ । दोस्रो, प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तर त्यो मन्त्रालयको सचिव केन्द्र सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था संघीयताको मर्म विपरीत छ । तेस्रो, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेको सन्दर्भमा अध्यादेशमा फेरि स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन गर्ने भनेर किचलो झिकिदिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस समायोजनविरुद्ध सडकमै उत्रिए निजामती कर्मचारी (९ तस्वीर)

अघिल्लोपटक संसद चलेका बेला ०७४ सालको समायोजन ऐन जुन पास भएको थियो । त्यसमा भएका केही प्रावधान नमिल्दो देखिएको भए त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यति धेरै विवाद आउने नै थिएन । अघिल्लो वर्षको समायोजन ऐनमा एकमुष्ठ सात लाख दिएर कर्मचारीहरुलाई विदा गर्ने बाहेकका कुराहरु त्यति धेरै बेठिक थिएनन् । हो, काम गर्नेबेलामा केही कमी कमजोरी हुन्छन्, तर पनि मुलभूत रुपमा नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

अहिलेको कुरा गर्दा अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार हो । यसमा धेरै बोल्न आवश्यक छैन । अब अध्यादेशको व्यवस्थाबारे कुरा गर्दा कर्मचारीहरुबीच विभेद भएको देखिन्छ । उपसचिवसम्म समायोजन हुने तर सहसचिव र सचिवहरु समायोजन नहुने व्यवस्थाले एउटै सेवा सुविधा शर्तबाट जागिर खाएका कर्मचारीहरुबीच विभेद गरेको देखिन्छ । सहसचिव र सचिवहरु संघका कर्मचारी हुने तर अरु कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीयमा तहमा समायोजन हुने व्यवस्था नमिल्दो छ ।

अर्को कुरा, संघीयताको मर्मलाई पनि आत्मसाथ गरेको देखिँदैन । किनभने प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्छ तर त्यही मन्त्रालयको सचिव भने केन्द्र सरकारले पठाउँछ । यो कुरा विरोधाभास छ । यसले संघीयताको वास्तविक मर्म समात्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्थाले मन्त्री र सचिवबीच काम गर्ने कुरामा समस्या पर्नसक्छ ।

अर्को कुराचाहिँ हिजोको ऐनअनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी, चाहे खरिदार नै किन नहोस्, उसले मुख्य सचिवसम्म बन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अध्यादेशमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरु संघमा फर्किन नपाउने र उनीहरुको सरुवा बढुवा जे भए पनि त्यहिँ मात्रै हुने व्यवस्था गलत छ । यहाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्‍याइएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि मानौं कुनै तहको सरकारी कार्यालयहरुमा सबैभन्दा माथिल्लो पद सचिवसम्म हुन्छ । तर, सचिव केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेर पठाइदिने व्यवस्था राखिएपछि स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी त सचिव बन्नै नपाउने भयो । किनभने स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको प्रदेश वा केन्द्र सरकारमा जाने बाटो बन्द गरिएको छ । त्यसैले यसरी कुनै कर्मचारीलाई खुम्चाएर राखिनु गलत हुन्छ । वृत्ति विकासका कुराहरुलाई त्यसरी जाम गरिदिनु हुँदैन ।

संविधानको धारा ३०२ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले कानुन नै बनेको छैन । अहिलेको अध्यादेशमा फेरि सरकारी सेवा भनेर संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई सरकारी सेवा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी आन्दोलित, उत्साह भर्दै कांग्रेस

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन सँगसँगै ल्याएर समायोजन गर्नुपर्थ्यो । अहिले कुनै पनि ऐन बनाइएको छैन । मेरो सुझाव छ, पछि ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खुला राख्छौं भन्ने उधारो कुरा नगरौं । यस्ता उधारा आश्वासनमा विश्वास गर्न कर्मचारीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ । त्यसकारण अलि कच्चा ढंगले अध्यादेश ल्याइएको छ ।

फेरि अर्को कुरा, अघिल्लोपटक नै पास भइसकेको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेको छ, तर अध्यादेशले फेरि स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन भनेर किचलो झिकिदिएको छ । अध्यादेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन भनेर लेखिनु अनावश्यक लाग्छ मलाई ।

यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसले कर्मचारीहरुमा आशंका, आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ ।   त्यसैले मेरो सुझाव के छ भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अहिलेका अध्यादेशमा भएका कमी कमजोरीहरु सच्याउनुपर्छ । ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अब सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर मुख्य रुपमा वृत्ति विकासको बाटो खुल्ला गर्ने, संघीयतालाई आत्मसाथ गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको भावनालाई पकड्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारसँग अहिलेको अध्यादेश सच्याउनुको विकल्प नै छैन । कर्मचारीहरुको मनोबल नखस्किने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो अनुशासन पालना गर्नुपर्छ ।

लालबाबु पण्डितले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने जुन छाप आम मानिसमा परेको छ, त्यसलाई कायमै राख्ने अवसर छ उहाँलाई । व्यक्तिगत स्वार्थ समूहबाट जोगिएर उहाँ सही निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

(पूर्वमन्त्री शर्मासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजनः प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक