२३ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंका सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार आयोजित ‘राष्ट्रिय बहु क्षेत्रीय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण रणनीतिक योजना विकासका लागि सुझाव संकलन गोष्ठी’मा सहभागीहरुले एकैपटक सम्भव नभए क्रमशः सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुझाएका हुन् ।
गोष्ठीमा बोल्दै महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले महानगर क्षेत्रभित्र सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारलाई वस्तुगत तथ्यमा उतारेर नीतिमार्फत नियमन गरिने दाबी गरिन् ।
वडाका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि टोल र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम गर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक डा. सुनिलराज शर्माले धुम्रपान छोड्न चाहनेलाई विकल्प दिने किसिमका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
विश्व बैङ्कका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. खुर्सिद आलम हैदरले नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुको नियमनमा प्रगति हासील गर्दै गएको बताउँदै संघ सरकारबाट प्राप्त उपलब्धीलाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नसर्ने रोगको जोखिमबाट मानिसको स्वास्थ्यलाई मुक्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिज तथा भाइटल स्ट्राटेजीको सहयोगमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य बस्तुको नियमनका लागि १८ महिने कार्ययोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
धुम्रमान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य, वातावरणमा हानी पुर्याउने तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने भएकोले अप्रत्यक्ष कारणबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति रोकिने महानगरको अपेक्षा छ ।
कानुनले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान निषेध गरेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन फितलो छ ।
अब अस्पताल, विद्यालय जस्ता क्षेत्र छुट्याएर कुनै एक स्थानमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री बितरण तथा उपयोगमा रोक लगाउनु पर्ने र त्यस क्षेत्रमा पूर्ण निषेध गरिएपछि अन्यत्र पनि कडाई गरिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
अहिले विश्वमा सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोग मानवीय मृत्युको कारण बनिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याकं अनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख ५ कारणमध्ये धुम्रपान, मदिरापान, अस्वस्थ्यकर आहार, निष्फिक्री जीवनयापन लगायत छन् ।
स्वस्थ्य जीवनको यो चुनौती सामना गर्न सवै एक हुनु पर्नेसमेत गोष्ठीमा सहभागीको सुझाव छ ।
सन् २०१३ मा गरिएको नसर्ने रोगहरुको (एनसीडी-नन कम्युनिकेबल डिजिज) जोखिमका चरण सर्वेक्षणअनुसार नेपालका करीब ३०.५ प्रतिशत व्यक्तिले धुम्रपान वा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् ।
त्यस्तै करीब ३६.१ प्रतिशत व्यक्तिहरु उनीहरुले प्रयोग गरेको सुर्तीजन्य वस्तुको धुँवाको असरबाट घर वा कार्यस्थलमा प्रभावित हुन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका करीब १५ प्रतिशत महिलाहरु धुम्रपान वा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्छन् । यो विश्वकै धेरै संख्यामा पर्दछ ।
सरकारले विस २०४९ देखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न निषेध गरेको छ । सन् २००६ मा नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनका फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसीटीसी) अनुमोदन गरेको छ ।
यसमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ -नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ समेत जारी गरेको छ ।
ऐन अनुसार सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, छात्राबास, रंगशाला, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर लगायतका क्षेत्रमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरिएको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गरे तत्काल १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ । नियमनकारी निकायले देखिनेगरी सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने सूचना टाँँस गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक स्थलमा लाइटर, सलाई लगायतका सामग्री राख्न पाइदैन । त्यस्तै फुटकर रुपमा चुरोट, बिंडी वा सिंगारका खिल्ली वितरण गर्न पाइदैन ।
बिक्रेताले अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति, गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाइदैन । कोही बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाण माग गर्न सक्नेछ ।
शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द, बृद्ध आश्रम, अनाथालय, र नेपाल सरकारले तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटर भित्रको पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न पाइदैन ।
निःशुल्क रुपमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको वितरण वा उपहारका रुपमा दिन पाइदैन । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बिक्रिस्थलमा सजावट गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रदर्शन गर्न पाइदैन ।
ऐन विपरीत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गरेमा १० हजारसम्म तथा यसले गर्ने हानीका बारेमा सूचना टाँस नगरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
