सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप

२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसदको दुबै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी हुन ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ । २७ माघ २०७१ मा गठन भएका यी आयोगहरूका म्याद शनिबार सकिदै थियो ।

आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेर दुबै आयोगको म्याद थप गरेको हो ।

आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुँगो लाग्न सकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि भने २०७५ चैत मसान्तसम्म मात्रै कायम रहने भएको छ । यसअघि बहालवाला अध्यक्ष र सदस्यको म्याद आयोग विघटन नभएसम्म रहने व्यवस्था थियो । अब नियुक्त हुने पदाधिकारीको म्याद निर्धारित पदावधि सकिएपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।