सांसद आशा विकले भनिन्, ‘म बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । हाम्रो जिल्लामा जनता आवाज कार्यक्रम जसको लागि गोठ उसकै पुच्छर वाहिर भनेजस्तो भएको छ ।’ उनले जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनेको घर मान्छे बस्न लायक नभएको वास्तविकता पनि सुनाइन् ।
अर्थ मन्त्रालय र समता फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि-२०७५’ छलफल कार्यक्रममा विकसहित आधा दर्जन सांसदले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनसो गरे । गुनासो सुन्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडा उपस्थित थिए ।
नेकपाका नेता तिलक परियारले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘यो कार्यक्रममाथि पहुँचवालालाई मात्र पोसेको आरोप लागेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ फर्काए, ‘कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेरै यो छलफलको आयोजना गरेका हौँ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले १७ हजार घर बनिसकेको र ३८ हजार घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताए । उनले अनुदानको बजेट पनि ५० हजार रुपैयाँ बढाएर तीन लाख ५० हजार पुर्याएको जानकारी दिए ।
विगतदेखि बस्दै आएको प्रमाण पत्र, जग्गाधनीको लालपुर्जा, तिरो भुक्तानी गरेकोलगायतका कागतपत्र उपलब्ध गराउनेलाई मात्र घर निर्माणको लागि अनुदान दिने कार्यविधिमा बताइएको छ । यसमा सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले फरक मत राखे, ‘तराईमा करिव ४२ प्रतिशत र पहाडका २५ प्रतिशत दलित भूमिहिन छन् । खासमा उनीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने हो, भुमिहिनहरु नै सुविधाभन्दा वाहिर हुने भए ।’
सांसद विमला विश्वकर्माले पनि त्यस्तै समस्या राखिन् । ‘प्राकृतिक जोखिम नभएको र जंगलको छेउभन्दा वाहिर जग्गा रहेकालाई अनुदान दिने भनिएको छ’, उनले भनिन्, ‘तर, बर्दियाका दलित समुदायका अधिकांश घर खोलाको किनार र जंगलका छेउमा छन् ।’ पूर्वसांसद जीवन परियारले गाउँपालिका र वडाको सिफारिसलाई विश्वास गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्र दलित तथा विपन्न परिवार लाभाम्बित हुने बताए ।
दलित, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शहरी मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ नमुना कार्यविधि तयार पारिएको छ । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्दै आएको थियो । तर, अनुधान रकम भने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले चार किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरको छाना, गाह्रो, क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, खेती योग्य जमिन भए नभएको, घरभित्रको भूँईको अवस्थाको आधारमा यो अनुदान उपलब्ध गराईने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमको लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हुम्ला र डोल्पाको हकमा भने चार लाख अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्छौँ’
नेता तथा सांसदहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने बताए । आगामी पाँच वर्षमा पाँच लाख घर निर्माण गरिसक्ने र त्यसको लागि दुई खर्व रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । ‘११ लाख घर परिवार गरिविकीको रेखामुनि छन्’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यी सबैको घर बनाउनको लागि त चार खर्वको बजेट चाहिन्छ । विस्तारै सबैको घर निर्माण गर्छौँ ।’ उनले जनताआवास कार्यक्रमसँगसँगै सीप विकासलाई पनि अगाडि बढाउने बताए ।
