२८ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले विगतमा लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउँदा अपेक्षा अनुसार उपलब्धी हात पर्न नसकेका कारणले अब लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘लगानी बोर्डको दायरा निकै साँघुरो थियो, विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय विषय मनत्रालयले गर्ने कि बोर्ड गर्ने भन्ने अष्पष्ट पनि थियो, अब त्यसलाई हटाउन खोजिएको हो ।’ उनले लगानी बोर्डलाई साँच्चिकै प्रभावकारी र समन्वयकारी संस्थाका रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।
सरकारले छ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध लगानी बोर्डमार्फत् गर्ने गरी तयारी गरेको छ । यसअघि १० अर्ब माथिको मात्रै परियोजना बोर्डले हेर्न पाउँथ्यो ।
प्रस्तावित ऐनमा बोर्डको काम तथा कार्यक्षेत्रलाई पनि थप गर्दै शक्तिशाली बनाउने, ठूला आयोजनासँग समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको छ ।
विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रस्तावित विधेयकमा भने स्पष्टरुपमा नै आयोजनाको क्षमता र लगानीको मात्रासमेत तोकिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनपछि विदेशी लगानीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्योल हुन नदिने गरी विधेयक ल्याइएको बताए ।
अब प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा भने सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भने सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने तथा त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ठूला आयोजनामा लगानीको ढाँचा, प्रक्रिया तयार पार्दा सहज रुपमा काम होस् र लगानीको स्वीकृति पनि सरल रुपमा नै होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको आफ्नै कोष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ ।
कोषको रकमलाई ठूला आयोजनाको खोज तथा अनुसन्धानका लागि खर्च गरिनेछ तर कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डको आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न आउने, आयोजनाको प्रस्तावक तथा प्रतिनिधिलाई छ महीनासम्म गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति प्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सुविधा दिइनेछ ।
परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एक अधिकृत प्रतिनिधिलाई परियोजनामा विदेशी लगानी रहँदासम्म यहाँ बस्न प्रवेशाज्ञा दिइनेछ ।
यसअघि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा मात्रै नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यस्तै परियोजनाको सुरक्षाका लागि बोर्डसँग अनुरोध गरिएमा सोबापतको खर्च अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्योहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
बोर्डले सिफारिस गरेमा सरकारले परियोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिको अवधिभर राष्ट्रियकरण नागरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाको हकका जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताको शर्तउपर अनुमति बाहल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए पनि लागू नगरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, राजस्वलगायत भुक्तानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानूनबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधानलाई प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्ता केन्ऽले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ ।
मन्त्री खतिवडाले लामो समयदेखि यस्तो सेवा केन्द्को आवश्यकता महसुस भएपनि काम हुन नसकेको अवस्थामा बोर्डलाई जिम्मेवार गराउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे ।
श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ ।
विधेयकले वार्ताद्वारा पनि परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
उक्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा बोर्डले वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गराउन अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । निर्माण, हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, पुनःस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जुनसुकै ढाँचाबाट पनि आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनोट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।
साझेदार छनोट गर्ने, आशयपत्र, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव, आश्वानपत्र, परियोजना सम्झौताको मस्यौदापत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनको अभ्यास तथा अनुभवका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
