६ माघ, काठमाडौं । संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु फेरबदल गर्न तयार नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नेकपाको कार्यदललाई पुनः सक्रिय गराउने प्रयास भएको छ ।
असहमतिका विषय थाति राखेर अन्य प्रक्रियामा सहमति खोज्न सोमबारबाट पुनः छलफल हुने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् ।
गत महिना सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरण, प्रदेश कमिटी गठनको विवाद, पोलिटव्यूरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य बिभाजन र बिधानमा देखिएका विवाद लगायतको विषयमा छलफल गरि प्रस्ताव पेश गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिए पनि सो अवधिमा बिधानबाहेक अन्य विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
एक साताभन्दा लामो समयदेखि कार्यदलको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । सोमबार कार्यदलको बैठक बस्ने सम्भावना रहेको एक सदस्यले बताए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ‘प्रदेश कमिटी नचलाउनू’ भनेपछि बादल र विष्णु पौडेलले सोही जानकारी कार्यदलका सदस्यहरुलाई गराउँदैछन् ।
तर कार्यदका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसालले भने प्रदेश कमिटी गठन नै विवादमा परेको र बिधान तथा मापदण्ड विपरित कतिपय व्यक्तिको मनोनयन भएकाले सच्याउनुपर्ने अडानमा छन् । यो अडानमा बादल, बिष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ सहमत छैनन् ।
कार्यदलमै रहेका वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले मुख खोलेका छैनन् । सदस्यहरु फेर्ने विषय पूर्व माओवादीभन्दा पनि पूर्व एमालेभित्र समस्या भएकाले पुन र भट्ट मौन छन् । यसबीचमा बादल र पौडेलले दुवै अध्यक्षलाई भेटे पनि के निर्देशन आयो भन्ने कार्यदलमा जानकारी गराइएको छैन । तर, ओलीले प्रदेश कमिटी कुनै हालतमा नचलाउन निर्देशन ओलीले दिएका छन् ।
प्रदेश कमिटी विवादकै कारण कार्यदललाई निश्क्रिय पारेर पुनः सचिवालयबाट टुंग्याउने खेल हुन थालेपछि बरिष्ठ नेता माधव नेपालले अन्य विषयमा सहमति खोजेर भने प्रस्ताव तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले प्रदेश कमिटीको सन्दर्भमा आफूले सचिवालयमा पनि फरक मत राखेको भन्दै सो विषयमा विवाद भए अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालले पोलिटव्यूरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य बिभाजन, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिवहरुको मापदण्ड र जनसंगठन एकीकरणको सम्बन्धमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताइएको छ । सोमबार प्रदेश कमिटीको एजेण्डा छाडेर अन्यमा छलफल हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
महासचिव बिष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नुअघि दुई अध्यक्ष र बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई देखाइएको भन्दै अब व्यक्ति व्यक्तिका असहमतिमा पसेर छलफल हुन नसक्ने बताएका छन् । कार्यदल संयोजक बादलले पनि प्रदेश कमिटी गठन भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब त्यसमा तलमाथि नहुने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेबाट सात प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको नाम देखाउँदा माधव नेपालले असहमति जनाएका केही नाम उतिबेलै मिलाइएको थियो ।
तर नेपालले हटाउन दबाब दिँदा दिदै पनि प्रदेश २ की सदस्य रेखाकुमारी झा को नाम भने हटाइएको थिएन । झाको नाम कुनै पनि हालतमा हटाउने नेपालको दबाब र कुनै हालतमा नहटाउने ओलीको अडानका कारण उनको नाम टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ ।
