२२ पुस, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी वृत्तमा समायोजन अध्यादेशले पैदा गरेको असन्तुष्टि र आक्रोश तत्काल समाप्त हुने संकेत देखिएको छैन ।
समायोजन अध्यादेशका कतिपय विभेदकारी प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रायः सबै समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । लेखा समूहका अधिकृतहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुस १७ गते नै रिट दायर गरिसकेका छन् भने सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृतहरुले आइतबार रिट दर्ता गरेका छन् । संसद, प्राविधिक, स्वास्थ्य र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि अध्यादेशको विरोधमा दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन समायोजन फाराम भर्न आह्वान गरे पनि कर्मचारीहरुले रुचि देखाएका छैनन् ।
स्थानीय तहबाट सल्कियो असन्तुष्टिको आगो
अध्यादेशको विरोधमा सबभन्दा पहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, फोहर नउठाउने, कामकाजै ठप्प पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गरेर बिरोध सुरु गरे । त्यसमा सत्तारुढ नेकपासम्वद्ध कर्मचारी संगठनहरु नै अग्रसर भएका थिए ।
केन्द्रबाट समायोजन भएर जानेहरुसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत साढे ६ हजार अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग समेत थपेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सुरु गरेको आन्दोलनको आगो क्रमशः लेखा, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन समूहमा पनि सर्दै गयो ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट
समायोजन अध्यादेशविरुद्ध लेखा अधिकृतहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश केदार चालिसको एकल इजलासले यही २४ पुस मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
लेखा अधिकृतहरुले लेखा समूहलाई केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा धर्ना दिएर बिरोध थालेका थिए । उनीहरुले देशभरका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासन शाखाको काम ठप्प पार्ने र समायोजन फाराम नभर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘लेखा अधिकृतहरुलाई कनिष्ठ बनाएर तल पठाइयो तर लोक सेवा आयोगको उही परीक्षा पास गरेर सँगै नियुक्त भएका प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई माथि राखियो’, आन्दोलनरतमध्येका एक लेखा अधिकृत किरण पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा हाम्रो विमति रहेकाले न्यायिक प्रक्रियामा पनि गएका हौं ।’
उनका अनुसार, अध्यादेशले प्रशासन समूहका बाहेक इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु सेवा लगायतका कर्मचारीहरु संघमै नपुग्ने दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । ‘लेखा समूहका अधिकृतलाई स्थानीय तह र प्रशासन समुहका सुब्बा सरहको लेखापाललाई केन्द्रमा राख्ने गरी दरबन्दी रचना गरिएको छ,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा कार्यरत पौडेलले भने, ‘यो त सरासर अन्याय हो ।’
संविधानको धारा ५९ को उपधारा ७ ले आर्थिक अनुशासनको काम संघ मातहत राखेर गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सरकारले त्यसविपरित गर्न खोजेको पौडेलले बताए ।
प्रशासन सेवाका कर्मचारी पनि अदालततिर
प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका ब्याट नम्बर ३०, ३१, ३२ र ३३ का अधिकृतहरुले पनि अध्यादेश बिरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । करिब चार सय जनाको वारेसनामा तयार पारेर आजै सर्वोच्च गएको एक अधिकृत विकास रिजालले बताए । उनका अनुसार, रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुको भनाई छ । ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तीभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा स्वीकृति बेगर प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भए निजको लिखित स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा भने समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि उपसचिवसम्मलाई समायोजन गरेर स्थानी तहहरुमा पठाउने, सहसचिव र सचिवहरुलाई संघमै समायोजन गर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
प्राविधिक कर्मचारीको पनि विरोध
प्राविधिक कर्मचारीहरुले पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । कृषि, पशु, बन, इन्जिनियरिङ्ग सेवाका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले अध्यादेशको प्रावधानले कृषि र भेटनरीका मात्र करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताए । उनका अनुसार, एसएलसी गरेर खरिदारमा भर्ना भएको प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई जनरल कोर्स पढ्न समस्या छैन, माथिल्लो पदमा जानसक्छ । तर, एउटा योग्यताबाट सेवा प्रवेश गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई त्यस्तो विकल्प छैन ।
पहिले प्राविधिक शिक्षालयमा १० महिने पढाइ पूरा गरेकाले जेटीएमा भर्ना हुन र तीन वर्ष काम गरिसकेपछि खुलाबाट नासुस्तरमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाउँथे । ‘तर अहिले बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता आईएससी–एजी मागेर बढुवाको योग्यताबाट बन्चित गराइएको छ’, रावलले भने ।
शिक्षाका कर्मचारीको पनि असन्तुष्टि
समायोजन अध्यादेशप्रति शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पनि असन्तुष्टि छ । यो सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरुमा जिल्ला समन्वय अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउन सक्ने स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, ०७४ मा छ । तर, नयाँ अध्यादेशमा शिक्षालगायत विगतको प्राविधिक सेवाका सहसचिवसम्म नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने तर प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले सामान्य प्रशासन समूहबाट मात्र खटाउने चाँजोपाँजो मिलाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतम प्रशासन सेवाका बहालवाला र आगामी दिनमा पनि बढुवा हुने उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा जान नपर्नेगरी संघमा अनावश्यक दरवन्दी सिर्जना गरिएको बताउँछन् ।
सरकारले ‘जबरजस्ती’ गर्दा विरोध
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन नल्याइ जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन गर्न खोजेकाले समस्या आएको जानकारहरुको भनाइ छ । पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले पछि कानुन बनाएर वृत्तिविकासको ढोका खुल्ला राख्ने उधारो कुरा गर्दा समस्या आएको बताइन् ।
उनको विचारमा अध्यादेशले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो जाम गरेको छ । ‘प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तर त्यो मन्त्रालयको सचिव केन्द्र सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था संघीयताको मर्म विपरीत छ’, शर्मा भन्छिन्, ‘स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेशले फेरि स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन गर्ने भनेर किचलो निकालेको छ ।’
त्यसैले प्रतिस्थापन अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकाको विरोध
कर्मचारीहरुको छाता संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनको केही दिन अगाडि सरकारसँगको वार्तामा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । ति बुँदामा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरु निश्चित वर्षसम्म सेवा गरेपछि सरुवा भएर संघमा फर्कन पाउनुपर्ने कर्मचारीहरुको मुख्य माग समेटिएको छैन ।
त्यो माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि सुवोध देवकोटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए । सहमतिमा आधिकारीक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनको भूमिकामा कर्मचारीहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । कर्मचारीहरुका नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग सौदाबाजी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
सहमतिका बुँदामा कर्मचारीहरुका मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि कतिपयले ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । समायोजन अध्यादेश र आधिकारिक ट्रेड युनियनप्रतिको आक्रोश फेसबुक ग्रुप सार्बजनिक नीति संवाद समुहमा हेर्न सकिन्छ ।
त्यसमा एमालेसम्बद्ध कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्– ‘कर्मचारीको स्वस्फूर्त जनमतलाई सत्ताको ताबेदारी गर्दै थर्काउने- एलो ट्रेड युनियन, सरकारसँग सौदाबजीमा बसेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने- दलाल ट्रेड युनियन, सदस्यहरुको अभिमतमा सौदाबाजी पुगेर धोका दिने- भिजिलान्ते ट्रेड युनियन, जनमतलाई तक्मासँग साट्ने– भिजिलान्ते ट्रेड युनियन !!’
