२६ फागुन, काठमाडौं । ०७३ साल फागुनमा भएको लगानी सम्मेलनमा २ खर्बको प्रतिवद्धता जुटाउने लक्ष्यलाई माथ खुवाउँदै विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्बको लगानी नेपाल ल्याउने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसपछि दुई वर्ष बित्यो, लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका धेरै लगानीकर्ता सरकारको सम्पर्कमा आएनन्, आएका थोरै मध्येले पनि लगानी ल्याएनन् ।
मुस्किलले २ खर्ब लगानी भित्रिने प्रराम्भिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्, नतिजा आउन सकेको छैन । फेरि यस्तै इच्छा व्यक्त गर्ने अवसरका लागि सरकारले अर्को सम्मेलन डाँकेको छ, चैतको १५ र १६ गते ।
हाल भने स्थायी सरकार बनेको र नेपालमा संविधान बनेर लगानीको उत्कृष्ट वातावरण बनेको भन्दै लगानी सम्मेलनबाट ठूलै अपेक्षा गरिएको छ । तर, इच्छा व्यक्त गरेका ठूला लगानीकर्तालाई नेपाल आउने सुनिश्चित गर्न सम्मेलनसँगै सरकारी प्रयास र कसरत आवश्यक रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
हाल सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा खुकुलो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेर विश्वासमा लिनका लागि ‘ग्राउण्ड’ तयार गरेको कतिपयको बुझाइ छ । तर, लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन भने योभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको प्रयास आवश्यक रहेको अर्थविद बताउँछन् ।
थोरै आए प्रक्रियामा
लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विदेशी लगानीलाई ब्यापक रुपमा भित्र्याउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको योजना छ । उनी विदेशी लगानी नल्याई ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने निश्कर्ष छन् ।
तर, मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरु सम्मेलन विगतकै निरन्तरता मात्रै भएको र यसले हल्ला गरिए जस्तो नतिजा प्राप्प्त नहुने बताउँछन् । उनीरुको दावीलाई मान्ने हो भने अब पनि तीनै लगानीकर्ता फेरि आएर फेरि अरु प्रतिवद्धता जनाएर त फर्किनेछन् तर पुँजी लिएर आउनेहरु भने निकै कम मात्रै हुनेछन् ।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सरकारले लगानी सम्मेलनबाट निजी सम्पत्तिमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्ने बताउँछन् । जुन ओली सरकारले स्पष्ट भाषामा व्यक्त नगरेको आरोप उनको छ ।
केही समयअघि अर्थमन्त्रीबाटै जग्गा जमीन राज्यको हनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएकाले लगानीकर्तामा डर फैलिएको दावी अर्थविदहरुको छ ।
‘चाहेका बेला लगानी लिएर आउने, सहज वातावरणमा उद्यम/व्यवसाय गर्ने र चाहेको बेला बाहिरिन सक्ने गरी सम्पत्तिको अधिकारमाथि सरकारको नीति प्रष्ट गर्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन् ‘आफ्नो लगानी र सम्पत्तिमाथि सरकारबाटै असुरक्षा देख्यो भने कसरी आउँछन् लगानीकर्ता ?’
सरकारले यस्तो प्रतिवद्धता नजनाए पनि लगानीको वातावरण बनेको भनिरहकै छ । तर, विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’ले नै अवस्था छर्लंग पारेको छ । जसमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघिल्लो वर्षभन्दा खस्किएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिवद्धता अनुसारको सबै लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकार्दै आएका छन् । उनकाअनुसार अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धताको करिब २५ प्रतिशत लगानी भित्रिने पाइपलाइनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउन भन्दै लगानीकर्ता प्रक्रियामा आएका छन् ।
१४ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता जुटाएको सम्मेलनपछि सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा भएको थियो । तर, त्यसअनुरुप लगानी भित्रिएन ।
निराशजनक ६ महिना
विगत केही वर्षदेखि लगतार विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढिरहँदा यो वर्षको पहिलो ६ महिनासम्मको भने विदेशी लगानीको प्रतिवद्धताको विवरण निराशाजनक छ ।
तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा वर्तमान सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन लगभग असफल देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तम्म विदेशबाट आउने लगानी २६ प्रतिशतले घटेको छ । जब कि गत वर्षमा वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर १९३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको पुस मासन्तसम्म विदेशबाट १४ अर्ब लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष १० अर्ब २३ करोडमा खुम्चिएको छ । गत वर्षमात्रै ६१ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।
