२२ माघ, काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरुको संस्था रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सेवा शुल्क नदिने निर्णय गरेपछि ‘मजदुर’ आन्दोलनमा उत्रिए । होटलमा मजदुरभन्दा पनि मजदुरसम्बद्ध संगठनहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाको तत्कालीन एमाले र माओवादी तथा कांग्रेससम्बद्ध मजदुर संगठनले आन्दोलन गरेका हुन् । नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन र अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर संघ गरी तीन मजदुर संगठन १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिनुपर्ने अडानमा छन् ।
‘हामीसँग २००८ मै सहमति भएको छ । अहिले रेबानले भन्दैमा कहाँ मान्छौं र’ कांग्रेससम्वद्ध नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध मजदुर संघका उपाध्यक्ष खेमराज खड्का भन्छन्, ‘यो मजदुरलाई श्रम ऐनले समेत दिएको अधिकार हो ।’
श्रम ऐनले दिएको अधिकार भनेपछि हामीले खोज्यौं ।
श्रम ऐन २०७४ का दफा ८७ को ३ मा भनिएको छ, होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी तथा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ ।’
नियमावलीमा सेवा शुल्कबारे थप ब्याख्या गरिएको छ । नियमावलीको ८२ मा भनिएको छ, ‘होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट सेवा शुल्क दिएको भए…. श्रमिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।’
यसले प्रष्ट भयो सेवा शुल्क अनिवार्य होइन । यदि लिएको छ भने निश्चित हिस्सा श्रमिकलाई पनि दिनुपर्छ । उसो भए ‘श्रम ऐनले दिएको अधिकार’ भन्दै विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलसम्बद्ध मजदुर संगठनहरुले किन आन्दोलन गरे त ?
यो प्रश्न अर्थपूर्ण छ ।
श्रम नियमावलीअनुसार सेवाशुल्क वापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा श्रमिकहरुलाई बाँड्नुपर्छ । ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत राखिन्छ । बाँकी ५ कहाँ जान्छ त ?
श्रम नियमावलीले भन्छ, सेवा शुल्क भनेर लिइने १० प्रतिशत रकमको २.५ प्रतिशत रोजगारदाताको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँछन् ।
जब रेबानले सेवा शुल्क नलिने घोषणा गरेपछि होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनको आन्दानी पनि सुक्ने भयो । त्यसैले मजदुरहरुलाई भन्दा पनि होटलसम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई सेवा शुल्क चाहिएको रेबानका एक पदाधिकारीले बताए ।
अहिले रेबान र होटल व्यवसायीहरुको संगठन हानबाट ट्रेड युनियनहरुले सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट कति पाउँछन् भन्ने यकिन आंकडा त छैन । तर, एक होटल व्यवसायीकाअनुसार यदि सबैले होटलले सेवा शुल्क लिएका छन् र त्यसको २.५ प्रतिशत बुझाएका छन् भने यो रकम बार्षिक लाखौं हुनेछ ।
यद्यपि यो राम्रोसँग लागू नै नभएको नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध मजदुर संघका उपाध्यक्ष खड्काको दाबी छ ।
सेवा शुल्क झट्ट हेर्दा मजदुरको हितमा देखिन्छ । किनकी उनीहरुले सेवा शुल्कबाट उठेको कुल रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा लिन पाएका छन् । तर, चलेको रेष्टुरेष्टमा पनि एक मजदुरले धेरैमा ३/४ हजार पाउन पनि मुस्किल छ ।
यही सेवा शुल्क देखाएर कम तलब दिएका हुन्छन् । त्यसैले सेवा शुल्क हटाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नु मजदुरहरुको हितमा हुने देखिन्छ । रेबान पोखराका महासचिव गणेश थापा भन्छन्, ‘सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ५०० मा सामाजिक सुरक्षा कोष गर्दा झण्डै १६ हजार ५०० हुन्छ । यो लागू गर्न हामी तयार छौं ।’
तर, सेवा शुल्क लिइरहने पक्षमा रेबान नभएको उनले बताए ।
