कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ मंसिर २३ गते जारी भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै अब सडक आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन रोक्ने द्वन्द्वबाट मुलुक गुज्रँदै छ । मान्छेहरुले यसलाई आ-आफ्नो अनुकुल व्याख्या र बहस गर्ने गरेका छन् । तर, अध्यादेश तर्जुमाको अन्तर्य र परिणामबारे गहिराइमा पुगेर निश्पक्ष बहस हुन सकेको छैन ।

अध्यादेश जारी गराइएपछि सरकारले त्यसको बचाउ गर्नु स्वाभाविक कर्तव्य र दायित्व पनि हो । यसको कार्यान्वयन तथा पालना गर्नु सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयनमा सहयोगसहित पालना गर्नु आम नेपाली नागरिकको कर्तव्य नै हो । यो अध्यादेश मौजुदा निजामती कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनसहित जारी भएकाले यसको मुख्य सरोकार आम कर्मचारकिो वृत्ति विकास र भविश्यसँग जोडिएको छ ।

यसका साथै सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने हँसमुख र निश्चिन्त कर्मचारीबाट उचित सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्ने अधिकार पाएका आम नेपाली नागरिक र नेपालसँग जोडिएका अन्य नागरिक पनि सरोकारवाला हुन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार प्राप्त नयाँ संरचनामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो घोणणा पत्र, प्रतिवद्धता र आवश्यकताअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता खोज्नु आवश्यकता  कर्तव्य दुवै रहेको हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस लालबाबुलाई रेखाको सुझाव- कर्मचारी अध्यादेश सच्याउनोस्

यो अवस्थामा नेपाल सरकारले हाल मौजुदा कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक समायोजन भएर वा कामकाज मात्र गर्नका लागि पनि सबै तहमा खटाएर व्यवस्थापन गर्नु कर्तव्य र दायित्व नै हो । लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति हाललाई रोकेर भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वाभाविक र ठीक चरणमा रहेको छ । मुलुकको नयाँ संरचना पछि आम कर्मचारीबाट हिजो कै मात्र प्रबन्ध खोजिनु पनि उचित होइन ।

उल्लेखित स्वाभाविक कर्तव्य, दायित्व र आवश्यकतालाई कसैले अवज्ञा वा अन्यथा गर्न मिल्दैन । तर  उल्लिखित विषयमा सरकाले चालेका कदम बारे बहस गर्न सकिन्छ । जस्तैः हिजो समायोजन ऐन हुँदाहूँदै  किन प्रतिस्थापन अध्यादेश नै चाहियो ? सरकारलाई संसदमा सुविधाजनक मात्र हैन दुई तिहाइ बहुमत छ । चाहेको गर्न सक्ने अवसर छ । तत्काल, आजै, अहिल्यै नभनी केही समय लिएर दीगो र सहभागितामूलक ढंगबाट काम गर्न सक्ने सहज अवस्था पनि छ ।

यस्तो परिवेशमा प्रतिनिधि सभाको  बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा ठीक १८ दिन पहिले किन प्रतिस्थापन अध्यादेश आवश्यक पर्‍यो ? यो हतारोले सरकारलाई सहज कि असहज हुँदैछ, यस काममा मन्त्रिपरिषदलाई विश्वास दिलाउने संस्था र सम्बद्ध नेतृत्वकर्ताप्रति सरकार र सरकार सम्वद्ध राजनीतिक दलबाट उचित आँकलन र मूल्याङ्कन होला नै ।

कर्मचारी समायोजन आवश्यक छ, अत्यावश्यक नै छ । तर, समायोजन भएर पदस्थापन वा कामकाज गर्ने पद र दरबन्दी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संगठन संरचनाको वर्तमान स्वीकृत स्वरुप ठीक छ त ? यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले केन्द्र सरकारको लागि त स्थायी संरचना नै बनाउन सक्छ ।  तर, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाको भने नमूना दिन सक्ने हो जस्तो लाग्छ । यो सन्दर्भमा नेपाल सरकार, कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

मन्त्रालयमा कार्यरत एउटै सेवा समूहका विभिन्न श्रेणीका कर्मचारी र मन्त्रालयको भनाइ मान्ने तदर्थवादी विद्वानहरुको अग्रसरतामा हचुवा संगठन संरचना प्रस्ताव गरिएको छ र नेपाल सरकारबाट त्यसैलाई स्वीकार गरिएको छ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मुलुकको बागडोर सहि दिशामा गुडाउन प्रयत्नरत संयन्त्रले गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेको अध्यादेश पछि तयार गरिएको तीनै तहका सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको संगठन संरचना कोल्टे र विशेषतः राज्यमा विगतदेखि नै प्रभाव पार्दै आएको एउटा सेवा समूहको हितमा अधिक केन्द्रित छ । निश्पक्ष भएर दृष्टिगत गरे सहजै देखिन्छ कि यो सेवा समूहका कर्मचारी स्थानीय तहमा गए पनि संघीय कर्मचारीकै हैसियतमा जानु पर्ने तर अरु सेवा समूहका मात्र समायोजन हुनु पर्ने असन्तुलित नीति देखिन्छ ।

