२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले भारतीय कामदारले पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने सर्कुलर जारी गरेपछि नेपालस्थित भारतीय दूताबासले चासो देखाएको छ । भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन अजयकुमार बिहीबार सिंहदरबार पुगेका हुन् ।

श्रम मन्त्राय पुगेका उनले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएकोबारे चासो राखेका थिए । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक भएको पत्रको ब्यहोरामा भनिएजस्तो श्रम स्वीकृति अनिवार्य नगरिएको बताएका छन् ।

‘दूताबासका अधिकारीले यसबारे निकै चासो राखेका छन् । हामीले यसमा के भएको हो भन्नेबारे स्पष्ट गरेका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस भारतीय नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक साताअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई पत्र काटेर प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या अध्यावधिक गर्न र श्रम स्वीकृति नलिएको भए लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागका कारखाना निरीक्षक प्रशान्त शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर यसबारे जानकारी दिएका थिए ।

तर, यस विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नै नभएको श्रम श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको परिपत्रको खण्डन गरेको छ । तर, भारतीय दूताबासले चासो देखाउन छाडेको छैन ।

स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत मञ्जीभ सिंह पुरीले श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई भेट्न समय मागेका छन् ।

श्रम विभागका अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधियो

यसैबीच मन्त्रालयले श्रम विभागका अधिकारीहरुलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आजै स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भए सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाही पनि हुन्छ ।’

आजै श्रम मन्त्री बिष्टले हेल्लो सरकारका कर्मचारीलाई बोलाएर यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए । हेल्लो सरकारले श्रम स्वीकृतिबारे श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

भारतीयलाई पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको खबर बाहिरएपछि उद्योगी व्यवसायीले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताले पनि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँग यसबारे स्पष्टता मागेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस भारतीय कामदारको ‘श्रम स्वीकृति’ले मन्त्रालयमा लफडा