२२ फागुन, काठमाडौं । संविधानको धारा १५२ मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्यायो । यसले काठमाडौंमा एउटा अदालत रहने र प्रदेशमा प्रादेशिक प्रशासकीय इजालस रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याइदियो ।
‘प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ,’ भन्ने विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को व्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सभाले काठमाडौंमा पनि उच्च अदालतमा छुट्टै प्रशासकीय इजलास मात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । राष्ट्रियसभाले गरेको परिवर्नतप्रति प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएअनुसार प्रशासकीय अदालत भन्ने नै रहेन, इजालस भन्ने गरियो,’ अध्यक्ष दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधानको मर्मलाई ऐनले जिवन्त राख्न सकेन ।’
राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौंसहित बाहिर जहाँ-जहाँ उच्च अदालत छ, त्यहाँ-त्यहाँ एउटा-एउटा प्रशासकीय इजालस रहनेछ । तर, यो व्यवस्था संविधानको धारा १५२ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव विपरीतको भएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभाले त प्रशासकीय अदालत नै खारेज गरिदियो’, उनले भने ।
संघीय निजामती विधेयकसँग पनि बाझियो
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्नका लागि प्रशासकीय अदालत गठन गरिनेछ,’ विधेयकको दफा १०४ मा उल्लेख छ ।
‘संघीय निजामती विधेयकले अदालत भन्ने तर हामीले इजलास मात्रै भन्ने पनि मिलेन,’ संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले यसलाई उल्टाउन सक्छ ।’
संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि संसदको प्रतिनिधि सभाकै विषयगत समितिमा छलफलमा छ ।
सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले उठाए प्रश्न
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफाबार छलफलका लागि पुगेको छ ।
उक्त विधेयकमाथि नेकपाकी सांसद रामकुमारी झांक्रीले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा प्रादेशिक अदालत रहने भन्ने साविककै व्यवस्था राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।
राष्ट्रियसभाद्वारा कायम भएको दफा ३ खारेज गरी साविक विधेयकको दफा ३ कायम गर्ने सांसद झाँक्रीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनमा चासो देखाएका छन् ।
‘सरकारले सुरुमा पेश गरेको विधेयकले काठमाडौंमा एउटा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा इजालसको कल्पना गरेको छ,’ नेम्वाङले पत्रकारसँग भने, ‘राष्ट्रियसभामा पुगेर आधारभूतरुपमै परिवर्तन भएको छ । यो सरकारको सहमतिमा नै भएको हो कि के हो ? मैले बुझिराख्या छैन ।’
कानून समितिमा दफाबार छलफलमा गएको प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीन जना सांसदले ९ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले प्रशासकीय अदालत र प्रशासकीय इजलासमा रहने व्यक्तिहरुका क्षेत्राधिकार, सेवा सुविधा फरक-फरक हुन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरेकी छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसद प्रेम सुवालको पनि संशोधन प्रस्ताव छ ।