स्थिर सरकारको जगमा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा ओइरिने अपेक्षाले नतिजा उल्टो बाटो पक्रिएको छ । बढ्दो दरमा रहेको वैदेशिक लगानी गत वर्षको फागुनमा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै ओरालो लाग्न सुरु भयो ।
गत वर्ष ओली सरकार नबन्दासम्म ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेको थियो । नयाँ सरकार गठनपछिका ५ महिनामा मुस्किलले १० अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो । त्यसपछि पनि १० अर्ब मात्रै लगानी भित्रिएको छ ।
सरकारले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन खुला गरे पनि बैंकहरुले रकम ल्याउन सकेका छैनन् । समग्रमा यो सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन ।
विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिवद्धता जनाएका होङ्सी सिमेन्ट लगायतका कम्पनी लगानीकर्ताले पनि विदेशी बैंकको जमानीमा नेपाली बैंकबाट पैसा चलाएका छन् ।
डलरमा हुने लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिङ फन्डको व्यवस्था समयमै नगरिँदा सरकार चुक्दा कतिपय भित्रिएकै लगानीहरु पनि फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेका छन् । भर्खरै हेजिङ फन्डको व्यवस्था तयार भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा पुगेको छ ।
कानुन संशोधनले जगाएको आशा
अघिल्ला वर्षहरुमा पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी नेपालमा लगातार बढिरहेको थियो । पछिल्लो समयमा सरकारले कालोधनमाथि निकै कडाइ गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म भर्जिन आइल्याण्डबाट नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिने गरेका थिए । तर, विवादास्पद ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीले ल्याउन लागेको ३ अर्ब राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भन्दै रोकेपछि हाल ‘भर्जिन आइल्यान्ड’बाट रकम भित्रिने क्रम पहिलेजस्तो छैन ।
लगानी लिएर आउन चाहाने लगानीकर्ता घट्दै गर्दा सरकार भने अब विस्तारै वातावरण सुध्रँदै जाने बताउँछ । लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा भएका नीतिगत सुधारहरुबारे जानकारी दिएर आकषिर्त योजनामा सरकार छ ।
नेपालले हाल लगानी भित्र्याउने वातावरणका लागि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरु परिवर्तन गर्दैछ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन लगायतका थुप्रै कानुनहरु संसदमा पुगेका छन् । यी ऐनका प्रस्तावित खुकुला व्यवस्था र यसअभि विभिन्न कानुनमा भएका संशोधित व्यवस्थाबारे पनि अब लगानीकर्तालाई जानकारी दिने सरकारको उद्देश्य छ ।
लगानी बोर्डले यस वर्ष प्रदेश सरकारसँग रहेका ठूला परियोजनाहरु पनि सम्मेलनमा राख्ने गृहकार्य गरेको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले छाडेको पश्चिम सेती र तामाकोशी-३ देखि निजगढ अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्ममा लगानी ल्याउन सम्मेलनमार्फत पहल गर्ने योजना सरकारको छ ।
चिरिएला डर र भ्रम ?
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा देशमा राजनीतिक स्थिरता आएकाले अब सरकारले अहिले लिएको कर नीति परिवर्तन नगर्ने, लगानीको वातावरण सहज गर्दै जाने र श्रम तथा औद्योगिक वातावरण थप सुधार्दै जाने सन्देश दिन सके लगानी भित्रिने क्रम बढ्दै जाने बताउँछन् ।
तर, हाल नीतिगत समस्या मात्रै हैन, प्रशासनिक झन्झट र लगानीको लाभ फिर्ता लैजान पर्ने असहजतालाई कारण देखाउँदै भित्रिन लागेको झण्डै १ खर्ब लगानी लगभग अनिश्चियको भुँमरीमा छ ।
यस्तै, नेपालभित्र जग्गाको उपलब्धता, श्रम समस्या, सरकारी व्यवहार, स्थानीय क्षेत्रमा उद्योगविरुद्ध हुने दादागिरी लगायतका कारणबाट पनि लगानीको वातावरण बिगि्रएको उद्योगी व्यवसायीहरु दावी गर्छन् ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले नेपालमा पछिल्लो समयमा यस्ता धेरै पाटोहरुमा सुधार भएकाले डर र भ्रमहरु चिर्नकै लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँछन् । लगानीका लागि नेपालमा उपलब्ध अवसर र सहजताबारे जानकारी दिएर प्रोत्साहित गर्न सम्मेलन फलदायी हुने वाग्लेको दाबी छ ।
अर्थशास्त्री पौडेल भने एक वर्षअघि नै सरकारले देशभित्र बनेको वातावरणबारे गर्नुपर्ने प्रचार यसै सम्मेलनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा यो सम्मेलन स्वेतपत्रमार्फत दिइएका अर्थतन्त्र बारेका नकारात्मक सन्देश सच्याउने उत्तम अवसर हो ।
