सुबिसुको तारमा अल्झेको ओली सरकार !

८ माघ, मोरङ । ओली सरकारबारे काठमाडौं बाहिरका जनताले कस्तो अनभूति गरिरहेका होलान् ? मोरङको बेलबारीमा रहेको मालपोत कार्यालयमा तीन/चार घण्टा उभिँदा चलचित्रको पर्दामाझैं हेर्न पाइयो ‘सुशासन’ को चित्र ।

मालपोत कार्यालयभित्र गुम्सिएका सेवाग्राहीले ४/५ घण्टासम्म एकै ठाउँमा उभिँदा त्यहीँबाट नेकपा सरकारको समीक्षा गर्दा रहेछन् । उनीहरु सरकारी सिस्टमप्रति आलोचना/गुनासो गर्दा रहेछन् । र, सरकारविरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दा रहेछन् ।

माल अड्डामा ५ वर्षे बच्चा लिएर उभिएकी एक सेवाग्राहीले भनिन्, ‘यो त अति भयो, अब देशमा सैनिक शासन आइदिए हुन्थ्यो ।’

ढाकाटोपी लगाएर उभिएका अर्का प्रौढ भलादमीले निरुत्तरित प्रश्न तेर्स्याए– ‘जनताले यसैगरी सरकारी कार्यालयमा दिनभरि उभिनुपरेपछि कहाँबाट आउँछ समृद्धि ? कसले गर्छ विकास ?’

ती भलादमीले मालपोतका कर्मचारीलाई नम्र एवं सभ्य भाषामा सोधे– ‘मेरो काम कति घण्टामा हुन्छ होला हजुर ? आजै हुन्छ कि भोलि हुन्छ होला ? स्पष्ट बताइदिनुपर्‍यो ।’

कर्मचारीको जवाफ आयो– ‘हामी समय तोक्नै सक्दैनौं । काम कतिबेला सकिन्छ भन्ने कुरा इन्टरनेटमा भर पर्छ । अहिले नेट गएको छ, कतिबेला आउँछ भन्नै सकिन्न । आज नेट आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ । सबै कुरा नेटमै भर पर्छ ।’

सुबिसुको तारमा अल्झेको दुई तिहाईको सरकार

बेलबारी मालपोत कार्यालय भर्खरैदेखि अनलाइन सिस्टममा गएको रहेछ । तर, अनलाइन सिस्टममा गइसकेपछि जग्गाको किनबेचमा ढिलाइ हुन थालेको छ । यसको एकमात्र कारण रहेछ– सुबिसुको नेट र सिंहदरबार नियन्त्रित सर्भरको दयनीय स्थिति ।

सायद यो समस्या बेलबारी मालपोत कार्यालयको मात्र होइन । देशैभरिका सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तै बिजोग छ । केही मिडियाले काठमाडौंकै मालपोत कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा समेत यस्तै समस्या औंल्याएको पढ्न पाइन्छ ।

अनलाइन प्रणालीबाट जग्गा किनबेच गर्दा सेवाग्राहीले डिजिटल औंठाछाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । र, कम्युटर अगाडि उभिएर अनिवार्यरुपमा फोटो खिचाउनुपर्छ । यसका लागि मालपोत विभागको सर्भर, निजी कम्पनीले दिएको इन्टरनेट र बिजुली बत्ती यी तीनवटै चिज दुरुस्त हुनुपर्छ । मालपोतका कर्मचारीहरुको मात्रै तत्परताले काम बन्दैन । हिजो अनलाइन प्रणालीमा नजाँदासम्म कर्मचारीले चाहेकै समयमा काम सम्पन्न हुन सक्थ्यो ।

अनलाइन प्रणालीमा नजाँदासम्म एकजना सेवाग्राहीले एकै दिनमा मालपोतमा काम सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्थ्यो । तर, अहिले बेलबारी मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहको गतिमा ह्रास भएको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले असुविधा महसुस गर्नुपरेको छ ।

कम्प्युटर सिस्टममा नजाँदासम्म बेलबारी मालपोत कार्यालयले एकै दिनमा २ सयभन्दा बढी जग्गा पास गर्ने गरेको मालपोत प्रमुख योगेन्द्र दुलाल बताउँछन् । तर, अनलाइन सिस्टममा गइसकेपछि भने बेलबारीमा एक कठ्ठा जग्गा पास गर्न दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लापरवाही र सर्भरको कमजोरीका कारण एकै दिनमा हुने कामलाई दुई/तीन दिन लाग्न थालेको हो । यसमा कर्मचारीको भन्दा पनि सर्भरको साँचो लिएर बसेका मालपोत विभागका हाकिमहरु र निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको दोष देखिन्छ ।

