१२ फागुन, गोरखा । बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा चरम लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको स्थानीय सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको, एकैपटक नदिई किस्ताबन्दीमा दिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा नतोकेको, मुआब्जासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ नगरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरी बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको लापरबाहीले डुवान क्षेत्रका वासिन्दा झन् पीडित बनेको बताएको हो ।
सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले ३ वर्षसम्म जनताले मुआब्जा नपाउने तर आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमै फिर्ता हुने अवस्था देखिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले करिब १८ अर्ब विनियोजन गरेकोमा हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने साविकका आधादर्जन गाविसका व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
‘यस बर्षको बजेटले मुआब्जा वितरण मात्र होइन, घरगोठ तथा बोटविरुवाको रकम पनि दिन पुग्छ, तर काममा ढिलाइ भइरहेको छ,’ ढकालले भने ।
सरोकार समितिले घर, गोठ, बोटविरुवाको दररेट पनि तत्कालै निर्धारण गरेर रकम वितरण गर्न माग गरेको छ । ‘दररेट निर्धारण नगरी घर, गोठ तथा बोटविरुवाको लगत संकलनको कुरा हुदैछ भन्ने सुनेका छौं, यो उल्टो बाटो हिँड्न छाडेर पहिले दररेट निर्धारण गर्न आग्रह गर्छौ,’ समितिका संयोजक ढकालले भने ।
मुआब्जा वितरण गर्दा डुवानबासीलाई एकमुष्ठ नदिई कतिपय जग्गा छुटाइएको भन्दै छुट जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ नगर्न समितिले आग्रह गरेको छ । ‘बुढीगण्डकी अफिसमा यस्ता निवेदनको चाङ लागिसकेको छ, तर सुनुवाइ भएको छैन’ संयोजक ढकालले भने ।
मुआब्जा वितरणमा दुई थरी नियम
जिल्ला मुआब्जा समितिले घर, बस्ती रहेको सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । यसै अनुसार २०७४ सालको अन्त्यसम्म घर रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको समेत प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार मुआब्जा दिइएको थियो । तर २०७५ सालदेखि यस्ता जग्गाको मुआब्जा घटाएर दिएको सरोकार समितिले बताएको छ ।
संयोजक ढकालले एउटै नियमको पनि वर्षअनुसार फरक ब्याख्या गरी जनतालाई मुआब्जामा ठग्ने काम गरेको बताए । ‘घर भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको कित्ताको पनि पहिले झैं प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार दिनुपर्छ’ उनले भने ‘होइन भने हामी न्याय माग्न अदालत जान्छौं ।’
सरोकार समितिले बजार क्षेत्रको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गर्न माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट बजार क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरण गर्न पुग्ने भन्दै समिति संयोजक ढकालले मुआब्जा तत्काल तोक्न आग्रह गरे ।
सरोकार समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले बुढीगण्डकी आयोजनामा डुवान पीडितलाई चरम बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारकै कारण डुवान क्षेत्रका ८० प्रतिशतभन्दा बढी वासिन्दा सुकुम्बासी हुने बताए ।
सरोकार समिति सदस्य हरि शिंखडाले आयोजनाले मुआब्जामा अवैधानिक कर लगाएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरे ।
