१६ फागुन, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका मुख्य विवादबारे छलफल बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ । भारतको बेवास्ताका कारण विगत १७ महिनापछि बसको बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानीको बाँडफाट, मुनाफा वितरण लगायतका सहमति हुन बाँकी विषय टुंगिएनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविनराज अर्यालका अनुसार पानीको बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दामा नेपालले अडान छाडको छैन । भारतले पनि आफ्नै अडान दोहोर्याएको छ ।
केही सामान्य केही विषयमा भने सहमति भएका छन् ।
२०५२को महाकाली सन्धिअनुसार चाँदनी-दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्युसेक प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैठकमा नेपालले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको छ ।
सन्धीअनुसार नेपाल र भारतको सीमा बन्नुपर्ने आयोजनाको भारतीय डीपीआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटको विषय विवादास्पद छ । सो विषयमा नेपालले यसपटकको बैठकमा पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावमा सहमति जनाएन ।
३१५ मिटरको उच्च ड्यामसहित बनाउन प्रस्ताव गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतीबच पानी बाँडफाँट लगायतका मुद्दामा विवाद छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्ने गरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ ।
भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार कुल ४ हजार ८ सय मेगावाटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने हो भने २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । र, ७८ प्रतिशत पानी भने भारतले पाउँछ ।
नेपालले आधा पानीको अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । भारतले भने मानेको छैन । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौति गरी बाँकी मात्र आधा-आधा गर्न जोड दिएको छ ।
नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धीले नछोएको भन्दै पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २४ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल फाइनल गर्ने सहमति हुन्छ । तर, विवाद जस्ताको त्यस्तै रहँदा पनि समाधानमा भारतीय अग्रसरता देखिँदैन ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । किनकि यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ । भारतले आफ्नो अडान छाडेको छैन ।
यो पटक पनि विवाद नसुल्झिएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । हालसम्म समूहको तीन वटा बैठक बसेका छन् । सन् २०१७को अगस्ट र सेप्टेम्बरपछि बल्ल तेस्रो बैठक बसेको हो ।