तसर्थ यसपछिको व्यवस्थापन कार्यले मुलुकको संघीय संरचनालाई संबिधान प्रदत्त मौलिक हकलगायत अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्न अपेक्षित सहयोग नहुन सक्दछ । यो संरचना र नीतिगत असन्तुलनले चुनौतीसँगै अवसरका रुपमा लिएर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्दैन ।

एकात्मक राज्य रहँदा शिक्षा सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघीय संरचनाअनुसार कायम भएका स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउन सक्नेगरी अप्राविधिक सेवाका रुपमा कायम गरिएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, ०७४ मा छ । विगतदेख नै विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि शिक्षा सेवालाई प्रशासन क्लस्टरमा राखिएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था उचित र स्वाभाविक थियो ।

तर, अहिले उल्लेखित व्यवस्थालई उल्ट्याँदै शिक्षालगायत विगतको प्राविधिक सेवाका सहसचिव सम्म नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोपन हुनु पर्ने तर प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्दले प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहबाट मात्र खटाउने गरी आफू अनुकुल व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाइएको छ ।

प्रशासन सेवाका बहालवाला र आगामी दिनमा पनि बढुवा हुने उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहसम्म जानु नै नपर्ने गरी संघमा अनावश्यक दरवन्दी सिर्जना गरिएको छ । यो अभियानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन, अन्य संघ संगठनको मूल नेतृत्वको एकमुख  देखिन्छ ।

उल्लेखित परिवेशले विगतदेखि नै राजनीतिक दलदलमा फसेको सार्वजनिक प्रशासनको जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य र राजनीतिक प्रभावयुक्त संगठित संस्थाहरुलाई खेल्ने अवसर बढाएको छ । यसमा प्राविधिक सेवाका जनशक्ति छुट्टै दबावका लागि अग्रसर हुँदा अझ सरकारको प्रतिपक्षी राजनीतिक दललाई सरकार विरुद्ध उचाल्ने र उचालिने विषय मिलेको छ । यो कसैका लागि हितकर छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस समायोजनविरुद्ध सडकमै उत्रिए निजामती कर्मचारी (९ तस्वीर)

मुलुकमा हिजोको प्राविधिक सेवामा रहेको जनशक्ति संगटित भएर सरकारलाई दवाव दिने हो भने त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेर अघि बढ्न कठिन हुने छ । तर, प्राविधिक सेवामा रहेका निष्ठावान् कर्मचारीहरु तिकडम र कामचोर नबनी कार्य क्षेत्रमा समर्पित छन् । वास्तवमा यी नै मुलुकका सरकारी हँपसया हथौडा बोकेका ज्यामी मजदुर हुन् ।

प्रशासनिक काम वा निरीक्षण मात्र महत्वपूर्व मान्ने यो सरकारको नीति पनि होइन र हुनु पनि हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले आफू अन्यायका विरुद्ध लड्दाको महत्व तथा शब्दहरुको मर्म र अभियानको अन्तर्य साक्षी राखेर न्यायनिरुपण गर्न सक्नुपर्छ ।

कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरुमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरुबाट कसरी व्यवस्था गरिने छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कस्तो अभिभावकीय खाका तय गर्नेछ वा नेपाल सरकारले आफ्ना बहाल रहेका कर्मचारीहरु बीच कस्तो मूल्य मान्यता र कानुनी पथ निर्धारण गर्नेछ भन्ने व्यवहारिक खाका प्रतिक्षाको विषय रहेको थियो । तर, अहिले विभिन्न तहमा गरिएको दरवन्दी सिर्जना र विगतको सेवा समूह बीच फरक फरक नीतिगत आधार तयार पारेर असन्तुलन र अन्यायलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।

उल्लेखित अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारबाट निश्पक्ष वार्ता, वहस र मर्काको सुनुवाइ गरी सबै सेवा समूहका कर्मचारीको साझा अभिभावक बन्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालय र अरुप्रति बक्रदृष्टि राख्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका भरमा मात्र यस्ता गहन र भावनात्मक विषयलाई जिम्मा दिएर यस्तो संवेदनाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

(गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी आन्दोलित, उत्साह भर्दै कांग्रेस
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?