२३ माघ, काठमाडौं । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई मेलम्चीको काममा फर्किन दिइएको १४ दिनको समयसीमा गुज्रिएको छ । सकारले गत माघ ५ गते  १४ दिनभित्र काममा फर्किन सक्ने गरी ठेक्का रद्द गरेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन ) जारी गरेको थियो । तर, अन्तिम म्याद भनिएको सोमबारसम्म सीएमसी काममा फर्किएन ।

तर अझै मेलम्चीमा अब के गर्ने भन्नेबारे आयोजना अनिणिर्त छ । यसबारे छलफल गर्न मेलम्चीको बेार्ड बैठक मंगलबार नै बस्नुपर्ने हो । तर, बसेन ।

खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीसँग वार्ता गर्न भन्दै यही बीचमा एउटा  सरकारी टोलीलाई थाइल्यान्ड पठाएको थियो । यसैका कारण पनि मेलम्ची खोपानी आयोजनाको कार्यालय अब के गर्ने भन्ने अलमलमै छ । खानेपानी मन्त्रालयभित्र पनि आयोजना अघि बढाउनेबारे फरक-फरक मतहरु छन् ।

आयोजनाका उपप्रमुख रामप्रसाद खरेल केही दिनमै बोर्ड बैठक बसेर यसबारे टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले सीएमसीसँग वार्ता गर्न टोली पठाएको जानकारी हामीसँग छैन,’ उनले भने,’हामी अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलमै छौं ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, खानेपानी मन्त्री बिना मगरको स्वकीय सचिव विजय भट्टराई, मेलम्चीमा सामान आपूर्तिकर्ता दिनेश श्रेष्ठ लगायतको टोली शुक्रबार वार्ताका लागि भन्दै बैंकक गएका थिए । तर, उनीहरुले बैंककमा कोसँग के वार्ता गरेर फर्कियो भन्ने जानकारी दिइएको छैन ।

प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हो भने हाल सीएमसीको अढाई अर्ब धरौटी पनि जफत भइसक्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयको पहलमा सीएसीसँग वार्ताका लागि भन्दै विदेश गएको टोलीले अझै आयोजनामा रिपोर्ट दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी यसरी आयोजनजाको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नै नभएका व्यक्ति विदेशमा गएर हुने वार्ताको वैधानिकता नहुने बताउँछन् ।

‘ठेक्का नेपालको हो, आयोजनाको साइट नेपालमै छ तर वार्ता गर्न विदेश जानुको अर्थ हुन्न । उसैलाई यहीँ बोलाएका हौं, आएनन्,’ ति अधिकारी दावी गर्छन्,’अहिले मन्त्रालयका केही कनिष्ठ कर्मचारी र अधिकारी गएर वार्ता भयो भन्ने सुनेँ, यसले निकास नदिने निश्चित जस्तै छ ।’ उनका अनुसार यस्तो जटिल समस्यालाई आयोजनाका प्रमुखसहितको बैठक नगरी हल गर्न सम्भव नै हुँदैन ।

सरकारले ठेक्का रद्द भएपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाकार्फत ठेक्का गरेर बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अब त्यसका लागि मात्रै करिब ६ महिना समय लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसबीचमा नेपाली सेनालाई बाँकी काम जिम्मा दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले नयाँ वर्षमा काठमाडौंमा पानी ल्याइपुर्‍याउने उद्देश्यसहित काम भइरहेको बताइरहँदा वित्तीय संकटमा फसेपछि सीएमसीले मेलम्चीको साइट छाडेको थियो । उसले सरकारलाई ठेक्का तोड्ने आशयसहितको पत्र दिएपनि सरकारले बुझको थिएन ।

यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि पुनः काममा फर्किने गरी सीएमसीका अधिकारीहरु विदेश उडेका थिए । इटालियन दूतावासले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि उनीहरु फर्किएनन् ।

हाल पनि सीएमसीलाई काममा फर्काउन सरकारले कसरत गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।