२४ फागुन, काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने माग भएको छ । कतिपय भने यसमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
केही शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले सरकारले शैक्षिक परामर्शमा क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी रोक्न राजनीतिक पहल गरेपनि केही परामर्शदातृले भने यस्तो लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हालैमा अष्ट्रेलियास्थित एआईबीटी कलेजको दर्ता खारेजीले हजाराैं नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको खबर बजारमा आएको बेला यस्तो बहस सुरु भएको छ ।
यो घटनाले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधार एवम् सुशासन आउन निकै जरूरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको एक शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थका सञ्चालकले बताए ।
‘यस क्षेत्रमा पारदर्शी र उच्च स्तरीय परामर्श दिने संस्थाहरु आउन जरूरी देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिगतका केहि घटनाहरुले गर्दा यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित भएर संसदमा ‘बिदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण बिधेयक २०७५’ पेश गरेको छ । उक्त बिधेयकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने गरी बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहान दिएको अवस्थामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिदेशी लगानी भित्रनु हुँदैन भन्दै आफ्नो राजनीतिक पहुँचका केहि नेताहरुलाई गुहार्न पुगेको आरोप लागेको छ ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका संयोजक सन्तोष प्याकुरेल पनि यो क्षेत्रमा आउने ठूलो वैदेशिक लगानीलाई रोक्न उचित नहुने बताउँछन् । उनले विदेशी शैक्षिक परामर्शदाताबाट धेरै व्यवसायिक कुराहरु सिक्ने अवसर पाइने र त्यसले विदेशी सीप, ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन सकिने बताए ।
