१ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले एकलौटी पारेको नगरपालिका हो, भक्तपुर । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नजिकै भएपनि यहाँ ‘मोनोरेल’ वा ‘समृद्धि’ को खासै चर्चा छैन ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाको जनसंख्या ८३ हजार हो । अहिले एक लाख पुगेको अनुमान छ । कतिपय नगरपालिकामा यती आवादी एउटा वडामा छ ।
भक्तपुर वर्षौंदेखि नेमकिपाको एकल पकडमा रहेको जिल्ला पनि हो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भक्तपुर-२ बाट सभासद निर्वाचित सुनिल प्रजापति अहिले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर छन् । उनी आफू ठूलो मतान्तर (५ हजार) ले विजयी मात्र भएनन्, १० वटै वडाका अध्यक्ष पनि जिताए । यसले नगरपालिकामा जे चाहृयो त्यही गर्न सक्ने सुविधामा छन्, मेयर प्रजापति ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा धेरैले अत्यावश्यक भन्दा चर्चामुखी योजनामा समय र स्रोत खर्चिरहेका छन् । तर, भक्तपुरलाई अपवाद बनाउने प्रजापतिको दाबी छ । भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै भन्दै आएको छ- जनताको सेवा गर्ने हो भने राजनीति गर्ने, पैसा कमाउने हो भने व्यापार गर्ने ।’
कतिपयले नेमकिपा र प्रजापतिको यो शैलीलाई उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टी अफ कोरियासँग जोडेर कटाक्ष पनि गर्छन्, जुन प्रजापतिलाई वाईहात् लाग्छ ।
आईएनजीओ निषेध
संघीय सरकारको बजेटमा समेत ऋण र अनुदानको हिस्सा नघटेको बेला स्थानीय सरकारले अनुदान अस्वीकार गर्ने कुरा अपत्यारिलो लाग्छ । तर, भक्तपुरका मेयर प्रजापति ठाडै भन्छन्, ‘मागेर विकास गरिन्न, आईएनजीओ चाहिएन ।’
महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका भक्तपुरका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जर्मन सरकारबाट १० मिलियन युरो (झण्डै एक अर्ब २० करोड) अनुदान लिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले दाताको शर्त अस्वीकार गर्दै त्यो अनुदान लिएन । ‘प्राचिन सम्पदा पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, छड चलाउने, अडिट पनि आफैं गर्ने, मुद्दा परे उतैको अदालतमा जाने, उनीहरुकै प्राविधिक टोली मातहत बस्नुपर्ने…’ मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘यस्तो पनि काहीँ हुन्छ ?’
शर्त मानेर अनुदान नलिने अडान दोहोर्याउँदै उनले भने ‘नगरपालिकाकै बजेटले पुनर्निर्माणको काम सक्छौं । बरु बिस्तारै गर्छौं तर, पैसासँँग स्वाभिमान साट्ने काम गर्दैनौं ।’
‘कसैले देला र विकास गरौंला भन्ने होइन, हामी आफैं गर्न सक्छौं’, प्रजापतिले थपे ।
आईएनजीओहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाभित्र पस्नै नदिने उनले बताए । ‘६ महिना, एक वर्ष समयावधि बाँकी भएकाहरुको नवीकरण गर्दिन्छौं’ उनले भने, ‘नयाँलाई छिर्न दिँँदैनौं ।’
यस्तो सम्भव छ त ? मेयर प्रजापति भन्छन्, सम्भव छ । उनी भन्छन्, इञ्जिनियरिङ नहुँदा ३०० वर्षअघि हाम्रा पुर्खाहरुले यत्रा संरचना बनाए । अहिले हामी आफैंले संरक्षण गर्न किन नसक्ने ? आफ्नो स्वाभिमान बचाइ राख्नका खोजेका हौं हामीले । मागेर कोही ठूलो हुन सक्दैन, स्वाभिमान मूल कुरा हो । स्वाभिमानी भएर बाँच्न गाह्रो होला, तर हामीले त्यसै गर्नुपर्छ ।’
‘केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्यो’
कानूनको विद्यार्थी । गाउँनगर जिल्ला पञ्चायत २०४३/४४ मा निर्विरोध र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०४९ र ०५४ मा दुई पटक चुनाव लडेरै वडा अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्, प्रजापति । पहिलो संविधानसभामा सभासद पनि भए ।
हामीले सोध्यौं- मेयरमा निर्वाचित भएर आएको २१ महिना बित्दै गर्दा के-के अफ्ठ्याराहरु महसुस भयो ?
