२७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
स्वतन्त्र मधेसको नाममा आन्दोलनरत सिके राउतसँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याएसँगै उब्जिएको जनमत संग्रहको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यो स्पष्टिकरण आएको हो ।
‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन । तर, यो लोकतान्त्रिक विषयमा प्रश्नको रुपमा उठेका कुरामा मात्र हुन्छ’, ओलीले प्रष्टिकरण दिए, ‘देश टुक्र्याउने भन्ने कुरा पनि कहिँ प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ ? देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न हुन सक्छ ?’
ओलीले राउतसँग सम्झौताले एउटा पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलनलाई समाप्त गरेको पनि दाबी गरे । ‘यो एउटा सहज र सुखद् ल्याडिङ हो’, उनले भने, ‘यो कार्य सकारात्मक छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि हो ।’
केही व्यक्तिहरुले राउतसँगको सम्झौताप्रति व्यक्तिगत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘विखण्डनको कुरा साह्रै विषालु हुन्छ । यो उपलब्धी नै हो ।’ उनले सरकारले गरेको सम्झौतामा जनमत संग्रह भन्ने कुरा नभएको पनि बताए । ‘सम्झौता गर्ने समूहले त्यो मागलाई निरन्तरता दिएको थियो भने त्यो स्वीकार्य नै थिएन’, ओलीले भने ।
उनले कतिपयलाई सम्झौताले किन चित्त दुख्यो आफूलाई थाहा नपाएको बताउँदै भने, ‘कति भुट्टभुट्ट भएर पानीबाट निकालेको माछा जस्ता भएका छन् । त्यस्तो हुनु आवश्यक छैन ।’
उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै कसका हितका लागि चन्दाको नाममा लुटपाट मच्चिरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।
‘कसका हितका लागि चन्दा नामको लुटपाटका भइरहेको छ ? यसमा अरुको स्वार्थ पनि मिसिएको छ कि त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ’, उनले थपे ।
ओलीले शान्ति, सुरक्षा खल्बल्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् ।
