२४ माघ, काठमाडौं । बल्र्ड गभर्मेन्ट समिट–२०१९ मा सहभागी हुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित शुक्रबार युएई भ्रमणमा निस्केका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार कर्मचारी समायोजन विधेयक– २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्री पण्डितको सट्टा संस्कृति पयर्टन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पेस गरे ।
मन्त्री अधिकारीले प्रस्ताव मात्रै पेस गरेनन्, विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिए ।
नियमावली अनुसार एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्छन् । त्यही नियमावलीमा टेकेर सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको साटो पर्यटनमन्त्री अधिकारीले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।
यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार संघीयताप्रति जिम्मेवार नभएको अर्थमा प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘यो विवादित विषय पनि हो । कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । तर, विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुनु भनेको सरकार संघीयता प्रति गम्भीर छैन भन्ने देखियो’, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ‘बरु पेस मात्रै गरेर छलफल अर्को दिनलाई राखेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो गरिएन ।’
तर, सत्तारुढ नेकपाले भने यसलाई स्वाभाविक भनेको छ । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री विदेश जानुपर्ने भएकाले पर्यटनमन्त्रीलाई जिम्मा लगाउनुभयो, त्यहीअनुसार भएको हो’ नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित सहभागी हुने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबईमा आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । उक्त शिखर सम्मेलन विश्वभरका सरकारहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोग र यसका कारण मानवले सामना गर्नु परिरहेको चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने एजेण्डा रहेको छ । आयोजकका अनुसार उक्त सम्मेलनमा १५० भन्दा बढी नेता र विशेषज्ञहरू सहभागी हुँदैछन् ।
समिटको आयोजक संस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व आर्तिक मञ्च, विश्व खाद्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, बल्र्ड बैंक लगायतका संस्थाहरु रणनैतिक साझेदारका रुपमा रहेका छन् ।
शुक्रबार राति युएई पुग्ने मन्त्री पण्डित नेतृत्वको टोलीले शनिबार नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायसँग भेटघाट र छलफल गर्ने र आइतबार सिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