अफ्ठ्याराहरु त जहाँ पनि हुन्छ तर, केन्द्रको दृष्टिकोण सुधार नहुनु मुख्य समस्या भएको उनको अनुभव छ । केन्द्र सरकारले नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको उनको निष्कर्ष छ । ‘विभिन्न खालका आदेशबाटै स्थानीय तह सञ्चालन गर्न चाहेको छ’, मेयर प्रजापतिले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न छोडेर मन्त्रिपरिषदको अंकुश लाउने आदेश पालना गरेर बसिन्न ।’
भाषणमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार भन्ने तर, अधिकार केन्द्रमै सीमित राख्ने हो संघियता अर्थहीन हुने उनले बताए ।
उनले यसको लामो ब्याख्या गरे ।
केन्द्रीय मन्त्री र प्रशासकहरुको दृष्टिकोण असजिलो खालको छ । हामी निर्वाचित भएर आएको केही समयसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जिवितै थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले फलानो काम गर, फलानो नगर भनेर आदेश जारी गरिरहृयो ।
हामीले ऐनभन्दा मन्त्रिपरिषदको आदेश माथि हुनसक्दैन भन्यौं र ऐन कार्यान्वयन गर्यौं । ऐन-नियम मिच्दै मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय आदेश जारी गर्नु एकदमै गलत हो । देशभरका स्थानीय तहले यस्ता आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राविधिक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि कर्मचारी भर्ना नगर्नु भन्ने आदेश आएको छ । यसको पनि अवज्ञा गरिनुपर्छ । ऐनले अधिकार दिएपछि किन भर्ना नगर्ने ?
‘हामी होइन, केन्द्र नै छाडा’
स्थानीय तहहरु ऐन अनुसार चल्दा समस्या निम्तिने अनौठो डर केन्द्रीय प्रशासकहरुमा देखिएको मेयर प्रजापतिले सुनाए । स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने संविधान र संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रका मन्त्री र प्रशासकहरु नै नियन्त्रित हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ) ले १६ र १७ मंसिरमा काठमाडौंमा गरेको विवादास्पद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सकृयतालाई उदाहरणको रुपमा पेश गर्दै प्रजापतिले भने, ‘कति देशमा प्रतिबन्धित धार्मिक समूहको कार्यक्रममा सहआयोजक भएर दौडधुप गर्नु संविधानले दिएको अधिकार हो ?’
स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई लोकतन्त्रमाथिकै माखेसाङ्लो भन्दै उनले थपे, ‘यो भक्तपुरको मात्र होइन, ७५३ तहकै सवाल हो । शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई दिन नहुने स्वास्थ्यमन्त्रीको बिचार मान्न सकिन्न ।’
शिक्षालाई केन्द्रकै मातहत राखिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्न सत्तारुढ दलले भातृ संगठनहरुलाई उचालेको आरोप लगाउँदै मेयर प्रजापतिले भने, ‘दुई तिहाइको सरकार स्थानीय तहहरुलाई कठपुतली बनाउने अभ्यासमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा !
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । स्थानीय चाडपर्व, परम्परा, संस्कृति, उपचार पद्दती, खाना, खेलकुद लगायतका विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरेको छ । नगरका ९२ विद्यालयमा यो पाठ्यक्रम अनिवार्य छ । रञ्जना लिपी अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मामा आएको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मेयर प्रजापति बताउँछन् ।
नगरपालिकाभित्र ६ वटा कलेज छन् । मनाङबाहेक सबै जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको भन्दै प्रजापतिले भने, ‘भक्तपुर एउटा यस्तो नगरपालिका हो, जसले वर्षमा ४३२ इञ्जिनियर, ४० नर्स र ४८ जना ओभरसियर उत्पादन गर्छ ।’
नगरपालिकाभित्र ६ वटा शिशु स्याहार केन्द्र संचालनमा छन् भने अझै थप्दै जाने उनको योजना छ । नर्सरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भक्तपुर बाहिर जान नपर्ने अवस्था बनाउने उनको दावी छ । उनले भने, ‘भ्रष्टहरुको पैसा जफत गरेर हुन्छ कि अरुतिर कटौती गरेर हुन्छ, शिक्षामा लगानी बढाउँछौं ।’
नगरपालिकाभित्र ३ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्र छन्, जहाँ १६ जना विशेषज्ञ र ३० जना डाक्टर छन् । प्रत्येक वडामा ९ देखि ११ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेर घरघरमा नर्सिङ सेवा पुर्याउन थालिएको उनले जनाए ।
बाँकी कार्यकालमा…
निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि ठुल्ठूला कामको फेहरिस्त देखाएर लोकपि्रय हुन खोजिरहेका छन् । प्रजापति भने साना लाग्ने कामहरु गरेर भक्तपुरलाई सुसंस्कृत सांस्कृतिक सहर बनाउने बताउँछन् ।
भूकम्पले भक्तपुरमा ठूला-साना गरी १३० भन्दा बढी सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । ‘तिमध्ये नगरपालिका आफैंले ४९ वटाको पुनर्निर्माण सकेको छ’, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर प्रजापतिले भने, ‘अरु धेरैमा काम भइरहेको छ ।’ ठूला संरचनाको पुनर्निर्माण भने बाँकी कार्यकालमा सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
ख्वपः विश्वविद्यालयको विधेयक पारित भए नगरपालिकाभित्र तत्कालै विश्वविद्यालय भने खोल्ने उनको सोच छ । उनका अनुसार, नगरपालिकाले १६ सय ५३ रोपनी र अर्काे ५१४ रोपनी जमिनमा गरी दुई वटा एकीकृत आवास योजना पनि अगाडि बढाएको छ । यसले भक्तपुर नगरलाई अझ सुन्दर बनाउने उनको परिकल्पना छ ।