बेलबारी मालपोतले सुबिसुको नेट लिएको छ । तर, सरकारी कार्यालय समयमा जोडिएको सुबिसुको नेट कार्यालय समयमै बारम्बार काटिने गरेको छ ।

नेटको गडबडीका कारण आइतबार मालपोत कार्यालयको एउटा कोठाबाट ३ घण्टामा तीनजना सेवाग्रहीको मात्रै फोटो खिच्न सम्भव भयो । किन यस्तो भएको भन्ने प्रश्नमा कर्मचारीको जवाफ हुन्थ्यो– नेटै छैन । नेट गयो । नेट त आयो, तर स्लो चलेको छ । अहिले आयो, फेरि गयो…. ।’

कर्मचारीको कुरा सुन्दा र त्यहाँको परिदृश्य हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो– ओली सरकारलाई मन्त्री वा कर्मचारीहरुले होइन, सुबिसुले चलाइरहेको छ । सुबिसुको तारमा अल्झेर सरकार बारम्बार अझाटिइरहेको छ । नेकपाको भोट सुबिसुले दिनहुँ घटाइरहेको छ ।

कुनै पनि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई आफ्नो सेवा बिक्री गरिसकेपछि कार्यालय खुल्ने समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुनु, अफ हुनु वा स्लो हुनु भनेको सम्झौताविपरीत कार्य हो । विदेशमा भए यस्तो अवस्थामा त्यस्तो इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले कारवाही वा दर्ता नै खारेज गरिदिन सक्छ । तर, नेपालमा त्यसको सास्ती जनताले भोग्नु परिरहेको बेलबारी मालपोत कार्यालयमा छर्लङ्गै देख्न पाइयो ।

हुन त सरकारले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमकै इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारी सेवा राम्रो नभएर हो वा किन हो, उसले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगै सम्झौता गरेको छ । जे होस्, निजीकै सेवा लिइएता पनि सरकारी कार्यालयलाई नेट दिन्छु भनेर पैसा लिइसकेपछि उसले कार्यालय समयमा अवरुद्ध गरेवापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्थ्यो वा जेलसमेत जानुपर्ने हो ।

भाडामा चलाइएको कार्यालयको भित्ताभरी तारैतारका गुजुल्टाहरु भए पनि सेवाचाहिँ विरक्तलाग्दो देखियो । बेलबारी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सुबिसुको सेवाबाट वाक्क भएर अर्को निजी कम्पनी वल्र्ड लिंकको नेट जोड्न लागिएको बताए ।

यसरी सरकारी कार्यालयको कामै अवरुद्ध गरेर आम जनतालाई तीन दिनसम्म कुर्नुपर्ने गरी बन्धक बनाउन मिल्छ ? के यो ओली सरकार सुबिसुको तारमै अल्झिएको हो ? यो प्रश्नको जवाफ सिंहदरबारमा बस्नेहरुले नै देलान् । तर, एक कठ्ठा जग्गा पास गर्न तीन दिन लाग्न थालेपछि ओली सरकारले सुशासन दिइरहेको छ भन्ने कुराचाहिँ कसैले पनि पत्याउँदैन ।

नेकपा वा कांग्रेसका कार्यकर्ताले मालपोत कार्यालय अगाडि हेल्प डेस्क खडा गरेर सेवाग्राहीलाई सहयोग गरे पनि जनताले कम सास्ती पाउने थिए । तर, दलका कार्यकर्ताहरु स्वयंसेवामा भन्दा बरु लेखन्दास बनेर कमाउने धन्दामा लागेको देखियो । स्थानीय तहमा राजनीति सेवामूलक भन्दा पनि व्यापारीकरणतर्फ उन्मूख भएको प्रष्टै देखियो ।

मालपोतका एक कर्मचारीले भने– ‘पूर्वाधार नै तयार नभइकन अनलाइन सिस्टममा जानु भनेर माथिबाट निर्देशन आयो । नयाँ मालपोत भवन भर्खरै बन्दैछ, यहाँ ठाउँ असाध्यै साँघुरो छ । मालपोत विभागले नै राम्रो क्षमताको सर्भर राख्न सकेको छैन । तर, हाकिमले विनापूर्वाधार अनलाइन रजिष्ट्रेसनमा जान भनेपछि देशैभरि यस्तै समस्या आइपरेको छ ।’

