बाँकि यहि थियो । मानवअधिकार आयोग नि खडा गर्ने अनि आफ्नो अनुकुल नि काम गर भन्ने । यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा नै मानव अधिकार डेस्क छ उसैले काम गरे भई हाल्यो नि किन चाहियो संवैधानिक अङ्ग, नाम चाँहि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकाय तर व्यवहारमा एउटा विभाग जस्तो

वास्तवमा माेहना अन्सारी र सुदिप पाठक जस्ता विदेशी स्वार्थमा परिचालितहरूलार्इ राष्ट्रिय मानव अधिकार अायाेगमा सदस्य बनाइनु नै दलहरूकाे भूल थियाे । यि दुबै जना विदेशी शक्तिले नेपालकाे मानव अधिकारकाे क्षेत्रबाट अाफ्नाे स्वार्थ अाेकल्न लगाउने दूतहरू थिए । यिनीहरू कहिल्यै नेपालप्रति बफादार थिएनन् । अरू पनि धेरै सुदिप र माेहनाहरू देशकाे संवेदनशिल क्षेत्रमा घुषपैठ भएर कार्यरत छन् । उनीहरू देशकाे गम्भिर सूचना विदेशीकाे इशारामा बेचिरहेका छन् । राष्ट्रिय घटनाक्रममा देशकाे हितमा नभइ विदेशीकाे स्वार्थमा विचार र वक्तव्य दिँदै अाएका छन्। सिके राउतदेखि अरू धेरै केसहरू छन् यसका उदाहरण । कथित् मानव अधिकारकाे नाममा विदेशी गैह्र सरकारी संस्थामा जागिर खाएका कसैलार्इ पनि देशकाे जिम्मेवार निकायमा नियुक्त नगर्नु नै उचित हुन्छ । अहिले दुर्इ जनाकाे जिम्मेवारी मात्रै खाेसिएछ । खास बर्खास्ती हुनु पर्थ्याे ।

मोहना अन्सारी विरुद्ध अनर्गल खनिएका यि ब्यक्ती त्यही भित्रकै कुनै भ्रस्ट पात्रको प्रोक्सी हुनु पर्छ। मोहना अन्सारी एक चिरपरिचित निर्भीक, प्रतिबद्ध र प्रतिभाशाली ब्यक्तित्व हुन। महिला अधिकार मानबअधिकारको क्षेत्रमा २५ बर्ष देखी सकृय महिला हुन। उनी पिछडियेको क्षेत्र र समुदायबाट आएर पनि राष्ट्रिय ख्याती बनाएको रिसले चुर भएर केही सत्ताधारी सम्भ्रान्त र जातीवादीहरुले उनलाई सिध्याउन यस्ता मनगढन्त प्रोपेगन्डा पटक पटक चलाएको देखिएकै हो। सत्ताधारीको तलवा चाटने खालका बाहेक मानबअधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्तमा अडान लिने निस्पक्ष निर्भीक मानबअधिकारवादी संसार भरीनै सत्ताधारीहरुको लागि घान्डो हुन्छन। मोहना अन्सारीले पनि सन्वैधानिक कार्यभार पूरा गर्न दत्तचित्त हुनुको सट्टा सत्ताधारीको चाकरीमा लागेकी भये पुरस्क्रित हुन्थिन। त्यसो न गरेकी हुनाले दन्डित भइन। यो नेपालको पुरानै रोग हो। राम्रो र निस्पक्ष काम गर्ने दन्डित हुन्छ। चाकडी चापलूसबाजी गर्ने हरुको प्रगती हुन्छ। वास्तवमा सन्क्रमणकालिन न्यायमा सत्ताधारीले गर्न खोजेको झेलीको मार्गमा मोहना अन्सारी अवरोध थिइन। त्यसैले उनलाई साइड लगाउनु जरूरी भएको प्रश्टै देखिन्छ। यो घटनाबाट उनको साइज घटछ या अझै उन्चो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। आशा गर्दछु अनलाइनले मेरो कमेन्टलाई स्थान दिनेछ।

