१८ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहले मनपरी कर असुलेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदा मौन सबेको सरकारले अहिले आएर त्यसमा अंकुश लगाउने प्रयास थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार करबारे ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा केके कर उठाउने, नउठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनमा कानुन संगत, व्यवहारिक र न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्न तथा व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा दर्ता र नवीकरणमा मात्रै शुल्क लिन भनिएको छ ।
कतिपय साझा सूचीका करका शीर्षकमा स्थानीय तहले राम्रो मात्रामा कर नउठाएपछि त्यसको असार केन्द्रले उठाउने राजश्वमा पनि परेको छ । सरकारले राजश्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएपछि स्थानीय सरकारलाई पनि बढी जिम्मेवार गराउने गरी केन्द्र निर्देशन दिएको हो ।
केही स्थानीय तहले पुराना करदाताको कर मिनाह गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न भनेको छ । कर छुट दिने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवसायजन्य कर छुट सुविधा नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै व्यवसाय कर लाग्ने प्रकृतिका व्यवसायमा अन्य अमिल्दो शुल्क नलगाउन पनि भनेको छ ।
केन्द्र सरकारले प्रदुषण शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । केही स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क पनि उठाउने गरेको पाएकाले यस्तो निर्देशन दिनु परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सवारी साधनमा पटके सवारी र सवारीसाधन कर नउठाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।
यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई लगायत व्यक्तिसँग जोडिएका घटना शुल्क र जरिवना ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३’ बमोजिम गर्न भनिएको छ । यसमा आफूखुसी शुल्क नउठाउन र जरिवाना नगर्न निर्देशन दिइएको हो ।
आफूले प्रदान नगरेका सेवामा पनि शुल्क नउठाउन तथा सेवाका शुल्कहरु जनताको सामथ्र्यर्, उठाउँदाको लागतलाई हेरेर न्यायोचित रुपबाट लगाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । १२ प्रतिशतका दरले लाग्ने घरबाहल कर उठाउन स्थानीय तहले खासै जोडबल नगरेको भन्दै सरकारले सम्भाब्य घरबाहल कर उठाउने प्रयत्न गर्न पनि भनेको छ । यो रकमको दुई प्रतिशत नेपाल सरकारलाई पनि प्राप्त हुन्छ भने १० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्न पाउँछन् ।
यस्तै घरबाहल कर र एकीकृत सम्पत्ति करलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उठाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
खोला नदीबाट निस्कने गिट्टी, ढुंगा र बालुवालाई घाटगद्दी गरेर मात्रै विक्री गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारले सरकारले स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका सिपयुक्त जनशक्तीको दर्ता गर्न, फोहोर संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सेवा शुल्क आफैं तोक्न, ठेक्का गराएर मात्रै जिम्मा दिन, भवन निर्माण दस्तुर निर्धारण गर्दा आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरेर आवासीको हकमा कम शुल्क निर्धारण गर्न र आफ्ना कर दाताको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासी लगायत कुनैपनि कर लगाउने र उठाउने काम नगर्न पनि सचेत गराइएको छ । जिल्लाका पशुजन्य, कृषि तथा चौपयको ब्यापरमा लगाइँदै आएको कर हटाउन र एक स्थानीय तहबाट अर्का स्थानीय तहमा माल वस्तु निकासी हुँदा लगाइएका करहरु पनि खोरज गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संविधान र कानुनले तोकेभन्दा नयाँ शीर्षकमा कर नउठाउन, कर छुट लगायतका घोषणा गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार नमिच्न र स्थानीय तहमा दर्ता भएका नयाँ व्यवसायको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दिन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्षको आधा बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी कर उठाएको र खर्च गरेको पाइएकाले जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेरमात्रै काम गर्न पनि केन्द्र सरकारले निर्देशन दिइएको छ ।
पढ्नुस् निर्देशन