सिंहदरबारस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कुर्सीमा लालबाबु पण्डित आसीन छन् । देशको सिंगो कर्मचारी संयन्त्र उनकै नेतृत्वमा छ । भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री पदमा अर्याल कित्ताकाट फुकुवा गरेर मालपोत कार्यालयमार्फत जनताको सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएको भन्दै अन्तरवार्ता दिन व्यस्त छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मालपोतमा पाइलैपिच्छे घुस ! कर्मचारी ३२, लेखन्दास २५०

ओली सरकारले सुशासन दिन नसक्दा जनता रुन मात्रै सकेका छैनन् । हुन त बेलबारीलाई मात्रै हेरेर समग्र सरकार सञ्चालनबारे सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने कतिपयको तर्क हुन सक्छ । तर, यो कुनै पूर्वाग्रही निश्कर्ष होइन । विश्वास नलाग्नेहरुले आफैं मालपोत कार्यालयमा उभिएर हेरे हुन्छ । त्यहाँको दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ– एकचोटि मालपोत कार्यालय पुगेर फर्केको नागरिकले अर्को चुनावमा नेकपालाई शायदै भोट हाल्छ ।

मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रविधिमा लानु वा डिजिटलाइजेसन गर्नु सरकारको सकारात्मक काम हो । तर, प्रविधिको प्रयोग जनताको सुविधाका लागि हुनुपर्छ, असुविधाका लागि होइन । त्यसर्थ सरकारले तत्कालै नेट, सर्भर र अन्य प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुबिसुको तारमा अल्झिएर पाइलैपिच्छे लड्ने सरकारलाई बलियो भन्न मिल्दैन ।

अस्पतालहरुको दुर्दशा !

ओली सरकारको ‘सुशासन’ बारे मालपोतभित्रको चर्चा सुनिसकेपछि अब जनताले उपचारको मौलिक हक पाउनुपर्ने अस्पतालको चर्चो गरौं ।

डा. गोविन्द केसीलाई इलाममा अनसनमा बसेकै बेला छातीमा निमोनियाको संक्रमण भयो । त्यहाँ आइसीयु थिएन, सेनाको हेलिकोप्टरले रातारात काठमाडौं ल्यायो र उपचार भयो । अहिले डा. केसी ठाउँ सरेर अनसन बस्न सक्ने भएका छन् ।

डा. केसीलाई त इलामबाट काठमाडौं ल्याइयो । तर, ताप्लेजुङ, पाँचथर वा इलामका सर्वसाधारण जनतालाई निमोनिया भयो भने कहाँ लैजाने ? झापाको मार्सी चामलवाला बीएण्डसीमा ? वा बिराटनगरको कांग्रेसवाला नोबेलमा ? वा भारतको सिलिगुडीमा ?

आखिर इलामेहरुले आफ्नै आँगनमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने माग लिएर अनसन बस्न आएका गोविन्द केसीलाई साथ दिएनन् । तर, यसको अर्थ यो होइन कि पूर्वेलीहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा सस्तो र राम्रो अस्पताल नै चाहिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापाली हुन् । झापा विद्रोहका बेला सुखानीको जंगलमा शहीद हुनेमध्ये एक थिए केपी ओलीकै सहयात्री नेत्र घिमिरे । अहिले उनै शहीद नेत्रका भाइ देवी घिमिरे काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा निमोनियाको संक्रमणले थलिइरहेका छन् । समस्या निमोनियाको हो । तर, आइसीयुमा भर्ना भएको १५ दिनमा १५ लाख भन्दा बढीको बिल उठिसक्यो, घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छैन । उता सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ– सुमेरु अस्पतालको आइसीयुमा रहेकी प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको बिल कति उठ्यो होला ?

