९ माघ, माठमाडौं । एसईई परीक्षा दिएपछि सयौं विद्यार्थी ए लेभल पढ्न विभिन्न कलेजमा पुग्छन् । राम्रो ग्रेड ल्याएर ए लेभल पूरा गर्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सजिलो हुने बुझाई विद्यार्थी र अभिभावकको छ ।
तर, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने ए लेभल र यो सरहका कार्यक्रम बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका– ०५९ जारी गरेर २०६१ सालदेखि विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला प्रवीणता प्रमाणपत्र तथा हालको कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षाअन्तर्गत थियो र ए लेभल सरहका कार्यक्रमलाई यही निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
ए लेभल सरह तथा उच्च शिक्षा दिने गरी ९५ वटा शिक्षण संस्था हाल सञ्चालमा छन् । जसमध्ये ३६ वटाले ए लेभल सरह कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने ५९ मा स्नातक वा त्यसभन्दा माथिका कार्यक्रम पनि चलाएका छन् । सबैमा गरी झण्डै १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
तर, नेपाल सरकारले अहिले कक्षा १२ सम्मलाई नै माध्यमिक शिक्षा बनाएको छ । माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार नै हुनु पर्ने भएकाले ए लेभल सरहका कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको ठहर छ ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डीआर पौडेल भन्छन्, ‘ए लेभल सरहका शिक्षालाई प्लस २ शिक्षा भनिएको थियो । यसलाई हामीले माध्यमिक शिक्षा भनेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र योजनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।’
अर्का सदस्य रमेश सिलवालका अनुसार विदेशी सम्बन्धनमा ए लेभल वा सो सरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पूँजी, प्रविधि र सिस्टम तीनै कुरा भित्रिएन । बरु नेपाली पैसा मात्र बाहिर गयो । धेरै शैक्षिक संस्थाहरु हचुवाका भरमै खुलेका भेटियो, जसको परीक्षा, रिजल्ट कुनै सिस्टम छैन ।
‘एक प्रकारले नाङ्ग्लोमा सर्टिफिकेट राखेर बेच्न बसेको जस्तो हुन लागेकाले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’ सिलवालले भने ।
शिक्षा आयोगले कूटनीतिक नियोगका सन्ततीलाई मात्र पढाउने गरी १२ कक्षासम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र त्यस्ता स्कुलमा नेपालीलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै उच्च शिक्षामा पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगको नीति छ ।
नेपालमा पठन पाठन हुनै नसक्ने बाहेकका विषयमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा एकै संस्थाले एकभन्दा बढी विषयमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने आयोगको सिफारिस छ । विश्वस्तरीय वरियतामा ५०० भित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
कारणवस वीचमै शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरे वा लापरवाही गरेर विद्यार्थीको शैक्षिक जीवनमा असर परे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, राज्यको प्राथमिकतामा परेका जेहन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेसी दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० र विदेशी भए २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।
यस्तै विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थामा कम्तिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यार्थी हुनुपर्ने सर्त राख्न पनि शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरिसकेको छैन तर, अबको दुई साताभित्र प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर सरकारले नीति ल्याउने सूचना आफूले पाएको सदस्य सिलवालले जानकारी दिए ।
के भन्छन् ए लेभल सञ्चालक ?
काठमाडौं वल्र्ड स्कुलका राजीव क्षेत्री पनि स्वीकार गर्छन् कि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ए लेभल वा यो सरहका कार्यक्रम अनिवार्य होइन । तर, विदेशी विश्वविद्यालयहरुसम्म पुग्ने एउटा विकल्प भने हो ।
क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले पनि निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरु यो कोर्ष पढिरहेका छन् । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा उनीहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
सरकारले उपयुक्त विकल्प दिएर यो कोर्ष बन्द गरे आफूहरु मान्न तयार रहेको उनले बताए ।
शिक्षा बहस श्रृङ्खला १ : मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै मास्टरको जागिर !
