१३ माघ, काठमाडौं । भवन निर्माण मापदण्डलाई लिएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद सुरु भएको छ ।
महानगरले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ कमजोर भएको भन्दै प्राधिकरणले सच्याउन भनेको छ । तर, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको मात्र बताएन, क्षेत्राधिकारबाहिर नजान सचेत गराएको छ ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्राधिकरणको निर्देशन त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गरे । ‘कसैले हचुवामा भन्दैमा हामीले सच्याइहाल्नुपर्ने भन्ने छैन, कुन कानुनले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार पाउँछ प्राधिकरणले ?’ उनले भने ।
साथै प्राधिकरणलाई आफूले त्रुटीलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण पेश गर्न चुनौती दिए । ‘६ महिनाभन्दा बढी विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर मापदण्ड बनाएका हौं, नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो, यो कमजोर छँदै छैन’, उनले भने ।
प्राधिकरणले विगतमा २० तलासम्म आवासिय भवन बनाउन दिएको भन्दै उनले भने, महानगरपालिकाले ७ तलासम्म बनाउन दिँदा कसरी जोखिमपूर्ण भयो ?
१८ बैशाख २०६४ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा मापदण्ड २०६४ जारी गरेको थियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित निर्माणका लागि मापदण्डमा केही परिमार्जन गरिएको थियो ।
तर, स्थानीय तहहरुले ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ को १७ को ‘क’ लाई टेकेर आ–आफ्नो नगरमा लागू हुने गरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् ।
नयाँ मापदण्ड बनाउँदा आधारभूत (मापदण्ड, २०७२) निर्माण मापदण्ड र स्थानिय निकायहरुले लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुन नहुने प्रष्ट उल्लेख छ । उपदफा ‘ग’मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्ड बमोजिम निर्माण स्वीकृति लिएका भवनहरु सोही मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले दफा १७ को क लाई केटेर कमजोर मापदण्ड बनाएको प्राधिकरणको आरोप छ । भूकम्पपछि भवन निर्माणमा थप कडाइ गरिएपनि महानगरले नियमविपरित बनेका घरलाई ‘वैध’ बनाउन खोजेको विज्ञहरुको आरोप छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले महानगरले मापदण्ड नसच्याए कानुनी उपचार खोज्ने अनलाइनखबरसँग बताए । प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार काठमाडौं उपत्यका भएको भन्दै उनले बखेडा नझिक्न चेतावनी दिए ।
संघिय सरकारका मन्त्री सम्मिलित काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले गरेको निर्णयलाई महानगरले मान्दिन भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । महानगरको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने पुरै सहर असन जस्तो अव्यवस्थित बन्ने उनको दाबी छ ।
प्राधिकरणको मापदण्डमा आवासिय भवन अधिकतम् ५ तला र उचाइ ४५ फिटभन्दा माथि हुन नहुने उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाको नयाँ मापदण्डमा आवासिय भवनलाई ७ तला र उचाइ ६५ फिटसम्म बनाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
महानगरको मापदण्डमा व्यापारिक भवनहरुको फार समेत त्रुटीपूर्ण भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