हाम्रो देशका अस्पतालहरु यस्ता भइसके कि निमोनिया भएर फोक्सोमा पानी जमेका बिरामीलाई समेत बचाउन मुस्किल भइरहेको छ । डा. केसीजस्ता चर्चितहरुको निमोनियाको उपचार त हुन्छ, तर सवैसाधारण भने त्यत्तिकै मर्छन् । धरानका मेयर तारा सुब्बाले त्यही ग्राण्डीमा, त्यही सुमेरुमा फोक्सोको निमोनियाको उपचार हुने नसकेर मृत्युवरण गरेको धेरै महिना भएको छैन । धरान नगरपालिका यतिबेला मेयरविहीन अवस्थामा पुगेको छ, फोक्सोकै निमोनियाका कारण ।

स्व. तारा सुब्बाको गृहनगर धरान एक समय स्वास्थ्यका लागि पूर्वाञ्चलको ‘हब’ मानिन्थ्यो । बृटिसले खोलिदिएको घोपा क्याम्प हुँदै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म आइपुग्दा धरानमा भारतबाट समेत बिरामीहरु उपचार गर्न आउन थालेका थिए । अहिले मोरङ र झापामा कांग्रेस र कम्युनिष्टले खोलेका निजी अस्पतालका कारण धरान जाने बिरामी घटेका छन् ।

हामीले बेलबारीका एक सर्वसाधारण नागरिकलाई सोध्यौं, अचेल उत्तरी मोरङका बिरामीहरु किन धरानतिर नगई बिराटनगरका निजी अस्पतालमा जान्छन् ? उनले सहजै रुपमा जवाफ दिए– बिराटनगरमा पार्टीका नेताहरुको सोर्स लगाउन सजिलो छ, धरानको वीपी अस्पतालमा उपचार सस्तो र राम्रो भए पनि आफ्नो मान्छे छैन भने रेस्पोन्स नै हुँदैन ।

वीपी प्रतिष्ठान राम्रो र सुविधा सम्पन्न भए पनि बिरामीको राम्रो हेरचाह नहुने र सोर्सफोर्स लगाउन सक्दा मात्रै उपचार हुने गरेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।

केराबारी, मोरङका ललित तामाङको आफन्तका ४ वर्षे छोरा अविन तामाङलाई यतिबेला धरानस्थित वीपी प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ । निमोनियाका कारण अविनको फोक्सोमा पानी र पिप जमेको छ ।

सुईबाट पानी झिक्ने प्रयासपछि डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, अप्रेसनको पालो तत्कालै नआउने भएकाले भनसुनबाट चाँडो गर्न सकिन्छ कि भन्ने परिवारजनको चिन्ता छ । ललितले हामीसँग भने– ‘यहाँ आफ्नो मान्छे छ र भनसुन गर्न सकियो भने चाँडो उपचार हुन्छ, बोल्न नसक्नेको उपचार राम्रोसँग हुँदैनरहेछ ।

धरानको वीपी प्रतिष्ठानको उपचार सेवा सहज भइदिएको भए त्यही उपहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाले निमोनियाको उपचारका लागि काठाडौंको सुमेरु वा ग्राण्डी अस्पतालमा धाउनुपर्ने थिएन । र, ६० वर्ष पनि नकटी ज्यान गुमाउनुपर्ने पनि थिएन । अनि मोरङ, झापा र भारतका बिरामीहरु धरान आउने क्रम घट्ने थिएन ।

करिब दुईसाता पहिले पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङकी सासूको निधन भएका दिन ग्राण्डी अस्पतालमा भेटिएका प्रदेश १ का गृहमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हामीले सोध्यौं– ‘आफ्नो प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुलाई राम्रो सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन मिल्दैन मन्त्रीज्यू ?’

जवाफमा मन्त्री कार्कीले भने– ‘प्रदेश सरकार भन्नुमात्रै छ, अधिकार केही पनि छैन ।’

नशामा झुमेको समाज !

जनजिविकाको सवालमा सरकारको दायित्वबारे सामान्य चर्चा गरियो, अब जनता र समाजतिर फर्कौं ।

केराबारी गाउँपालिकाको डाँगी भन्ने ठाउँ तासका लागि विगतदेखि नै निकै चर्चित छ । गाउँ र चोकमा पुरुषहरु दिनभर र राति अबेरसम्मै झुण्ड झुण्डमा भेला हुन्छन् र तास खेल्छन् । महिलाहरुले एक्लै घरधन्दा गर्नुपर्छ । यही कारणले गर्दा अधिकांश घरमा तासकै निहुँमा श्रीमान– श्रीमतीवीच झगडा हुन्छ ।

डाँगीबाट फैलिएको तासको विकृतिले केराबारीका अरु वडालाई पनि गाँजिसकेको छ । आमजुँगी, देवीझोडा, भलुवा, सबैतिर तासको विकृति फैलिइसकेको छ । एक समय माओवादीले तास च्यात्ने गरेका गाउँमा पनि तास खेल्ने विकृति फैलिइसकेको छ ।

