७ माघ, डोटी । डोटी, बडीकेदार गाउँपालिका-१ की मुना मटेलीले गाउँपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको बताइन् ।
उनले अहिले पनि गाउँ गाउँमा छाउपडी गोठहरु रहेको र महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला छाउ गोठमै सुत्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
जनप्रतिनिधि महिलाहरुसमेत गाउँ गोठमै बस्ने गरेको उनको दावी छ । देउता रिसाउने डरले उनीहरु छाउगोठमा बस्न वाध्य भएको मुनाले सुनाइन् ।
डोटी सायल गाउँपालिका-२, सिर्मामा रहेको तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोमा खातीले महिनावारी भएका बेला छात्राहरु बिद्यालय नआउने गरेको सुनाइन् ।
विद्यालय समयमै पनि यदि कुनै छात्रा छाउ (महिनावारी) भइन भने भागेर जाने र चार दिन भएपछि मात्रै विद्यालय आउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । लाजले छात्राहरु विद्यालय नआउने गरेको उनको भनाइ छ ।
बाजुरा, बुढीनन्दा नगर-पालिकाको एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षिका निर्मला (नाम परिवर्तन) ले महिनावारी भएको बेला आफू विद्यालय जान डराउने गरेको बताइन् । ‘विद्यालयमा सवै पुरुष शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, म छाउ भएकी छु भन्ने जानकारी पाएपछि उहाँहरुले अप्ठेरो मान्नु हुन्छ,’ निर्मलाले भनिन्, ‘त्यसैले म बिद्यालय जान डराउँछु ।’ उनी थप्छिन् ‘विद्यालय जान त जान्छु तर अरु समय जस्तो सरहरुसंग खुलेर बोल्न डर लाग्छ ।’
छाउ भएका बेला पाँच दिनसम्म छाउगोठमै बस्ने गरेको बताउँछिन् अछाम, ढकारी गाउँपालिका-४ की लक्ष्मी थापा । ‘घरभित्र बस्यो भने यहाँका देउता रिसाउँछन्, त्यसैले गोठमै बस्नु पर्ने वाध्यता छ’ लक्ष्मी थप्छिन् ‘देउताको डरले हामी गोठमै बस्छौं ।’
०६२ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले मासिकश्राव भएको महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरिती भएको घोषणा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट डिलबहादुर बिकले सरकारलाई बिपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटउपर गरिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको परमादेशमा तीन महिनाभित्र छाउपडी प्रथाबिरुद्धको निर्देशिका बनाइ लागू गर्नु पर्ने समेत भनिएको थियो । परमादेशमा छाउपडी प्रथाबिरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउनु पर्ने समेत आदेशमा गरिएको थियो ।
आदेश अनुसार सरकारले निर्देशिका बनाई लागू पनि गर्यो । तर, यसले कुनै असर गरेन । ०६२ साल यता सुदूर-पश्चिममा करीव दुई दर्जनले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
गत पुसा २४ गते बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका-९ अंगपानीमा छाउगोठमा आगलागी हुँदा महिनावारी भएकी ३५ वर्षीया अम्वा वोहरा र उनीसंगै सुतेका छोराहरु नौ वर्षीय सुरेश र सात वर्षीय रमितको मृत्यु भयो । छाउपडी मान्नु पर्ने वाध्यताकै कारण महिलाहरुले पीडा खेप्नु परेको छ ।
‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’ गत भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था हो यो ।
उक्त दफाको उपदफा (४) मा कसैले यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अझ उपदफा (५) मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसूर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन लागू भएको पाँच महिना बित्दा पनि यो व्यवस्था अनुसार कसैलाई कारवाही भएको छैन ।
छाउपडी मान्नेलाई किन कारवाही हुन सकेन त ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक ईन्द्रवहादुर बोगटी भन्छन्, ‘हालसम्म उजुरी नै परेको छैन ।’
