उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले हात पारेको छ । यो प्रतिवेदन नेपालको शिक्षामा ‘ठूलै डिपार्चर’ भएको आयोगका सदस्यहरुको दाबी छ । तथापि केही विषयमा भने सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको यस नयाँ प्रतिवेदनमाथि पर्याप्त बहस होस् भन्ने उद्देश्यले अबका केही दिन अनलाइनखबरमा आयोगका सिफारिसबारे श्रृंखलावद्ध समाचार प्रकाशित गरिनेछ ।
पहिलो श्रृंखलामा हामीले शिक्षकहरुको योग्यता, तलव, सुविधा र प्रधानाध्यापकहरुको मापदण्ड लगायतका विषयमा आयोगले के कस्ता सिफारिसहरु गरेको छ भन्नेबारे संक्षिप्त चर्चा गरेका छौं –
विद्यालय शिक्षक हुन शिक्षा संकायको अध्ययन पहिलो सर्त हो । त्यसपछि १० महिने शिक्षण तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । अरु संकाय अध्ययन गरेकाहरु शिक्षक बन्न सक्दैनन् ।
तर, कमजोर (१.६५ ग्रेड ल्याएका) विद्यार्थीहरुले मात्रै शिक्षा संकाय अध्ययन गर्ने गरेको भन्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षक छनोट विधिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ४९९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको वर्तमान व्यवस्थाका कारण गणित, विज्ञान, लेखाजस्ता विषयमा शिक्षकको अभाव भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । र, अहिलेकै विधिले मेधावी जनशक्तिहरुको पहिलो रोजाइ शिक्षण पेशा नहुने आयोगको ठहर छ ।
त्यसर्थ आयोगले शिक्षक छनोट विधिमा नीतिगत पुनर्विचार गर्न भन्दै १० बुँदे सिफारिस गरेको छ, जसको आठौं बुँदामा भनिएको छ, ‘मेधावी विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त तालिम र अध्यापन अनुमतिपत्रविना सोझै शिक्षक नियुक्त गर्ने आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने ।’
मेधावी विद्यार्थी नै किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मेधावी किन चाहिएन ?’
मेधावी चाहियो भन्नुका दुई कारण भएको बताउँदै कोइरालाले भने, ‘पहिलो, १.६ ग्रेड ल्याएका कमजोरले पढाएकाहरु कस्ता होलान् । दोस्रो, शिक्षा संकाय पढेकाहरुलाई मानिसहरुले मन पराएनन्, किनभने उनीहरु विषयवस्तुमा कमजोर हुन्छन् । त्यसैले हामीले मेधावीहरु शिक्षक बनाउनुपर्छ भन्यौं ।’
शिक्षा आयोगले जुन संकाय अध्ययन गरेको भए पनि न्यूनतम तह उत्तीर्ण गरी अध्यापन अनुमति पत्र पाएकाले शिक्षक तालिम कोर्ष पूरा गरेपछि शिक्षक पदको परीक्षामा सहभागी गराउने पनि सिफारिस गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षकको माथिल्लो तहसम्म बढुवा हुन सक्ने, तर, बढुवामा ५० प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी निश्चित सक्षमता पूरा गरेपछि हुने गरी नीति नियम बनाउन भनेको छ ।
शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउन शिक्षकको तलब सुविधा अन्य समान सेवाका पद भन्दा १० प्रतिशत बढी निर्धारण गर्न र शिक्षक सरुवा ५ वर्षमा हुने स्वचालित प्रणाली स्थापना गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
कति छन् शिक्षक ?
शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३ लाख ५५ हजार शिक्षक तथा प्राध्यापक छन् । उनीहरुमध्ये १० हजार विश्वविद्यालयमा पढाउने छन् भने ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता र करिव ९० हजार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा ३ लाख २६ हजार ६६७ शिक्षक छन्, जसमा माध्यमिक तहका ४३ हजार ३०३ जना छन् । उनीहरु मध्ये पनि १७ हजार ९२७ निजी स्रोतमा व्यवस्थापन भएका छन् । १० हजार ६८५ राहत कोटामा कार्यरत छन् ।
आधारभूत तहमा १ लाख ९३ हजार ३६४ कार्यरत छन् । उनीहरु मध्ये ६६ हजार ९९२ निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन भएका छन् भने १ लाख २६ हजार ३७२ सरकारी दरबन्दीमा छन् ।
सरकारी दरबन्दीमा भएकामध्ये ३० हजार ६२३ शिक्षकहरु राहत कोटामा कार्यरत रहेको शिक्षा विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रका शिक्षकहरु छन्, जसको व्यवस्थापन कुनै न कुनै रुपमा विद्यार्थीहरुमै भर पर्छ । तर, अब संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पनि निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले अब पहिलो काम आवश्यक शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्नु भएको आयोगको ठहर छ ।
विषय शिक्षकको चरम अभाव
माध्यमिक तहमा गुणस्तरीय सिकाइ नहुनुको कारण गुणतस्तरीय विषय शिक्षक नहुनु भएको आयोगको ठहर छ ।
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको रिपोर्टअनुसार देशभरका ९ हजार ४४७ माविमा १९ हजार ५१७ शिक्षक छन् । विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी ३४ हजार १२ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा देशमा २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग छन् । आयोगका अनुसार देशभरका अधिकांश विद्यालयमा योग्यताप्राप्त दक्ष र स्वउत्प्रेरित विषय शिक्षक ज्यादै न्यून छन् ।
कार्यदलको रिपोर्ट अनुसार ५०४ वटा माविमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । ७१४ मा एकजना र २०२१ वटा विद्यालयमा दुई/दुई जनामात्र विषय शिक्षक छन् ।
प्रावि र निमाविको हालत पनि मावि भन्दा फरक छैन । ३०६४ विद्यालयमा विषय शिक्षकको दरबन्दी छैन । यसको असर माविको शिक्षण र सिकाइमा परेको आयोगको ठहर छ ।
प्रधानाध्यापक हुन छुट्टै जाँच पास, स्थानीय सरकारसँग सम्झौता
आयोगले विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वका रुपमा प्रधानाध्यापकलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरुबाट नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा लिएर मात्रै प्रधानाध्यापक सिफारिस हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
यसरी चुनिने प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकारहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । जसको मूल्यांकन भार विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई ५०, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारलाई २५/२५ दिइनेछ ।
प्रधानाध्यापकलाई उसको तलबको १५ प्रतिशत पारिश्रमिक थप दिन पनि भनिएको छ ।
शिक्षकको नयाँ योग्यताक्रम
आयोगले सबै तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता बृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।
बालविकास केन्द्रको शिक्षाको योग्यता हाललाई १२ उत्तीर्ण वा सो सरह र क्रमशः स्नातह तह बनाउनर उनीहरुलाई सोही योग्यतामा कार्यरत शिक्षक सरह पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा दिन सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै आधारभूत तहको न्यूनतम योग्यता स्नातक र माध्यमिकको स्नातकोत्तर बनाउनुपर्ने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको निष्कर्ष छ ।