सिर्जनशील वा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्ने समय तासको खालमा गुजार्ने विकृति मोरङका अन्य गाउँहरुमा पनि महारोगकै रुपमा फैलिएको छ । मोरङमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामै पनि तासे विकृति व्यापक छ ।

प्रगतिशील संस्कृतिको कुरा गर्ने नेकपाका कार्यकर्ता अचेल यात तास खेल्छन्, या जग्गा दलाली गर्छन् । कोहीचाहिँ स्थानीय संघसंस्थामा बसेर घुस खाने÷खुवाउने काम गर्छन् ।

तासजस्तै गाउँमा बढेको अर्को विकृति ‘दारु कल्चर’ हो । जनप्रतिनिधि हुन् वा अरु कोही, साँझमा भेला भयो, दारु खायो । जनप्रतिनिधिले समाजमा रक्सी सेवनका बेफाइदाबारे बताउने वा यसलाई कम गराउनेतर्फ भन्दा पनि बढावा दिने भूमिका खेलिरहेका छन् । यसले ल्याउने विकृतिप्रति सजगता कसैले पनि अपनाएको देखिँदैन । यसले समाज र नागरिकको स्वास्थ्यलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने कसैले आँकलन गरेको पाइन्न ।

एकातर्फ स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दैछ भने अर्कोतर्फ बिहारले निरुत्साहित गरेको दारुसंस्कृति नेपाली समाजमा निर्वाधरुपमा छिरेको छ ।

गाउँमा अचेल फेसबुक पनि खुबै चल्छ । आफ्नो महत्ता प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनेको फेसबुकको भित्तोमा कहिलेकाहीँ भनाभन र झैझगडासमेत हुन्छ गाउँघरमा । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग भइरहेको छ ।

केराबारी– ९ का एकजना पूर्वजनप्रतिनिधि आइतबार दिउँसो बेलबारी बजारमा भेटिए । नेकपाका कार्यकर्ता उनी अहिले भारतीय जोगी राधेराधेका कार्यकर्ता बनेका रहेछन् । उनले वर्गका साथ सुनाए– ‘लालभित्तीमा प्रवचनका लागि संगीता दिदी आउँदै हुनुहुन्छ, तपाई पनि आउनुहोला । हिजो दमकबाट गाडीमा बोर्ड बोकेर ल्याइयो, त्यसले गर्दा जिउ दुखिरहेको छ ।’

ती धार्मिक कामरेडले आफ्नो परिवारभित्र बढेको अन्तरविरोध पनि सुनाए– ‘मैले त माछा मासु खान छाडिसकें । परिवारलाई पनि मासु छोडाउन खोजेको, मान्दै मान्छैनन् । यसैमा हाम्रो झगडा पर्छ ।’

आखिर हाम्रो नेपाली समाज नशै नशामा फस्दै गइरहेको भान हुन्छ । गाउँमा पुरुषहरु तास खेल्नतिर लागेका छन् भने महिलाहरु चाहिँ दिनहुँ भजन कीर्तनतिर लाग्ने क्रम बढिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर सफारी चलाइरहेका लालभित्तीका सुनिल अधिकारीको घरमा पुग्दा साँझमा साना छोराहरुमात्रै भेटिए । हामीले सोध्यौं– भाउजू खोई त ? सुनिलको साटो छोराहरुले जवाफ दिए – मम्मी भजनमा जानुभएको छ ।

झमक्कै अँध्यारोमा अलि पर गाउँमा बजेको माइकको आवाज सुनिइरहेको थियो– शिवजीको शरणमा…. शिवजीको शरणमा…. ।

प्राकृतिक स्रोतमाथिको माथापच्चीसी

पहाडसँग जोडिएका तराईका बस्तीहरुमा गम्भीर प्रकारका बहस र विवादहरु पनि मौलाइरहेका छन् । विशेष गरी वन पैदावर लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समाजिक बहस र विवादहरु हुने गरेका छन् ।

मोरङकै उदाहरण दिँदा केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष भुपतिन्द्र प्रताप मल्लले माघ ४ गते लोहोन्द्रा खोलामा क्रसर उद्योग खोल्न दिने÷नदिनेबारे सर्जमिन गराउने सूचना निकालेका छन् ।

