१४ फागुन, काठमाडौं । हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायमार्फत् गरिने भएको छ । सरकारले मन्दिरको पुनर्निर्माण जिम्मा जापानलाई दिन खोजेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राधिकरणसहित सरोकारवालाको पहलमा उपभोक्ता समितिमार्फत् ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय समुदाय र जापान सरकार सहमत भएका छन् ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा छिटो र बिवादरहित अगाडि बढिरहेकाले त्यही मोडेल आगम्छेमा पनि अपनाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लामो पहलपछि सबैपक्षबीच सहमति जुटेको भन्दै अब मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति र उपभोक्ता समिति गठन हुने जानकारी दिँदै धार्मिक मान्यताको सम्मान एवं परम्परागत शैली, प्रविधि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरि नेपाली कालिगढले नै मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने बताए ।
संघीय संसद्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दीक्षितले भएका बाहेक मन्दिरमा कोही पनि प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउँदै मन्दिरको पुनर्निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभाका सांसद राजेश शाक्यले स्थानीय समुदायलगायत सबैको साथ लिएर आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए । भूकम्पपछि क्षति भएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा जापान सरकारलाई प्रदान गरिएको थियो ।
यसअघि, मन्दिरको पुनर्निर्माण जाइकामार्फत् गरिने भएपछि जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय लगायतले त्यसप्रति असहमति जनाएकाले पुनर्निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।
मल्ल राजाका कुल देवताका रुपमा पुज्ने गरिएको उक्त मन्दिरमा तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक अन्य कोही पनि छिर्न नहुने मान्यता छ । पुरातत्व विभागले आगम्छे र पाटनको देगु तलेजुको पुनर्निर्माणका लागि जापानसँग सम्झौता गरेर ३३ करोड अनुदान सम्झौता गरेको थियो ।
तर, सम्पदा अभियान्ता, गुठियार र स्थानीयहरुले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको गोप्य मन्दिर मध्येको एक आगममा विदेशीलाई पस्न दिन नहुने आवाज उठाएपछि पुरातत्व विभाग पछि हटेको थियो ।
स्थानीयको विरोधपछि यो विषय संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आगमको पुनर्निर्माणअघि स्थानीय, गुठियार, सम्पदा अभियन्ताहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो ।
