कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको जोखिम छ, एक त भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, माटो भू-क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएका पनि व्यवस्थित नहुँने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी बदलीमा समस्या हुँदा पानीको जोखिम बढेको छ । अन्य पनि जोखिम हुने गरेका छन् ।
बाली लगाउनेदेखि भित्रयाउने बेलासम्म पनि जोखिम धेरै छन् । सुरक्षित भण्डारणका अभावमा उपभोक्तासम्म पुग्दा गुणस्तर खस्कने गरेको छ । अब जहाँ-जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ काम गर्ने हो भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं । मौसम हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैर्नाै ।
तर अहिले बिमा गर्न थालिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार्ने काम भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा मूल्य तोक्ने विषयमा अगाडि काम गरेका छौं । केही खाद्यबस्तुमा मूल्य तोक्ने काम हुँदैछ ।
अहिले उत्पादनमा लागत बढेको छ । उत्पादनमा अनुदानका प्रकृयाहरु अघि बढेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा अनुदान सबैभन्दा बढी छ । अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो त्यो भन्दा बढी छ । बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । किसानको घरदैलोमा अझै पुगेका छैनन् । यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अहिले संघको सरकारको कार्यक्रम सबै किसानको घरमा पुग्न सकेन भनेर स्थानीय सरकार छ । अब स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर धेरै काम तोकेका छौं । मेरो अनुरोध स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई के हो भने तपाईंहरुले सडक मात्र नहेर्नुस् ।
भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यही कृषि उपजलाई बजारिकरण गर्न बाटो चाहिन्छ । तर सन्तुलित ढंगको चाहिन्छ । तर कृषकले राम्रो सामान उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
संघीय सरकारको बजेटको ठूलो अंश स्थानीय र प्रदेश तहबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था छ । संघले गर्ने बजेटको खर्चमा कति अनुपात बजेट खर्च भयो भनेर ठूलो बहस हुने गरेको छ । संघीय संरचनाको लाभ जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि छान्ने किसानले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले उत्पादन भएको वस्तु मंहगो भएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको लागत बढी भएर किसान मर्कामा परीरहेका छन् । यो बीचमा के समस्या भएको हो । समस्या उत्पादकत्वका हो वा हामीले प्रयोग गर्ने सामग्र वा प्रविधि के को हो ? प्रतिलिटर ७०/८० रुपैयाँसम्म पनि दुध बेच्दा कृषकहरुले नाफा छैन भनी रहनु भएको छ । त्यही दुध किनेर खाने स्थिति हुँदैन ।
किनेर खान सक्ने जमात पनि चाहिन्छ । कृषिभन्दा बाहिर रहेका वा त्यही उत्पादन किनेर खान सक्ने स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सक्ने ? ज्यालामा वा न्यून आय गर्ने कर्मचारी छ । उसले कसरी दैनिक आधा लिटर दुध किनेर खान सक्ने हैसियत राख्दैन भने उसको क्रय शक्ति पनि बढाउन आवश्यक छ ।
यसका लागि हामीले दुई वटा काम गर्दै छौं । यसका लागि हामीले मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्ने र अर्को न्यूनतम ज्याला बढाउने योजना रहेको छ । ज्याला बढाएपछि उसले उत्पादन भएको वस्तुमा केही तिर्न सक्छ । हामीले अब क्रयशक्ति बढाउनै पर्छ । किनेर खानेको क्षमता बढाउने फनि बढाउन आवश्यक छ ।
हामीले निकासी गर्ने कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिने भनेको छौं । अहिले कृषि उत्पादन किन मंहगो भएको हो ? रासायनिक मल महंगो भएको हो ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४७/४८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने रासायनीक मल हामीले १६ रुपैयाँमा अहिले बेचेको छौं । तीन गुणा बढी महंगो छ । अहिले सरकारले न्यून मूल्यमा किसानलाई दिइरहेको छ । यो कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण देखिएको छ । दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिएका छौं । स्थानीय तहले त गाई बस्तुलाई सुत्केरी भत्ता समेत दिन थालेका छन् ।
तर दाना महंगो छ । यसले मासु, दूध मंहगोे हुने गरेको छ । हामी खाद्यन्न धेरै प्रयोग गरिरहेका छौं । कयिपयले आयातित खाद्यान्न प्रयोग गरिरहेका छौं । अब हामीले घाँसपातमा आधारित दाना पानीलाई विकास गर्न आवश्यक छ । मुलुकभित्रै खाद्यान्न उत्पादन बढाउने हो भने हामी पनि आत्मनिर्भर हुँदै जाने छौं ।
उत्पादन लागत बढाउने विषय हेर्न जरुरी छ । त्यसमा नश्लको विषय महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नश्ल उन्नत जातको भएन भने कृषिमा बीउ उन्नत जातको भएन भने त्यो धेरै उत्पादन हुँदैन । प्रविधि पनि आवश्यक छ । यसमा सहकारीको भूमिका पनि आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बढाउन हामीले यान्त्रीकरणमा जानै पर्छ ।
यो साना किसानले एक्लै गरेर सम्भव हुँदैन । समूहमा हुनु आवश्यक छ । अनुदान एक्लै-एक्लै दिँदा दुरुपयोग भयो । अब हामीले सहकारीबाट जानै पर्छ । प्रविधि दिँदा पनि समूहमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले लागत कम हुन्छ । त्यसैले सहकारीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नसक्छ । लघु बीमा सहकारीबाट अघि बढाइने छ । जोखिम व्यवस्थापनमा बीमाको भूमिका महत्वपूर्णं हुने छ ।
कृषिमा लगानी गर्न सुरु सुरुमा बैंकमा अनिश्चय भएका थिए । बीमा राम्रो रुपमा हुने, बजार मूल्य राम्रो हुने भएपछि हामीले बैंकलाई ऋण दिनैपर्छ भनेर भन्यौं । कृषिमा राम्रो सहयोग नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विकास आफंैमा पनि छिटो अघि बढ्दैन । यो कुरा बैंकहरुले बुझदै गएका छन् । आगामी दिनमा सहज हुँदै जानेछ ।
छलफलबाट जति धारणाहरु आउँछन ती धारणालाई सरकारले पनि आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्दै जानुछ । ती सुझावले कृषिको क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप रणनीति बनाउन सरकारलाई सहयोग मिल्ने छ ।
हामी तपाईहरुलाई सँधै साना किसान देख्न चाहादैनौं । सानो हुदाँ वित्तिकै सानै काम गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै होइन । इजरायली राजदूतले भन्नु भयो नेपाल इजरायलभन्दा सात गुणा ठूलो छ । तर उहाँहरुले त ठूला-ठूला काम गर्नुभएको छ नि ! अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इजरायललाई नचिन्ने को छ र ?
सानो सुन्दर हुन्छ तर सानो सुन्दरलाई कहिलेकाँही ठूलो आकारमा सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सानोलाई ठूलो आकार दिने भनेको साना किसान र व्यवसायी मिलेर ठूलो कृषिको विकास गर्न सक्ने वातावरणमा जाने हो । त्यसो भयो भने उत्पादकत्व पनि बढ्छ । हाम्रो समाजमा हाम्रो आवाज सुन्ने संयन्त्र पनि बलियो हुन्छ । हामी प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने तहसम्मको लागत प्रभावकारिता पनि हुन्छ ।
त्यसैले साना किसानहरु संगठित भएर सहकारी र सामुहिक खेतिको प्रणालीको बाटोमा जानै पदर्छ, हामीसँग यसको विकल्प छैन । कृषिको रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना किसान सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको मनतव्य सार संक्षेपमा)
