एनसेलमाथि आक्रमण, संघारमा लगानी सम्मेलन !

१४ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याने मध्येको एक मलेसियन कम्पनी आजियटाअन्तरगतको एनसेल कम्पनीलाई लक्षित गरेर नेत्र बिप्लब चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट देशभर टावरहरूमाथि आक्रमण भयो । संयोग नै मान्नुपर्छ, यसैबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन बेलायत पुगेका थिए ।

उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर नेपालमा आउन आह्वान गर्नु हो । तर, नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले नै असुरक्षा भोगिरहेका छन् ।

यही तीतो यथार्थका बीच नै सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आउँदो चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

अर्थविद तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा यस्ता आक्रमण लगानी सम्मेलनलाई प्रभावित गर्न नै गराइएको आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, हामी राजनीतिक स्थिरता आयो निरहेका छौं, शान्तिक प्रक्रिया टुंगियो भनिरहेका र्छौं,’ शर्मा भन्छन्,’एनसेलजस्तो विदेशी कम्पनीमाथि आक्रमण गर्दा यसको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकै बनेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै गलत सन्देश जान्छ ।’

उनी सरकारले तत्काल यस्तो आपराधिक गतिविधि गर्नेहरुमाथि सरकारले तुरुन्त कारवाही गरेर आपराधिक गतिविधिविरुद्ध सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश फैलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दोषीलाई कडा कारवाही भएन भने विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास झनै गुम्छ, पछिल्लो वर्षमा विदेशी लगानी आउने क्रम घटिरहेकाले यस्ता घटनाले लागेमा घ्यु थपेजस्तै हुन्छ ।’

एनसेलले पनि घटनाको निन्दा गरेको छ । ‘विभिन्न जिल्लामा रहेका बेसस्टेसन -बीटीएस)हरुमा अज्ञात समूहले गरेको आक्रमणको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै यसको निन्दा गर्दछ’, कम्पनीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भनेको छ ।

एनसेलका अनुसार बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा रहेका कयौं मुख्य बीटीएस साइटहरुमा आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याइएको छ ।

घटनाबारे गृह, सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइएको भन्दै एनसेलले सञ्चार सेवाको निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीमाथि चन्दा आतंक छ । चन्दा नदिएर जे पनि हुनसक्ने धम्की दिँदै आपराधिक गतिविधि बाक्लिएको छ । लगानी गर्न असजिलो वातावरण बन्दै गर्दा ठूला आयोजना र उद्योगमा विदेशी लगानी नआई विकासले गति लिन नसक्ने सरकारको निश्कर्ष छ ।

त्यसै कारण २५ भन्दा ठूला आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राखेर सरकारले त्यसमा लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आह्वान गर्ने योजना छ ।

यस पटकको लगानी सम्मेलनमा सरकारले राजनीतिक स्थिरता छाएर लगानीमैत्री सरकारी नीति अबलम्बन गर्दै लगेको सन्देश दिन चोहको छ ।

यसका लागि सम्मेलन अघि नै विदेशी लगानीलाई सहज गर्ने गरी २५ भन्दा बढी कानुनी दस्तावेज तयार र संशोधन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।  तर, यसपटक एनसेलबाट सुरु भएको व्यवसायिक क्षेत्रमा माथिको आक्रमणका कारणले भौतिक सुरक्षाको विषय लगानीकर्ता र सरकारका लागि प्रश्नचिन्ह बनेर खडा हुनसक्ने अर्थविदले बताएका छन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि ३ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई निम्तो पठाएको छ । चैतको १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीका समयमा विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीसँग चन्दा असुली र आक्रमणको क्रम बढेपछि सरकारलाई चुनौति थपिएको छ ।

सरकारले यसपटकको सम्मेलनमा उर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधार लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी लगानी क्षेत्रका योजना अघि सार्ने बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार योजनाको विस्तृत विवरण केही दिनमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजना समेत सम्मेलनमा लगिनेछ । दातृ निकायसँगै यस वर्षको सम्मेलनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने वाग्ले बताउँछन् ।

भारत, चीन, बंगलादेशसँगै एशियाली मुलुक, युरोपेली मुलुकका झण्डै ३ सय लगानीकर्ताले सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाउने काम भइरहेको छ ।

२५ वर्षपछि २०७३ (सन् २०१७) सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा अनुमान गरिएभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सो सम्मेलनले पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सघाएकोले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

०७३ फागुन १९ र २० गते भएको सम्मेलनमा १३ खर्ब ५२ अर्ब (१३.५२ बिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

तर, ऐन कानूनको व्यवधान, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले प्रतिबद्धता भएको लगानी पनि भित्रिएन । २०१८ मा भने सम्मेलन भएन ।

२०१७ को सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले नेपालको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय अभावका कारण सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई फुकाउन आग्रह गरेका थिए ।

वैदेशिक लगानी भित्राउन गृहकार्य भएपनि विभिन्न ऐन, कानून बाधक बनिरहेका छन् ।  सरकारले कानून बाधक भए संशोधन, परिमार्जन गर्ने बताउँदै आएपछि त्यसले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक, बिधेयक निर्माण, बाधा बनेका ऐन-कानून संशोधन, परिमार्जन गर्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यसले थप आकर्षण गथ्र्यो भन्ने लगानी बोर्डका अधिकारी नै बताउँछन् । यस्ता विषयलाई सहजीकरण गर्न बनेका हाल विभिन्न कानुनहरु संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

सरकारले लगानी ल्याउन विभिन्न नीतिगत सुधारका विभिन्न प्रयासहरु गर्दै गर्दा पनि अब सुरक्षाको मामिला नयाा लगानीकर्ताको पहिलो प्रश्न बन्ने देखिएको छ ।