वडा कार्यालयले सर्जमिन गराउन लागेको थाहा पाएपछि अहिलेसम्म वातावरणीय प्रदुषणको शिकार नभएका स्थानीयबासीहरुवीच तीव्र बहस सुरु भएको छ । गाउँ छेउको खोलामा ढुंगा गिटी बालुवाको कारखाना चलाउँदा धुलो उडेर गाउँमा प्रदुषण बढ्ने एकथरिको तर्क छ भने अर्कोथरिले गाउँलाई आर्थिक फाइदा हुने तर्क गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जला फेसबुकमा पनि गाउँबासीवीच बहस सुरु भएको छ ।

हाल लोहोन्द्रा खोलाको गिटी बालुवा टिपरबाट बाहिर लैजान थालिसकिएको छ । तर, खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइसकेको अवस्था छैन । यस्तो बेलामा प्राकृतिक स्रोतको क्रिी गरेर पैसा कमाउन सकिने देखेर व्यापारीहरुका आँखा खोलातर्फ केन्द्रित भएका छन् भने स्थानीयवासीचाहिँ गाउँको भविश्यसँग चिन्तित देखिन्छन् ।

केराबारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बुका पति बलबहादुर भुजेलले केराबारीको खदमखोलामा रहेको क्रसर उद्योगको नकारात्मक उदाहरण दिँदै ९ नम्बरबासीलाई खबरदारी गरेका छन्– ‘खदम खोलाको हालत हेर्नू अनि निर्णय गर्नु त्यहाँका जनताले । अझै दूरगामी दुश्परिणाम देखिन त बाँकी नै छ ।’

केराबारी ९ देवीझोडा निवासी लोचन अभागी कान्छो क्रसर उद्योग खोल्ने कुराको विरोध गर्दै फेसबुकमा लेख्छन्– ‘ध्वनी अनि वायु प्रदुषणको चरम चपेटामा त पर्छ नै गाउँ, सँगै भएका पानीका मुहान लगायत प्राकृतिक स्रोतहरु पनि नासिएर देविझोडा कुनै दिन मरुभूमिझोडा नहुने कुरै छैन ।’

केराबारी ९ का वडाध्यक्ष भुपतिन्द्र प्रताप मल्ल पनि वस्ती छेउमा खोलिने क्रसर उद्योग वातावरण मैत्री नहुने बताउँछन् । ‘म वातावरणप्रति चिन्तित छु । यो ठाउँबाट वस्ती पनि नजिकै छ, वन पनि नजिकै छ । अन्य निकायले पनि हेर्नुपर्‍योे’, वडाध्यक्ष मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर घरेलु उद्योगले सर्जमिन गर्दे भनेपछि गर्दिनै पर्‍यो ।’

चन्द्रमामा चाँदीको घेरा !

भनिन्छ, शीतल प्रकाश छर्ने चन्द्रमामा पनि कालो दाग हुन्छ । जतिसुकै कालो बादलभित्र पनि सेतो चाँदीको घेरा हुन्छ । त्यसैले हामीले नकारभित्र पनि सकार देख्न सक्नुपर्छ ।

काठमाडौं बाहिरको समाजमा विसंगति मात्रै छैन, सानो पैमानामा भए पनि सकारात्मक परिवर्तनका लक्षणहरु पनि देखिन थालेका छन् । निजीस्तरबाटै सही, ग्रामीण वस्तीहरुमा बाटोघाटो, बिजुली र नयाँ नयाँ आवासगृहहरु, बिजनेस कम्प्लेक्सहरु बनेका छन् । विदेशबाट फर्केका युवाहरु देशमै कुनै न कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नतिर लागेका छन् ।

एकातिर तास र दारुको संस्कृति बढ्दो छ भने अर्कातिर विद्यालयहरुमा बन्न थालेका पुस्तकालय र त्यहाँ पढिरहेका कलिला बालवालिकाहरुले उज्यालो भविश्यको संकेत गर्छन् ।

तर, विकासका कामहरु वातावरण मैत्री हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारी निकायहरु नागरिकमैत्री हुन सकेका छैनन् । सामाजिक संस्कृति सभ्य एवं मितव्ययी भन्दा बढी नकारात्मकता र भड्कावतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ, त्यसलाई सच्याउन आवश्यक देखिन्छ । तर, सच्याउने कसले ?

आशा गरौं, अब नयाँ पुस्ताले त्यो काम गर्नेछ ।