मैले १२-१३ बर्ष देखी मानबअधिकार आयोगसँग मिलेर बिभिन्न काम गरेको छु र आयोगलाई चिन्द्छु। यो समाचार हेरेर म पनि केही लेख्न वाध्य भएं। १) सबै सरकारी संस्था जस्तै त्यहा पनि नियुक्ती भै सके पछी चिया गफ गरेर दिन कटाउने र महिना कटे पछी तलब बुझ्ने आम प्रव्रित्ती छ। मोहना अन्सारी मैडम अपवाद हुन। उनी काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचकी कर्मशील ब्यक्ती हुन। यो कुरा त्यहा धेरैलाई फिटिक्कै मन परेको छैन। अकर्मण्यताले गान्जेको ठाउँंमा काम गर्नेलाई रुचाइन्दैन। २) सचिव सहित ५ पहाडे बाहुन पुरुषको बिच तराइकी एक मुस्लिम महिलाको नियुक्ती नै गलत थियो। यिनीहरु उनलाई काम गर्न दिन्दैन भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर उनको जुझारुपनले अनुमानहरु गलत साबित भये। उनी सबैलाई ओझेल पार्दै देश विदेशमा छाइन। यस बाट त्यहा डाहा गर्ने धेरै भएका थिए। सरकारको गलत कार्यहरुलाई निरन्तर चुनौती दिन्दै उनले सन्वैधानिक आयोगको स्वायत्तता र वाचडगको भूमिका अनुभुती गराइ रहिन। दुई तिहाइको सरकारलाई उनी अपच भै रहेकी थिइन। ३) एउटा जाती समुदायको कर्मचारीले भरिएको त्यो आयोग सेना, पुलिस र प्रशासकहरुको श्रीमती, बुहारी, ज्वाँईलाई जागिर खुवाउने ठाउँं हो। ७०-८०% जती त एउटै पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै हुन। काम भन्दा बढी राजनीति गर्ने र सुब्बाको कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको छेउमा उभिएर फोटो खिन्ची फेसबूकमा पोस्ट गर्ने ठाउँंमा काम गर्न कसैलाई सजिलो छैन। मोहना अन्सारीले आयोगको ब्यवसायिकता सुधारने प्रयास गरिन र शत्रु कमाइन। आन्तरिक राजनीति र गुटबाजीमा रुची न राखेकोले र आफ्नो काममा लगनको साथ लागि रहने बानी भएकोले अन्सारीलाई पाइला पिछे चुनौती झेल्नु परेको हामी ले देखेका छौं। ४) एउटा समुहले मोहना अन्सारीलाई बदनाम गर्न र आम जनमानिसलाई भ्रमित गर्नको लागि बिदेशी स्वार्थ सँग जोडेर नितान्त कपोलकल्पित र झुठको खेती गर्छन। वास्तवमा यो आँफै डलरवादी समुह हो। यहाँ रमाइलो कुरा के छ भने ७० बर्ष देखी सम्पूर्ण नेपाल राज्य वैदेशिक सहयोग, अनुदान, र ईशारामा चली रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, हरेक मन्त्रालय, सन्विधान सभा, सन्सद, सर्वोच्च अदालत, सेना, प्रहरी, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत र हजारौं गैससले बिदेशी दाताको सहयोगमा चलेका छन र दातालाई रिपोर्ट बुझाउन्छन। मानबअधिकार आयोग त झन बनेकै विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आधारमा बनेको हो। सरकार स्वयम हरेक बर्ष जेनेभाको अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा रिपोर्ट बुझाउन्छ। र आरोप मोहना अन्सारीलाई लगाउन्छन। बरु उनले त्यस्तो कुनै अनुदान लिएको आज सम्म सुनिएको छैन। ५) आयोगका अध्यक्ष अनुभवी र सक्षम ब्यक्ती हुन। तर कार्यकारीको दबाब झेल्न न सक्ने रहे छन। उनले अडान लिन सके मानबअधिकार आयोग कार्यकारीको अनुचित हस्तक्षेप बाट मुक्त र स्वतन्त्र रहने छ अन्यथा यो पनि एउटा राजनीतिकरणमा अल्झिएको असफल संस्था साबित हुने छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।