कुनै व्यक्तिले पनि आफू पीडित भएको वा फलानो पीडित भएको भन्ने जानकारी प्रहरीलाई नदिएको वोगटीको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘कानून भएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने देखियो, रितिरिवाज, प्रथा, चलन मान्ने भएकाले अहिले पनि छाउ मान्दैनौं भन्न सक्ने अवस्थामा अधिकारकर्मी महिलाहरु पनि छैनन् जस्तो लाग्यो ।’
उनले बैतडीमा भएका छाउ गोठहरुको तथ्याँक संकलनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले योजना बनाइरहेको वताए ।
धार्मिक कर्मकाण्डहरुले महिलाहरुलाई छाउ बार्न वाध्य वनाईरहेको बुझाई राख्छन् डोटी पद्म पव्लिक मुक्तिनारायण माविका प्राचार्य गीता जोशी । ‘धर्मग्रंथहरुमा छाउ मान्नु पर्ने, छाउ नमाने पाप लाग्ने, बाझिन हुने जस्ता परिभाषा छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यी परिभाषाहरुले महिलाहरुलाई छाउपडी सोचबाट मुक्त हुन समस्या भइरहेको छ ।’
उनले कानून आउनु आफैमा राम्रो भएको तर जवसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन तवसम्म कानून आएर मात्रै केही नहुने बिचार व्यक्त गरिन् । उनी थप्छिन्, ‘अगुवा महिलाहरुले आफुबाटै छाउ बार्ने प्रथा हटाउने हिम्मत गर्नु पर्छ ।’
उनले छाउपडी प्रथाबिरुद्ध विद्यालय सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘कम्तीमा ८ देखि १२ कक्षाका बिद्यार्थीहरुलाई छाउपडी प्रथाको बारेमा राम्रो ज्ञान दिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ ।’ सोचमा परिवर्तन नआएर अहिल्लै कानुनी व्यवस्था लागु होला जस्तो आफुलाई नलागेको उनको भनाइ छ ।
छाउपडी गर्नेमा परिवारकै सदस्यहरु भएका कारण पीडित महिलाहरुले आफ्नो परिवारकै बिरुद्ध कानुनी लडाइ गर्न नचाहेकाले उजुरी नपरेको हुन सक्ने न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेका बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी । उनी भन्छिन्, ‘छाउ बार्नु गलत हो भन्ने कुरा धेरैले थाह पाइसकेका छन्, तर भित्रै वा सुरक्षित स्थानमा बस्न आँट गरिरहेका छैनन् ।’
छाउ बार्न लगाउने परिवारलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुबिधामा रोक लगाउने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको रेग्मीले जानकारी दिइन । ‘हामीले चेतनामुकल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उपप्रमुख रेग्मीले भनिन्, ‘धामी झाँक्री र पुजारीहरुलाईसमेत हामी छाउपडी प्रथाबिरुद्धमा सचेत गराउँदैछौं ।’
नगरपालिकाले महिलाका लागि सञ्चालन गरेको, ‘कपालदेखि कम्प्युटरसम्म’ कार्यक्रममा छाउपडी प्रथालाई समेत समावेश गरिएको वताउँछिन् अछाम साँफेवगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिमला बुड्थापा ।
महिलाहरुको समग्र विकासका लागि नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त कार्यक्रममा महिलाहरुको व्यक्तिगत सरसफाइदेखि आय आर्जन र सीप विकास सम्वन्धी क्रियाकलापहरु रहेको बताउँदै उपप्रमुख बुड्थापा भन्छिन्, ‘यसभित्र छाउपडी प्रथा बिरुद्धको चेतना जगाउने क्रियाकलापहरु पनि छन् ।’
उनले नगरपालिकाले छाउपडी प्रथा बिरुद्ध गाउँ गाउँमा भिडियो डकुमेण्ट्री समेत प्रदर्शन गरिरहेको बताइन् । ‘छाउ बार्ने परिवारले नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुबिधा रोक्ने निर्णय गरेका छौं,’ बुड्थापा भन्छिन्, ‘गाउँगाउँमा छाउपडीबिरुद्ध निगरानी समूहसमेत गठन गरेका छौं ।’
उनले छाउपडी प्रथाबिरुद्ध विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र किशोरीहरुलाई सेनीटरी प्याड बितरण गर्नेसमेत कार्यक्रम रहेको बताइन् ।
